उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा खर्चको विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहा दिन निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

बुधवार अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले जरिवाना सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले फागुन १२ गते बिहान १० बजे पेशी तोकेको छ ।

ओलीले, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफीको निर्णय भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिका खर्चको विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध मैले रिट दायर गरेको छु ।”