डिजिटल कर्जाको सीमा बढ्यो: अब साना व्यवसायीले पनि मोबाइलबाटै १० लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पहिलो संशोधन गर्दै कर्जाको सीमा बढाएको छ । यससँगै अब सर्वसाधारण र साना व्यवसायीले बैंक नगई मोबाइल एप वा डिजिटल माध्यमबाटै पहिलेको तुलनामा बढी रकम ऋण पाउन सक्ने भएका छन् ।
के–के भए परिवर्तन ?
यसअघि डिजिटल कर्जा मुख्यतया व्यक्तिगत ऋणमा केन्द्रित रहेकोमा, नयाँ संशोधनले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि समेटेको छ । अब व्यवसायीहरूले आफ्नो डिजिटल कारोबारको विवरणका आधारमा सहजै ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जाको सीमा बढाईएको छ । जसमा तलब र व्यावसायिक आय भएका व्यक्तिहरूले बैंकमा तलब खाता भएका वा नियमित व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिहरूले अब ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउन सक्नेछन् । यस्तो ऋणको अवधि अधिकतम ३ वर्षको हुनेछ ।
अन्य सर्वसाधारण अन्य व्यक्तिको हकमा कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायी (छोटो अवधि) चालू पूँजीका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्, जसको अवधि १ वर्ष हुने राष्ट्र बैंकको संशोधनमा छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायी (दीर्घकालीन) चालू पूँजी कर्जाका रूपमा व्यवसायीहरूले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको भुक्तानी अवधि भने बैंकको आफ्नै नीति अनुसार तय हुनेछ ।

बैंकहरूले अब ऋण दिने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधि सेवा प्रदायक सँग सहकार्य गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसले गर्दा ग्राहकको डिजिटल कारोबार र भुक्तानी विवरणको विश्लेषण गरी बैंकले तुरुन्तै ऋणको योग्यता जाँच्न सक्नेछन । यस्तो विवरण संकलन गर्दा ग्राहकको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कडा व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

साथै, बैंकहरूले डिजिटल कर्जा प्रवाह गर्न र असुली प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक हरूलाई एजेन्टका रूपमा समेत परिचालन गर्न सक्ने भएको छ । यसले दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई पनि डिजिटल कर्जाको पहुँचमा पुरÞ्याउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै साना व्यवसायीहरूलाई बिना झन्झट वित्तीय पहुँच पुरÞ्याउने देखिन्छ । मोबाइलबाटै थोरै समयमा ऋण पाइने हुनाले यसले आपतकालीन आवश्यकता र सानो पूँजीको खाँचो टार्न सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।