कालोसूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढ्दै : १० महिनामा ४० हजार बढी ऋणी ‘ब्लाकलिस्टेड’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिरेपछि दैनिक कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै ४० हजारभन्दा बढी ऋणी, संस्था तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार १० महिनाको अवधिमा ४० हजार ३४ ऋणी, संस्था तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेका छन् । वैशाख मसान्तसम्म एक लाख १५ हजार ४८ ऋणी, संस्था तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७५ हजार १४ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष ३४ हजार ८१ ऋणी संस्था तथा व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा पर्नेमा व्यावसायिक संस्था तथा व्यवसायीहरू र तीनका जमानी बस्नेहरू रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

ग्राफ लगातार उकालो

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार कालोसूचीमा पर्ने लगातार बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई हजार ८३७ ऋणी संस्था र व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका थिए । तर त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढ्दो छ । अहिले दैनिक ३०० संख्या हाराहारी कालोसूचीमा पर्ने गरेको छ ।

केन्द्रका अनुसार २०७६/७७ मा ४ हजार ६२०, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५ ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका थिए ।

हालसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एक लाख १६ हजार २० पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।

आर्थिक मन्दीमा कारण पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नु र व्यवसाय धरासायी बन्नुको मुख्य कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । विभिन्न प्रतिकूल कारणले उद्यम–व्यवसायले कर्जा समयमा तिर्न नसक्ने र बैंकहरूले धितो लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कतिपय ऋणी तथा संस्था कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?

ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ।

केन्द्रले २ अवस्थामा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । एउटा चेक बाउन्स भएको अवस्थामा र अर्को कर्जा लिएर नतिरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्सको केस रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाँकी ३० प्रतिशत भने ऋण तिर्न नसकेकाहरूको केस आउने गरेको छ ।

खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । उजुरी परेपछि बैंकले खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा निवेदन दिने गरेको छ ।

यसरी कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ । त्यसका लागि खातावाताले पैसा तिरेको प्रमाण कर्जा सूचना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ ।