ब्रिक्स सम्मेलनमा व्यापार, जलवायु परिवर्तन र वैश्विक सुधारमा विशेष जोड; आतंकवादविरुद्ध कठोर

आतंकवादविरुद्ध कडा सन्देश दिंदै नयाँ दिल्लीमा जारी भएकाे ब्रिक्स घोषणापत्रले पहलगाम हमला र गाजाको संकटलाई पनि गम्भीर रूपमा सम्बोधन गरेकाे छ ।

काठमाडाैँ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी ब्रिक्स २०२६ को नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। यस ४५ पृष्ठ र १४० बुँदाको घोषणापत्रमा ब्रिक्स देशहरूले आतंकवादका सबै रूप र अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा निंदा गरेका छन्।

कुनै पनि कारण वा उद्देश्यले गरिएको आतंकवादी घटनालाई न्यायोचित मान्न नसकिने र यसमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। घोषणापत्रमा विशेष रूपमा गत वर्ष अप्रिल २२, २०२५ का दिन जम्मू-कश्मीरको पहलगाम क्षेत्रमा भएको आतंकवादी हमलाको कठोर शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ, जसमा एक नेपाली सहित २६ जनाको ज्यान गएको थियो।

सदस्य राष्ट्रहरूले आतंकवादलाई कुनै पनि धर्म, राष्ट्रियता वा जातीय समूहसँग जोड्न नहुने स्पष्ट पार्दै सीमापार आतंकवाद, आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग र तिनका सुरक्षित आश्रयस्थलहरूलाई नष्ट गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

आतंकवाद नियन्त्रणका अलावा वैश्विक व्यापार र आर्थिक नीतिहरूको विषयले पनि घोषणापत्रमा प्रमुख स्थान पाएको छ। विश्व व्यापार संगठनका नियम विपरीत लगाइने एकपक्षीय ट्यारिफ, गैर-ट्यारिफ उपाय र संरक्षणवादप्रति ब्रिक्स देशहरूले गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

यस्ता कदमहरूले वैश्विक आपूर्ति शृंखलालाई असर पुर्‍याउने र आर्थिक असमानता बढाउने चेतावनी दिइएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपेक्षा गर्दै गरिने एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धहरूले गरीब तथा कमजोर वर्गलाई बढी प्रभावित पार्ने उल्लेख गर्दै क्युबामाथिको नाकाबंदी र प्रतिबन्धहरू तत्काल हटाउन माग गरिएको छ।

ब्रिक्स देशहरूले युवाहरूमा कट्टरपन्थ र चरमपन्थ रोक्न सहयोग बढाउने विषयमा जोड दिएका छन्। सदस्य देशहरूले आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग, मानव बेचबिखन, हतियार तस्करी, सम्पत्ति शुध्दिकरण, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार र डिजिटल धोखाधडीसँग जुध्न आपसी सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसमा संगठित अनलाइन ठगी नेटवर्क समाप्त गर्न, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, यसको असुली र पीडितहरूको सुरक्षामाथि पनि जोड दिइएको छ।

पहलगाम हमलामा के भनियो ?

ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भने, “हामी आतंकवादको कुनै पनि कृत्यकाे कडा निन्दा गर्दछौं, किनकि यो आपराधिक हो र यसलाई कुनै पनि तरिकाले उचित ठहराउन सकिँदैन; चाहे यसको पछाडि जस्तोसुकै कारण किन नहोस्। यो जुनसुकै ठाउँमा, जतिबेला पनि वा जोसुकैद्वारा गरिएको होस्।”

“हामी २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू-कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलाको कडाभन्दा कडा शब्दमा निन्दा गर्दछौं, जसमा २६ जनाको ज्यान गयो र अन्य धेरै घाइते भए।”

“हामी आतंकवादका सबै रूपहरू र यसलाई प्रकट गर्ने तरिकाहरूसँग जुड्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछौं, जसमा आतंकवादीहरूको सीमापार आवतजावत, आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग र आतंकवादीहरूका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलहरू सामेल छन्।”

ब्रिक्स देशहरूले भने, “हामी दोहोर्याउँछौं कि आतंकवादलाई कुनै पनि धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समूहसँग जोड्नु हुँदैन र आतंकवादी गतिविधिहरूमा संलग्न सबै व्यक्तिहरू र उनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।”

