निजीकरणको पासोमा सरकारी उद्योग: अर्बौँको लगानी बालुवामा पानी, अधिकांश संस्थान इतिहासकै पानामा

काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति भित्रिएसँगै सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यका साथ तीन दशकअघि निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

ऐन नै बनाएर संस्थानहरूको वित्तीय र प्रशासनिक भार कम गर्ने सपना देखाइए पनि वर्तमान अवस्था भने निकै निराशाजनक छ । निजीकरण र खारेजीको चपेटामा परेर अर्बौँ सरकारी लगानी भएका उद्योगहरू अहिले कि त बन्द अवस्थामा छन्, कि त इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।

विगतमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएका वा खारेजीमा परेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेको लगानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा कुल ४ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । दु:खको कुरा, यो ठुलो रकम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।

मुख्य लगानी भएका र हाल पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमध्ये विराटनगर जुट मिल्समा मात्रै १ अर्ब १८ करोड १८ लाख रुपैयाँ र वीरगन्ज चिनी कारखाना उद्योगमा ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सरकारी दायित्व थुप्रिएको छ ।

सरकारले फरक–फरक विधि अपनाएर संस्थानहरू निजीकरण गरेको थियो । व्यवसाय र सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाजस्ता देशका नामुद तीनवटै उद्योगहरू हाल पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।

शेयर बिक्री मार्फत निजीकरण गरिएका ११ वटा संस्थानमध्ये चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग र कोशी छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र गरी ३ वटा बन्द भइसकेका छन् भने नेपाल बिटुमिन, नेपाल ल्युब आयल, रघुपति जुट मिल्स, नेपाल बैङ्क लिमिटेड जस्ता ८ वटा संस्थान मात्रै हाल नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यस्तै, सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिइएका नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र भक्तपुर इँटा टायल कारखानामध्ये एउटा नाफामा र दुईवटा घाटामा चलिरहेका छन् ।

सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरिएका १२ वटा प्रमुख संस्थानहरूको अवस्था झन् दयनीय छ । नेपाल जुट विकास, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सिर्ति विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान जस्ता संस्थाहरू खारेजीको निर्णय भएर पनि कानुनी उल्झनमै अल्झिएका छन् ।

यीमध्ये कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना लिमिटेडलाई भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ ।

रणनीतिक लक्ष्य र राजनीतिक दृष्टिकोण नमिल्दा तथा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा देशका गौरव मानिएका संस्थानहरू यसरी कङ्गाल बन्न पुगेका हुन् ।