अर्थमन्त्रीले ‘सेबोन कब्जा गर्न लागेको’ आरोपमा कति सत्यता छ ?

काठमाडौँ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) मा भनिएको छ, ‘बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाल स्वशासित र संगठित संस्था हुने छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का विषयमा उल्लिखित उक्त व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको यस नियामकको स्वायत्तता पुष्टि गर्छ ।

यही नियामकले झण्डै ७०० को संख्यामा रहेका संस्था, कम्पनी र कोषहरुको नियमन गर्नुपर्छ । करीब ६३ लाख शेयरधनी (जसमध्ये ३६ लाख सक्रीय लगानीकर्ता छन्) को विस्वास टिकाउनु पर्छ ।

साढे १३ अर्ब थान धितोपत्र यही बोर्डको नियमन घेरामा छ, जसको बजार पूँजीकरण अहिलेको घट्दो बृत्तिमा पनि ३३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।

यति विशाल दायित्वको भारी बोकेको संस्थालाई सरकारले ‘पेण्डुलम’ बनाउने कोसिस गरेको छ । हालैमात्र धितोपत्र ऐन नै संशोधन गरेर एक स्वायत्त नियामकलाई नेताहरुले ‘रिमोर्ट कन्ट्रोल’ मा चलाउने प्रपञ्च अघि सारिएको छ ।

यसका लागि कानून मन्त्रालयबाट फाइल उठाएर सदनमा प्रस्तुत गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबारे संक्रमणकालिन व्यवस्था गरिएको छ ।

यही व्यवस्थाको लाभ उठाउँदै अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो ‘मन–पसन्द’ कर्मचारीलाई सेबोन अध्यक्षमा पठाइरहेका छन् । सेबोनमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभन्दा मन परेका कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाएर एक स्वायत्त निकायलाई सहसचिवद्वारा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको महाशाखाको रुपमा बदल्ने कोसिस भएको छ ।

यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

यो विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा (२०७९ माघ २७) विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । तर कानूनको खाका बन्दैगर्दा जनार्दन शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

६ महिनादेखि एक प्रमुख नियामक निकायको नेतृत्व खालि राखेर सरकारले आफ्नो स्वार्थ साँधिरहेको टिप्पणी बजारमा सर्वत्र छ । कतिपयले यसलाई ‘नियामक कब्जा गर्ने’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नियोजित कदमको रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् ।

हुन पनि गएको पुस २० मा आफ्नो कार्यकाल टुंग्याएर तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल बिदा भएपछि धेरै पल्ट नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिय अलमलिएको छ । बरु त्यसयता बारम्बार बोर्डको संक्रमणकालिन नेतृत्व बदलिएको छ ।

हमालको कार्यकाल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत माघ पहिलो साता सेबोनका बरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत डा. नवराज अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर चैत ३० मा ऐन संशोधन भएपछि वैशाख पहिलो साता नै बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका रितेश शाक्य कायममुकायम अध्यक्ष बने ।

तर अहिले अर्थमन्त्री पुनले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो उल्टै मन्त्रालयको प्रतिनिधी बदलिदिएका छन् । उनले शाक्यलाई हटाएर नरेन्द्रकुमार रानालाई सेबोनको अध्यक्षमा पठाएका छन् । यसरी मातहतका कर्मचारीद्वारा नियामक निकाय कब्जा गर्ने प्रयास देखिएको भन्दै सेबोनमा कर्मचारीहरुले पनि ब्यापक विरोध गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनको टकराव

करीब ६ महिनादेखि पुँजीबजार जस्तो संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायको प्रमुख पद रिक्त राखेर बस्नुमा मन्त्री पुन र प्रमुख सत्ता घटक नेकपा एमालेबीचको विबादलाई एक कारण मानिएको छ । सत्ता साझेदार एमालेले रिक्त पदहरुमा पदपूर्ति गर्न ‘भाग’ खोजेपछि अर्थमन्त्रीले ‘कर्मचारीबाटै चलाउने’ दाउ गरेका छन् ।

माओबादीले हालैमात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षदेखि नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सीईओसम्म नियुक्ति गरिसकेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् । पहिले एमाले निकट व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेका संस्थामा समेत माओबादीले ‘भर्ति’ गरेपछि सेबोन अध्यक्षमा आफूले भनेको मान्छे नियुक्त हुनुपर्ने शर्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेका छन् ।

