बजेटमा बीमा क्षेत्रः समेटिएका, दोहोरिएका र छुटेका बुँदाहरु

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरे । सरकारले ल्याएको बजेटमा पुरानै अर्थात गत आवको विषयहरुलाई नै निरन्तता दिईको छ । यसका साथै केही नयाँ पनि थप भएको छ । विशेषगरि बीमा क्षेत्रमा पनि केही निरन्तरता, संशोधन थप/घट गरि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । यस बमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्त्त भित्र मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्यनमा ल्याइने भएको हो । जुन एक महत्वपूर्ण थप गरिएको नया व्यवस्था संगै हालको अनुदानको मोडल उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन ९५ करोड विनियोजना भएको छ । गत वर्ष यस सम्बन्धमा कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनदुान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजनको व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, यो वर्षको बजेटले भने अनुदानको प्रतिसतको तोकिएको छैन ।

आगामी बजेटमा निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटइएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गरिने, विभिन्न देशहरूसँग गरीएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लार्ग न्युनतम पारिश्रमिक,सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्वोधन लगायतका बिषयहरु थप व्यस्थित गरिन विषयमा थप गरिएको हो ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्तानको शिक्षा, परिवारकोको बीमा, ब्यबसाय संचालन तथा ब्यबसायिक सिप सम्बन्धि तालिम संचालनमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गत वर्षकोमा व्यवासय संचालन तथा व्यवसायिक सीप सम्वन्धी तालिमा संचालनमा उपयोग विषय पनि थप एको छ ।

बजेटमा सबै नागरीकलाई न्युनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिस्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजीक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गरि दिगो बनाउने कुरा गत वर्षकै निरन्तरता हो । सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजीक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सिमित व्यक्ति समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था वीमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउनेगरी आवश्यक नितिगत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरिय बीमा सेवा विस्तार गर्नुको साथै बीमा दाबी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता समसामयिक बिषय नयाँ बजेटमा थप गरिएको हो ।

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्ने, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्वन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने जस्ता समसामयिक बिषय थप गरिएको छ ।

गतबर्ष बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका तर यस आ.व. मा उल्लेख नभएका बुदाहरु

राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरीने, एक पररवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कायक्रम स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने विषयहरु उल्लेख भएका छैनन् ।

यस्तै, गत आवमा बीमा महा विपत्ति बण्ड जारी गने सम्बधि आवश्यक अध्ययन गररने विषय बजेटमा उल्लेख थियो । तर, यस वर्षको बजेटमा भने समेटिएको छैन । त्यसैगरि जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था जस्तो विषयहरु नै हुन् । बजेटमा कति विषय समेटियो भन्दा पनि उल्लेखित बुदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै उचित मूल्याङ्कनको आधार हो ।

लेखकः पोषकराज पौडेल, सीइओ /सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स