बजेटमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धन, र दीर्घकालीन सोच आवश्यक

रविन्द्र ढकाल

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार २१ : ५९ बजे

बजेट २०८२/८३

यह वर्षको बजेट २०८२/८३ मा केही आशाजनक र उत्साहजनक पहलहरू समेटिएका छन् —जस्तै स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, आधारभूत पूर्वाधारमा केन्द्रित विनियोजन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लक्षित कार्यक्रम, सूचना प्रविधि र आईटी सेवा निर्यातमा कर छुट, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण जस्ता प्रयासहरू सकारात्मक संकेत हुन्।

तर यी सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि आर्थिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउन र समृद्धितर्फ लैजान अझ ठोस कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धन, र दीर्घकालीन सोच आवश्यक देखिन्छ ।

२०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। तर, यसको संरचना हेर्दा लाग्छ कि हामी अझै पनि खर्चमुखी सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं।

१. कुल राजस्व लक्ष्य — १३ खर्ब १५ अर्ब (तर यति उठ्ने सुनिश्चित छैन)

२. चालु खर्च — ११ खर्ब ८० अर्ब (अधिकांश अनिवार्य र बाध्यतामूलक खर्च)

३. वित्तीय व्यवस्थापन खर्च — ३ खर्ब ७५ अर्ब (ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी)

👉 जम्मा १५ खर्ब ५५ अर्ब अनिवार्य खर्चमै गइसकेको छ।
अब पुँजीगत (विकास) खर्च त प्रायः “स्रोत पाए मात्रै गर्ने” अवस्था देखिन्छ। यस्तो संरचनाले देश अझै खर्चमुखी जालोमा फँसेको छ भन्ने संकेत दिन्छ, र उत्पादनमुखी वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सपना अझै टाढा देखिन्छ।

मुख्य समस्याहरू:

राजस्व वृद्धि — करको दर बढाएर होइन, करको आधार (base) विस्तार गरेर राजस्व बढाउनु आवश्यक
बजेटको प्रकृति — लोकप्रियताका लागि होइन, देशले धान्न सक्ने र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुने बजेट
लगानीमैत्री वातावरण — निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने, “लगानी गरौं” भन्ने सोच सिर्जना गर्ने

बिदेशी लगानी (FDI):

बिदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
यसका साथै, त्यस्ता लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल सजिलै आफ्नो देशमा ल्याउन सकिने व्यवस्थाहरू पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।