युरोपेली आयोगले बनायो सीबीडीसी नियमनको खाका, डिजिटल मुद्रा विकासमा सिङ्गो संसार जुट्दा नेपाल कहाँ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को एक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त दस्ताबेज राष्ट्र बैंकले ‘सार्वजनिक परामर्शका लागि’ वेबसाइटमा प्रकाशन पनि गरेको छ । 

युरोपेली आयोगले ‘डिजिटल युरो’ स्थापित गर्न कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । संसारभर केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) उपयोगमा ल्याउने बारे बहस र अध्ययनहरू भए पनि नियाकमीय व्यवस्थामा खासै धेरै काम भएको थिएन । यसमा युरोपेली आयोगले कानुनी आधारशिला प्रस्तुत गरेको हो । आयोगले २८ जुनमा ६२ पृष्ठ लामो निर्देशिकाको खाका प्रस्तुत गरेको छ । उक्त निर्देशिका आयोगका साथै युरोपेली संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । 

यसले युरोपेली केन्द्रीय बैंकलाई अर्को वर्ष सीबीडीसी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत पुग्ने छ । युरो जोनका सबै मुलुकको एकल केन्द्रीय बैंकले आगामी अक्टोबर अर्थात् अबको तीन महिनापछि सीबीडीसीबारे घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त घोषणापछि सन् २०२६ देखि खुद्रा कारोबारका लागि पनि नगदसँगै सीबीडीसी समेत उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुनी प्रबन्धहरू पहिले नै गर्नु पर्ने भएकाले आयोगले निर्देशिकाको खाका प्रस्तुत गरेको हो । 

युरो क्षेत्रको एकल मुद्राको डिजिटल संस्करण पनि नोट वा सिक्काजस्तै वैधानिक भुक्तानी माध्यम (लिगल टेन्डर) हुनेछ । डिजिटल मुद्राले खुद्रा भुक्तानीको बजारलाई अहिलेभन्दा थप छिटो, अधिक प्रतिस्पर्धी एवम् बलियो बनाउने अपेक्षा आयोगको छ । यस्तो मुद्रामा उच्च स्तरको गोपनीयता रहने, तर ‘प्रोग्रामेबल’ अर्थात् बिट क्वाइन वा अन्य क्रिप्टो मुद्राहरूजस्तो माइनिङ गर्न नसकिने प्रस्ताव निर्देशिकाको खाकामा छ । 

यस्तो अभौतिक मुद्रा प्रारम्भमा युरो क्षेत्र (युरो जोन)मा बस्ने मानिसहरू र आगन्तुकहरूको लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । हाम्रो नेपाली रुपैयाँजस्तै युरोलाई एकल मुद्रा मान्ने मुलुकहरूको समूह नै युरो जोन हो । यसमा जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरल्याण्डस्, बेल्जियम, अस्ट्रिया, आयरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, ग्रिस, स्लोभाकिया, क्रोएसिया, लिथुआनिया, स्लोभेनिया, लम्जम्बर्ग, लात्भिया, इस्टोनिया, साइप्रस र माल्टा पर्छन् । 

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मुडिजले डिजिटल युरोलेका कारण मास्टर कार्ड र भिसाजस्ता गैर–युरोपेली भुक्तानी कम्पनीमाथिको निर्भरता घटाउने बताएको छ । युरोपेली सङ्घका नीति निर्माताहरू पनि लामो समयदेखि यस खाले निर्भरता कम गर्ने रणनीतिमा जुटेका थिए । तर युरोपेली ठुला बैङ्कहरूलाई भने यो निर्णयका कारण नयाँ चिन्ताले सताएको छ । बैङ्कको व्यापार नै निक्षेपमा आधारित हुन्छ । यदि मानिसहरूले बैङ्कमा निक्षेप नराखेर सिधै डिजिटल युरोमा आफ्नो सम्पत्तिलाई स्थानान्तरण गरे भने बैङ्कको व्यापार नै धराशायी बन्ने जोखिम हुन्छ । 

यही कारण निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदामा युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ३ देखि ४ हजार युरोभन्दा धेरै पैसा डिजिटल रूपमा राख्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनी मान्यता पाउन युरोपेली सङ्घका राज्यहरू र युरोपेली संसद्को समर्थन चाहिन्छ । उनीहरूले यस प्रस्तावलाई सामान्य संशोधन सहित अनुमोदन गर्न सक्ने छन् ।

सीबीडीसीप्रति बढ्दो चासो

अहिले चीन, जापान, ब्राजिल, बेलायत र क्यानडा सहित विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्कहरू अहिले सीबीडीसीको तयारीमा जुटेका छन् । अमेरिकामा रहेको ‘एट्लान्टिक काउन्सिल थिंक ट्याङ्क’ले गएको २८ जुनमै जारी गरेको एक अध्ययन अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको ९८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने १३० राष्ट्रहरूले हाल आफ्ना मुद्राको डिजिटल भेरियन्टहरू खोजिरहेका छन् । यी मध्ये झन्डै आधा देशहरूले सीबीडीसीको ‘पायलट’ परीक्षण गर्ने वा डिजिटल मुद्रा नै सुरु गरिएका छन् । 

अनुसन्धानले बितेको ६ महिनामा यसबारे थुप्रै महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको जनाएको छ । अर्जेन्टिना बाहेक ‘जी–२०’मा आबद्ध सबै देशहरूले आआफ्नो तरिकाले सीबीडीको कार्यान्वयनमा निकै उन्नति गरिसकेका छन् । विभिन्न क्यारिबियन देशहरू र नाइजेरिया लगायत ११ मुलुकले पहिले नै केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राहरू (सीबीडीसी) पेस गरिसकेका छन्  । चीनको ‘पायलट’ परीक्षणबाट करिब २६ करोड मानिसको हातमा डिजिटल मुद्रा पुगिसकेको छ । उसले ई–कमर्सदेखि केही सरकारी भुक्तानीमा पनि अभौतिक मुद्राको प्रयोगलाई खुला गरिसकेको छ । 

