‘ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नु लगानीकर्ताको घाँटी रेट्नु जस्तै हो’ के भन्छन् अर्थ समितिको निर्देशनले आक्रोसित लगानीकर्ताहरु ?

काठमाडौं । अधिवक्ता अमृत खरेलले गत कात्तिक १६ गते नयाँ स्टक र ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । सर्वोच्चले गत पुष १३ गते नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रकृया रोक्न परेको रिट खारेज गरिदियो ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसंगै नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि बाटो खुला भयो । तर, संसदमा संसदहरुले एक्सेचञ्ज लाइसेन्स वितरणमा अनियमिता भएको भन्दै रोक्न माग गरे । चौतर्फी दबाब गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दियो । यद्यपि, ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । लगानीकर्ताहरुले पनि विगत लामो समयदेखि नयाँ ब्रोकर कम्पनीको माग गर्दै आएका थिए । लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउदैं आएको माग सम्वोधनपछि उनीहरु निकै नै उत्साहित भए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत असोज नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लागि आवेदन माग गर्यो । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिए । बोर्डले पनि विभिन्न मागदण्डका हिसाबले चरणबद्ध रुपमा हालसम्म १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ ।बजारमा अनेक कुरा उठेकाले अर्थ समितिको बैठकले बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि सोमबार (जेठ २९ गते) जवाफ माग्यो । तत्कालै समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले अघिल्लो अर्थसमितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि उक्त निर्देशन समितिले दिएको हो ।

तर, अदालतले समेत स्वीकृति दिएको विषयमा अर्थ समितिले रोक्न निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ता रुष्ट बनेका छन् । लगानीकर्ताले यस विषयमा साझा धारण बनाउनका लागि छलफल समेत बोलाएका छन् । समितिको निर्देशन र लगानीकर्ताको तर्फबाट एकीकृत रुपमा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव तयार गर्न लगानीकर्ताहरुको १२ वटै संगठनका अध्यक्षहरु छलफलका लागि बोलाएको हो ।संगठनका अध्यक्षहरु आज ३ः१० बजे कमलपोखरीको लसुन रेस्टुरेन्टमा छलफलमा बस्दैंछन् । छलफलपछि नै साझा धारण व्यक्ति गरिने लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बताए । उनले भने,–‘अर्थ समितिको निर्देशनले सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरु रुष्ट छन् । यस विषयमा हामी साझा धारण सहित आउँछौं । हाम्रो साझा छलफलपछि नै धारणा व्यक्त गर्नेछौं ।’

अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोक्नुमा चलखेल भएको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताईन् । समितिको सो निर्देशन गलत रहेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,–‘नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनु लगानीकर्ताहरुका लागि सकरात्मक हो । त्यसका लागि हामीले विगत पाँच वर्षदेखि माग राख्दै आएका थियौं । हामीले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ५८ बुँदा सहित माग गरेका थियौं । तर, पछिल्लो समय अर्थ समितिको निर्देशन एकदमै गलत हो । यो भनेको लगानीकर्ताको घाँटी रेट्नु जस्तै हो ।’

बजारलाई दिर्घकालिन बनाउन लगानीकर्ताहरुले खेलेको भुमिका र विचारमा अर्थ समितिको निर्देशनले खेलवाड गरेको पोखरेलको भनाई छ । ‘अर्थ समितिले लगानीकर्ताको विचारमा खेलवाड गरेको छ । आज हामी लगानीकर्ताको छलफलमा छौं । अदालतले समेत खारेज गरेको विषयमा हो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स कुनै हालतमा पनि रोक्नु हुँदैन’– पोखरेले भनिन् ।

अर्थ समितिको उक्त निर्देशनपछि लगानीकर्ता काक्रोसित बनेका छन् । यता, लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वाेच्च अदालतले पनि खुला गरेको विषय अर्थ समितिले अवहेलना गरेको बताए । अर्थ समितिका व्यक्ति तथा माननीयहरु नै स्टक एक्चेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्सको अन्तर नै थाहा नभएको उनले आरोप लगाए ।

नियमाकीय मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने,–‘पहिला ५० ब्रोकर मात्र थियो । तर, नयाँ ब्रोकर आउने भएपछि वर्षोदेखिको बजार विस्तारका लागि सिन्डिकेट पनि तोडिएको थियो । अब ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोकिनु हुँदैन ।’ काकीले थपे,–‘रितपूर्वक मापदण्ड पुरा गरेका सबै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाएका छन् । तर, अर्थ समितिले बजार हल्लाको पछि लागेर रोक लगायो । पछिल्लो लाइसेन्सको विषयमा एक रुपैयाँ पनि अनिमितता भयो भन्ने कुरा कतै सुनिएको छैन । आर्थिक लेनदेन हुने भए कतिले पाउने ? कतिले नपाउने हुथ्यो होला । अर्थसमितिले निर्देशन सच्चाएसम्म लगानीकर्ता आन्दोलित हुनेपर्ने अवस्था छ’– कार्कीले भने ।

अर्को लगानीकर्ता केशव कोइरालाले पनि अर्थ समितिले दिएको निर्देशन गैर कानुनी र गैर जिम्मेवार गरेको बताए । नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स रोकी पुराना ब्रोकरको व्यवसाय लम्ब्याउने खेल रहेको कोइरालाको भनाई छ । उनले भने,–‘अदालतले लाइसेन्स वितरणका लागि आदेश जारी गरेको छ । स्टक एक्सचेञ्ज त सरकारले नै बन्द गरेको छ । यसका रोक्नुको औचित्य के ? नियामकले स्वीकृत दिएको विषय अर्थ समितिले रोक्ने कुरा पुराना ब्रोकरले आफ्ना व्यवसाय लम्व्याउने खेल मात्र हो ।’