तर अर्थमन्त्री पुन त्यसो गर्न चाहँदैनन् । उनले या त आफ्नो विस्वापात्रलाई नियुक्ति दिने, त्यसो नभए अझै लामो समय यसरी नै कर्मचारीमार्फत चलाउने रणनीतिमा उनी छन् । आगामी पुसमा अर्को नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि रिक्त हुँदै छ ।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि रिक्त हुनेवाला छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रका सबै नियामक निकायका प्रमुखहरु बदलिने बेलामा ‘एकमुष्ट डिल’ गरेर आफ्नो हिस्सेदारी लिने रणनीतिमा मन्त्री पुन देखिएका छन् । यही प्रपञ्चलाई ‘अञ्जाम’ दिन मन्त्री पुनले केही समय अघि नै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई राजिनामा दिन ‘मन्त्रणा’ पठाएका थिए ।

त्यस बेला पनि उनले एक जना सहसचिवलाई नै सन्देश पठाए, ती सहसचिव प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य थिए । यसरी मन्त्री पुनले वित्तीय क्षेत्रका नियामकलाई आफ्ना सहसचिव कर्मचारीको तहभन्दा माथि नदेख्ने गरेको संकेत मिल्ने बीमा क्षेत्रका एक अधिकारी बताउँछन् ।

जे होस्, राजनीतिको कोपभाजनमा परेको सेबोन अध्यक्षको पद अझै कति समय रिक्त हुने हो भन्ने निक्र्योल गर्न मुस्किल देखिएको छ ।

जबरजस्ति लम्ब्याउँदै

सेबोन अध्यक्षको नियुक्ती प्रक्रियामा सुरुदेखि नै समस्या भएको थियो । यसअघि कांग्रेस र माओबादीको गठबन्धन सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वर्षमान पुनको ‘दबदबा’ बढ्न थालिसकेको थियो । यही कारण हमाल बाहिरिएको करीब एक महिनापछि बल्ल सिफारिस समिति बन्यो ।

अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको समन्वयमा समस्या आएपछि रिक्त पदमा आवेदन खुलाउन नै करीब २ महिना लाग्यो । अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८० जारी गरेपश्चात फागुन १६ गतेदेखि फागुन ३० गतेसम्मका लागि आवेदन खुला भयो । अन्तिम दिनसम्म १९ जनाको आवेदन पर्यो ।

आवेदन परेका १९ मध्ये ५ जनाको नाम शर्ट लिस्ट हुनलाई अर्को १ महिना लाग्यो । २०८० चैत २५ गते ५ जनाको नाम शर्ट–लिस्ट भयो । अध्यक्ष पदमा आवेदन दिनेमध्ये कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ छनोटमा परे । बाँकी १४ जना पहिलो ‘राउण्ड’मै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए ।

अब छनोट समितिले ती ५ जनाको प्रस्तुति हेर्ने र अन्तर्वार्ता लिने काम बाँकी छ । प्रस्तुति र अन्तर्वार्तापछि ५ मध्ये तीन जनाको नाम छानेर मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्री परिषदले ३ मध्ये एक जनालाई बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छ ।

तर मन्त्री पुनले आलटाल गरेर एउटै प्रक्रिया पुरा गर्न ‘यो वाा त्यो बहाना’ गर्दै महिनौँ झुलाइदिएको प्रत्यासीहरुले आरोप लगाएका छन् । यसरी मन्त्रीले नयाँ प्रक्रिया अघि नबढाएर राजनीतिक टकरावमा उत्रिएको आरोप लगाउनेहरु एकातिर छन् । साथै मन्त्री पुन अहिले उमेदवारहरुसँग नियुक्तिको बदलामा ‘मोलमोलाई’ गरिरहेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।
बजेटपछि बोर्ड अध्यक्षको टुंगो लाग्ने भनिए पनि बजेट आएको दुई साता बित्न लाग्दासम्म उक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

छनोट समितिका संयोजक रहेका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ यस विषयमा जवाफ दिन तयार नै छैनन् । राजनीति र मोलमोलाईको तृप्तिपछि आउने ‘आदेश’ कुरेर बसेकाले पनि होला, उनी अहिले फोन समेत नउठाई बसेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको प्रेस संयोजक रोयल आचार्यले भने अर्थ मन्त्रालयमा सचिव फेरिने र बजेटको तयारीजस्ता कुराले नियुक्ती प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताए । ‘उपाध्यक्ष ज्यूको विदेश भ्रमण र आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकनका गतिविधीले पनि केही दिन ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘अबको एक साताभित्रै नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिने गरी काम अघि बढ्छ ।’

के भन्छन् लगानीकर्ता ?