पछिल्लो समय संसारभर नगदी मुद्राको कारोबारमा उच्च गिरावट देखिएको छ । बिटक्वाइन र यस्तै अन्य प्रविधि कम्पनीले जारी गरेको क्रिप्टो मुद्राहरूले पैसा छाप्ने आफ्नो अधिकारमाथि धावा बोलेको भन्दै संसारभरका केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसीको अवधारणा अघि बढाएका थिए । 

सीबीडीसीलाई अघि बढाउन उत्प्रेरित गर्ने अर्को मुख्य कारण चाहिँ रुस, भेनेजुएला, इरानजस्ता मुलुकमाथिको पश्चिमा प्रतिबन्धले निम्त्याएका क्षति हुन् । यस्ता देशहरूमा अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण युरोपेली मुलुकहरू पनि आर्थिक कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । किन भने, भिसा, मास्टर कार्ड, र स्विफ्टजस्ता परम्परागत बाह्य भुक्तानी नेटवर्कहरू अमेरिकाकै नियन्त्रणमा छ । तर युरोपका कतिपय देशहरू यस्तो अमेरिकी जन्जिरबाट बाहिर निस्कन नयाँ विकल्पको खोजी गरिरहेका थिए । 

https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-06/230628-proposal-digital-euro-regulation_en.pdf

एट्लान्टिक काउन्सिलले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र त्यसपछि ‘जी–७’ देशहरूको आर्थिक प्रतिबन्धपछि संसारमा सीबीडीसीको विकासको रफ्तार दोब्बर बढेको बताएको छ । उक्त अध्ययनले हाल १२ वटा बहुदेशीय अर्थात् सीमापार ‘सीबीडीसी’ परियोजनाहरूमा काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ । युरोपेली संघ अन्तरगतकै  स्विडेनले आफ्नो उन्नत ‘सीबीडीसी’ को पायलटिङ सुरु गरेको छ । बैंक अफ इङ्गल्यान्ड पनि सक्रिय रूपमा सम्भावित डिजिटल पाउन्डको विकास गर्न मिहेनत गरिरहेको छ । बेलायती डिजिटल मुद्रा यो दशकको उत्तरार्धबाट प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस वर्ष, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र रुसले पनि सीबीडीसीको ‘पायलट’ परीक्षण सुरु गर्ने सङ्केत गरेका छन् । सीबीडीसीमा बढ्दो चासोको बाबजुद नाइजेरियाजस्ता आफ्नै डिजिटल मुद्राहरू सुरु गरेका केही देशहरूले निराशाजनक अनुभव बटुलेका छन् । सेनेगल र इक्वेडर दुवैले सीबीडीसी विकास गर्ने प्रयत्नबाट बिचमै हात झिकेका छन् । 

यद्यपि, भारत र ब्राजिल दुई प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले पनि आगामी वर्षमा आफ्ना डिजिटल मुद्राहरू अनावरण गर्ने योजना घोषणा गरेका छन् । युरोपेली केन्द्रीय बैंक डिजिटल युरोको ‘पाइलट’ परीक्षण सुरु गर्ने तरखरमा छ । अमेरिकामा भने डिजिटल डलरतर्फको प्रगति धेरै अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ । मार्च २०२२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सरकारी अधिकारीहरूलाई डिजिटल डलर सिर्जना गर्दा हुनसक्ने जोखिम र फाइदाहरूको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि विस्तारित सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ‘खुद्रा संस्करण’को विकासको काम बिचैमा रोकिएको छ ।  

नेपालमा के छ तयारी 

नेपालले पनि केही वर्षयता सीबीडीसीमा पाइला चाल्ने कोसिस गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सीमापार भुक्तानीमा सहज हुने गरी एक क्षेत्रीय डिजिटल मुद्रा जारी गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबारे पनि अहिले अध्ययन भइरहेको छ । 

संसारमा सीबीडीसीलाई थोक (बैंकले बैंकलाई नै भुक्तानी गर्ने) र खुद्रा (सर्वसाधारण नागरिकले उपयोगमा ल्याउने) भुक्तानीका लागि सीबीडीसीका एक समान वा अलगअलग मुद्रा सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नेपालले अघि सारेको क्षेत्रीय मुद्रा थोक प्रकृतिको हो भने स्वदेशमा उपयोग गर्ने भनिएको सीबीडीसी खुद्रा प्रकृतिको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सालको भदौमै ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को एक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त दस्ताबेज राष्ट्र बैंकले ‘सार्वजनिक परामर्शका लागि’ वेबसाइटमा प्रकाशन पनि गरेको थियो । गत पुस मसान्तसम्म उक्त दस्ताबेजमाथि राय सुझाव दिन सार्वजनिक आह्वान गरिएको थियो । तर त्यसपछि नेपालको काम रोकिएको छ । 

गत माघमा भारत सरकारले नयाँ बजेटमार्फत एक वर्षभित्रै ‘डिजिटल रुपये’ जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा देखिएको वित्तीय संकट र ‘भारतलाई हेर्ने’ रणनीतिले पनि हुनसक्छ, नेपालले अहिले यसबारे खासै प्रगति गरेको छैन । तथापि, यसमा नीतिगत बहस भने सुस्त सुस्त नै सही, तर कायम छ । 

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2022/10/CBDC-for-Nepal.pdf