दर्ता नभएका स्वदेशी तथा भारतीय नागरिक संलग्न उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ : संंघ
काठमाडौं । जुत्ता उत्पादक संघले नेपाली उत्पादन सरकारी निकायमले नै प्रयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार सम्वृद्धिको आधार, स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, फुटवेयर क्षेत्रका विद्यमान समस्या र समाधानको उपाय बारे आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा संघले यस्तो बताएको हो । अब सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन लाई अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।
स्वदेशमा उद्योग दर्ता समेत नगरी त्यसमा पनि खासगरि भारतीय नागरिकहरुबाट अप्पर र सोल ल्याई टास्ने मात्र काम गरेर जुत्ता तयार गरि त्यो पनि बिना भ्याट/पानबाट बजारमा खुलम खुल्ला विक्रि भैरहेको र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानी राज घिमिरेले बताए ।
उनले कुनै पनि सरकारी वा स्थानिय निकायमा दर्ता नगरी खोलीएका स्वदेशी तथा भारतीय नागरिक संलग्न उद्योगहरुलाई कडा अनुगमन गरि राज्यले करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोडदिए । उनले नेपालको दक्षिणी सीमाबाट बढी मात्रामा चोरी पैठारी हुने हुनाले सीमा सुरक्षा बल प्रभावकारी हुनेगरि चोरी पैठारीको लागि नेपाली सेना, ससस्त्र प्रहरी, वाणिज्य विभाग नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासनहरुको संयक्त गस्ति टोली गठन गरि प्रभावकारी रुपमा चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य योजना बनाई तत्कालै लागु गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा उद्योग, गृह, रक्षा मन्त्रालयको सहभागितामा राजस्वचुहावट तथा चोरी पैठारी नियन्त्रण समयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
संघले जुत्ता आयात गर्दा सन्दर्भ मुल्याइनको मुल्य भन्दा न्यून गरेर एसी खोल्न र टीटीको माध्यम बाट भुक्तानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने, जुत्ता चप्पल आयात गर्दा मेड फर नेपाल स्पस्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने, एमआरपी अनिवार्य लेखेर मात्र आयात गर्ने परिपाटी लाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, भन्सार नाकाहरुमा गस्ति बढाउनका साथै सीमा नाका रहेका जिल्ला प्रशासन प्रमुख लगायत राजस्व अनुसन्धान कार्यलयहरुले बढी सक्रियताका साथ चोरी पैठारी नियन्त्रणमा लागि पर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।
आयातमा मुल्यांकन वृद्धि भए पनि टीटी/एलसी मार्फत न्यून विजकीकरणको कार्यमा रोकावट नभएको संघले जनाएको छ । बजार अनुगमन कडा ढड्डको र नियमीत हुनुपर्ने, बिल विजक जारी भएको नभएको अनुगमन गरिनु पर्ने, वास्तवीक मुल्य कायम गरेर आयात गर्ने व्यवस्था, राज्यका निकायले अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने वाध्यवारी व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
