संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्धका सबै रिट सर्वोच्चबाट खारेज
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले साढे ४ वर्षदेखि विचाराधीन संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ ।
संविधानका दृष्टिले ठीक कि बेठीक भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको पेसीको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गत जेठ २८ गतेको आदेशअनुसार पेसी तोकेकोमा उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ र ३२ गते, २०७८ असार १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित १५ रिट परेका थिए ।
