युरोपको ठूलो अर्थतन्त्र फस्यो मन्दिमा, अमेरिका टाट पल्टिने जोखिम, नेपालको हालत पनि छैन गतिलो

काठमाडौं । यूरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक जर्मनी हो । अहिले त्यहाँको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको समाचार आएका छन् । जर्मन तथ्यांक कार्यालयले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको विवरणले सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । जर्मनी संसरको चौंथो ठूलो अर्थतन्त्र हो । अहिलेसम्म अमेरिका, चीन र जापानपछि सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी हो ।

जर्मन अर्थतन्त्र अघिल्लो त्रैमासमा पनि संकुचनमै देखिएको थियो । युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न इन्धन संकटले अझै पनि ठूलो संभावना बोकेको र बलियो जगमा खडा भएको जर्मन अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेलेको हो । सन् २०२२ को अन्तिम त्रैमासमा पनि यहाँको अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक गतिविधिहरू लगातार ६ महीनासम्म नकारात्मक रह्यो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनेर परिभाषित गरिन्छ । जर्मनी अहिले चरम ऊर्जा संकटसँग जुधिरहेको समाचारहरुमा उल्लेख छ । अहिले जर्मनीको अर्थतन्त्रको आकार ४५ खर्ब यूरो बराबर रहेको छ ।

उता संसरको ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा संसदीय राजनीतिमा देखिएको खिचातानीले एक साताभित्रै नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ । आगामी जुन १ सम्म अमेरिकी संसदले कर्जाको सीमा बढाउने निर्णय नगरेमा विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र छिट्टै ‘डिफल्टर’ घोषित हुने देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण तिर्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्र टाट पल्टिनुलाई ‘डिफल्टर’ भनिएको हो, केही समयअघि श्रीलंकाले विदेशी विनिमय अभावमा यही हालतको सामना गरेको थियो ।

अमेरिका डिफल्टर बन्यो भने यसले अमेरिकालाईमात्रै होइन, विश्वका धेरै अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्ने छ । यो विश्व अर्थतन्त्रकै लागि खतराको घण्टि सावित भएको छ । अमेरिकाले यो वर्ष ठूला ३ बैंकहरु डुब्ने खराब अनुभव गुजारिसकेको छ । अमेरिकी वित्तीय प्रणालीको जोखिम स्तर अझै पनि उच्च विन्दुबाट धेरै तल झर्न सकेको छैन ।

गएको साता अमेरिकामा बाथ एण्ड बियोण्डदेखि भाइस मिडियासम्म अनेकौं कम्पनीहरु टाट पल्टिएका समाचार आए । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि अमेरिकी कर्पोरेट जगतले गत साता सबैभन्दा खराब परिणाम भोग्नु पर्यो । सन् २०२३ को ५ महिनामा मात्रै अमेरिकामा २३० कम्पनीले न्यायिक संरक्षणका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारीले थिचिएका कयौं कम्पनीहरु अब चल्नै नसक्ने हालतमा पुगेका छन् ।

नेपालमा काठमाडौंको न्यूरोडदेखि साना शहरोन्मुख इलाकामा समेत सटर खालि हुन थालेजस्तै हालत अमेरिका, जमनी र विश्वका कयौं देशमा देखिएको छ । उपभोक्ताको खर्चमा भएको कटौती र किनमेलको व्यवहारमा देखिएको बदलावका कारण संसारभर नै खुद्रा व्यवसाय सबैभन्दा धेरै रुग्ण बनेको छ । कम्पनीहरु टाट पल्टिने क्रम रोकिएको छैन, बरु विस्तारै विस्वभर यसको तीव्रता बढ्दै र फैलँदै गएको देखिन्छ ।

चीन, भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्र अहिले पनि बलियै हालतमा छन् । तर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका समेत केही साताभित्रै मन्दिमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपणहरु भएका छन् । दक्षिण एसियामै हेर्ने हो भने पनि भारतबाहेकका देशको हालत खराब छ । बंगलादेशको स्थानीय मुद्रा हालैमात्र कीर्तिमानी स्तरमा सस्तिएको छ ।

गत बुधबारमात्रै बंगाली टाकाको भाउ १ डलरको १०८.७५ टाकासम्म झरेको थियो । यो एक वर्ष अघिको तुलनामा २४.२८ प्रतिशत सस्तो हो । श्रीलंका र पाकिस्तानले जस्तै बंगलादेश पनि अहिले विदेशी विनिमय अभावको चपेटामा छ । यसले त्यहाँको अन्तरबैंक विनिमय बजारमा टाकालाई कीर्तिमानी स्तरमा कमजोर बनाएको हो । आयातित वस्तुको उच्च भुक्तानी, सुस्ताएको निर्यात ब्यापार र रेमिटेन्स आप्रवाहमा देखिएको कमीका कारण बंगलादेश अहिले थप समस्याको सामना गरिरहेको छ ।

श्रीलंका र पाकिस्तान अहिले नै आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् । छिमेकी भारतले यस्तो अवस्थामा २ हजार दरका कागजी नोट चलनचल्तिबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । ७० करोडभन्दा धेरै भारतीय अहिले पनि डिजिटल कारोबारको दायराबाट बाहिर छन् । भलै भारतमा अहिले अमेरिकी कम्पनीहरुको आगमन बढेको छ । एपल इन्कले भारतमा उद्योग लगाइसकेको छ भने टेस्लाजस्ता ठूला कम्पनी पनि भारतमा उद्योग खोल्ने दिशामा देखिएका छन् । यसले भारतसँग तीन तिरको खुला सीमा र स्थिर विनिमय दरको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले उठाउन सक्ने संभावन भने कायम छ ।

छिमेकी भुटानले तीव्र दरमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्न भुटानले क्रिप्टो माइनिङलाई प्रोत्साहन दिन थालेको छ । नेपालमा भने क्रिप्टो माइनिङमात्र होइन, यससम्बद्ध कुनै पनि गतिविधी प्रतिबन्ध गरेको छ । पछिल्लो समय एल साल्भाडोर र मध्येअफ्रिकी गणतन्त्रजस्ता देशले क्रिप्टोको साहरा लिएर अर्थतन्त्र उकास्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरुको अवस्था त्यति बलियो नभए पनि हालसम्म संसारकै सुस्त इन्टरनेट चलाउने देश भुटानले क्रिप्टोमा बढाएको लगानीले त्यहाँ नवप्रवर्तनमा ठूलो बदवाल ल्याउन सक्ने संभावना औंल्याइएको छ ।

तर नेपालको हालत यी सबै अवस्थाभन्दा भिन्न छ । नेपालले ६ दशकपछि राजस्व संकुचनको मार खेप्नु परेको छ । सेना, प्रहरीदेखि सबैजसो सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिएको छ । भएकै विकास निर्माणको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । स्थानीय र प्रदेश तहमा जानु पर्ने पैसा निकासा गर्न संघीय सरकार अक्षम भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ । यसमा निजी क्षेत्र, स्वतन्त्र अर्थशास्त्री र कतिपय राजनीतिक दलका नेताले पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको मुद्दा उठाइरहेका छन् । तर हाम्रो अर्थतन्त्र पनि मन्दिबाट बच्न सक्ने संभावना क्षिण हुँदै गएको छ ।