अहिले पुँजीबजारमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छताछुल्ल छ । यसो हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । राज्यले पुँजीबजारमाथि ‘ठाडो हस्तक्षेप’ गरेर लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

‘बजार बुझेको, जानेको, बजारलाई चलायमान बनाउन सक्ने विज्ञ होस् । पुँजीबजारलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’, लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुल्लेल भन्छन्, ‘तर सधैँ राजनीतिक दबदबा लाद्ने काम बाहेक राज्यले पुँजी बजारको विकासका लागि सिन्को भाँचेको छैन ।’

उनले सेबोनको नेतृत्व ६ महिनासम्म रिक्त राखेर राज्यले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको बताए । फुल्लेल भन्छन्, ‘गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू अड्केर बसिरहेका छन् । नियमावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू रोकिएका छन् । सधैँभरि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाएर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको काम कारबाही गरिराख्ने परिपाटी रहन्छ भने यो बिडम्बना मात्रै हो ।’

नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गरिएको र स्वार्थ नमिल्दा स्वार्थका कारणले ढिलासुस्ती हुन गएको उनको भनाइ छ । उनले राज्यद्वारा लगानीकर्तामाथि घात गरेको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा राजनीतिकरणभन्दा पनि विज्ञ व्यक्तिको छनोट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारले पुँजीबजारलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेको र सेयर बजार भनेको केही पनि होइन भन्ने धारणा बनाएको उनी बताउँछन् । ‘सेयर बजार पुँजी निर्माण गर्ने स्तम्भ भनेर बुझ्थ्यो भने महिनै पिच्छे नीति परिवर्तन गरेर लगानीकर्ता तर्साउने काम गर्दैन थियो’, उनले थपे, ‘राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारण पुँजीबजार अस्थिर बन्दै गइरहेको छ ।’

नियमित बाहेक सबै कामहरू ठप्प

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी पनि बोर्ड नेतृत्व बिहिन बन्दा धेरै कामहरू प्रभावित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै कामहरू प्रभावित भएका छन् । नयाँ सेयर निष्काशनका कामहरू ठप्प भएका छन् । ६ महिनादेखि नियमित बाहेक नीतिगत कामहरू ठप्प छन् ।’

हाल सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद निष्काशनसँगै थप सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको छ । ३५ वटा कम्पनीको २७ अर्ब बराबरको सेयर निष्कासन रोकिएको सेबोनले जनाएको छ । जसमा बोर्डले अध्ययन गरेर स्वीकृतिका लागि तयार भएका १६ कम्पनीको ११ अर्ब ४७ करोडको सार्वजनिक सेयर निष्कासन रोकिएका छन् ।

त्यस्तै, अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाएका १९ कम्पनीको १६ अर्ब ४५ करोडको सार्वजनिक निष्काशनको समीक्षा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ५ कम्पनीको ३ अर्बको हकप्रद, ५ कम्पनीको सामूहिक लगानी कोष, ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरका प्राथमिक सेयर र ४ कम्पनीको २५ करोड बराबरको थप शेयर निष्काशन (एफपीओ)ले पनि अनुमति पाउन सकेको छैन ।
यसका अलावा अन्य नीतिगत कामहरू पनि ठप्पप्राय छ ।

अनुपयुक्त सोच

लामो समयसम्म बोर्ड नेतृत्व विहीन बनेपछि अर्थमन्त्री पुनले कुनै कैफियत नदेखिएका, कुनै निकायमा बक्यौता नरहेका र सही रूपमा प्रक्रिया पुरा गरेका कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति नरोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर अर्थमन्त्रीको निर्देशन कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । ४ पटकसम्म सञ्चालक समितिसम्म सार्वजनिक निष्काशनबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश भए पनि ठोस निर्णय नभएको अधिकारीले बताए । यसबाट मन्त्रीले जुन सोचमा कर्मचारीबाट नियामक हाँक्ने सपना देखे, त्यो सम्भव नहुने संकेत भने प्रष्ट भइसकेको छ ।

सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म बन्ने सपना बुनेर बसेका ‘सुरक्षित’ रहँदै अघि बढ्न खोज्ने कर्मचारीलाई नियामकको प्रमुख बनाइदिएपछि उसले निर्णय गर्न सक्दैन । निर्णय गरेपछि अख्तियारजस्ता संवैधानिक अड्डाहरुले औँला उठाउने बाटो खुल्छ ।

सुरक्षित यात्रामा हिँडेका कर्मचारीलाई यस्तो जोखिम मोल्नु नै छैन । उनीहरु अर्थ मन्त्रीको स्वार्थ साँध्न ‘बलिको बोको’ बन्न तयार हुँदैनन् । त्यसैले उनलाई महिनै पिच्छे सहसचिव फेरिफेरि पठाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

सेबोनका कार्मचारीहरु आफ्नो संस्थाको स्वायत्तता मास्ने प्रपञ्चमा गरिएको ऐन संशोधन र त्यसैको छिद्रलाई गलत उपयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको रणानीतिको विरोधमा छन् । हालैमात्र सेबोनको वार्षिकोत्सवमा यो विरोध छताछुल्ल भएको छ । उनीहरुको विचारमा पनि कर्मचारी पठाएर नियामक कब्जा गर्ने मन्त्रीको रणनीति नै ‘अनुपयुक्त’ छ ।