प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी माथि उठेका प्रश्नमा आज अदालतले निर्णय सुनाउदै
काठमाडौं । संबैधानिक निकायमा कार्यरत संबैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको विबादमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सुनाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारी माथि उठेका बैधता र प्रक्रियामाथिमा प्रश्नमा आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउन लागेके हो ।
पदाधिकारीको सिफारिश भएकै बेलामा रिट परेता पनि सर्वोच्चले करिब ४ बर्षपछि उक्त विवादलाई टुंग्याउन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीस प्रकाशमानसिंग राउत, न्यायाधीस सपना मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजालसले जेठ १ गते सबै मुद्दाको सुनुवाइ सकेपश्चात आज २ड गते निर्णयहरु सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
एमाले र माओवादीको एकिकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र दुई गुटकाु विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषदमा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा रहेका थिए र लगत्तै उपसभामुखको पद रिक्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सरहयोग नगरेपछि ओलीले संबैधमनिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरी तिन जना पदाधिकारी उपस्थितरहेता पनि संबैधमनिक परिषद्सको बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
उक्त व्यवस्थाका अनुसार गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेको थियो ।