यसमा अगाडि भनिएको छ, “हामी आतंकवादप्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछौं र आतंकवादसँग जाेडिने दोहोरो मापदण्ड (डबल स्ट्यान्डर्ड) लाई अस्वीकार गर्छौं। हामी आतंकवादसँग जुध्न राज्यहरूको प्राथमिक जिम्मेवारीमा जोड दिन्छौं।”

ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको सूचीमा सामेल सबै आतंकवादीहरू र आतंकवादी संगठनहरू बिरूद्ध कारबाहीको आह्वान गरेका छन्।

एकपक्षीय करको विरोध

ब्रिक्सले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का नियमहरूको बिरूद्ध एकपक्षीय कर, गैर-कर उपायहरू र संरक्षणवादमाथि चिन्ता व्यक्त गर्‍यो।

समूहले भन्यो- यस्ता कदमहरूले विश्वव्यापी व्यापार र आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) लाई प्रभावित गर्न सक्छन् र आर्थिक असमानता बढाउन सक्छन्।

ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बिरूद्ध एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्धहरू र अन्य जबरजस्ती आर्थिक कदमहरूको आलोचना गर्‍यो। ब्रिक्स नेताहरूले यस्ता कदमद्वारा गरिब र कमजोर मानिसहरूमा असर पार्छ।

वैश्विक शान्तिको मुद्दामा ब्रिक्सले द्वन्द्वको रोकथाम, संवाद, कूटनीति र मध्यस्थतामा जोड दिएकाे छ ।

यसमा बढ्दो सैन्य खर्च, परमाणु खतरा र हतियारको होडबाजीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निशस्त्रीकरण, हतियार नियन्त्रण र परमाणु अप्रसार व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो। समूहले परमाणु हतियारमुक्त क्षेत्रहरूको महत्त्वमाथि पनि जोड दिएकाे छ ।

ब्रिक्सले क्युवामाथिको एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू र नाकाबन्दी कडा पारिएकोमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ। समूहले क्युवाको बिरूद्ध आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्न माग गरेकाे छ।

प्यालेस्टाइनको समर्थन

अमेरिका र युराेपले ‘मध्य पूर्व’ भन्ने गरेकाे पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति ब्रिक्सले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ । साथै, सबै पक्षहरूलाई अति संयम अपनाउन तथा स्थितिलाई अझ बिगार्न सक्ने कदमहरूबाट बच्न आह्वान पनि गरेकाे छ ।

ब्रिक्सले गाजामा युद्धविराम कायम राख्न र मानवीय सहायताको निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गर्‍यो। समूहले फलिस्टिनहरूको जबरजस्ती विस्थापन र गाजामा कुनै पनि भौगोलिक स्थिति वा जनसंख्यामा हुने परिवर्तनको विरोध गर्‍यो।

ब्रिक्सले भन्यो- इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको न्यायपूर्ण र स्थायी समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्र सम्भव छ।

समूहले द्वि-राष्ट्र समाधान (टु-स्टेट सोलुसन) लाई समर्थन गर्‍यो, जसमा सन् १९६७ को अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्य सीमाहरूभित्र एक सार्वभौम र स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको कुरा गरिएको छ र जसको राजधानी पूर्वी जेरुसलम बताइएको छ।

गाजाको मानवीय स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ब्रिक्स देशहरूले नागरिकहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अन्य नागरिक संरचनाहरूमाथि आक्रमण तथा मानवीय सहायता रोक्ने कार्यको निन्दा गरे।

ब्रिक्स देशहरूले भने कि उनीहरू कब्जा गरिएको जेरुसलमको कानुनी र ऐतिहासिक स्थिति परिवर्तन गर्ने कुनै पनि एकपक्षीय कारबाही स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूले सहरका सबै धार्मिक र पवित्र स्थलहरूको पवित्रताको सम्मान गर्न तथा सबै मानिसहरूलाई बाधाविना धार्मिक स्थलहरूसम्म पुग्न, आफ्ना धार्मिक रीतिरिवाजहरूको पालना गर्ने अधिकार दिन अपिल गरे।

लेबनानमा युद्धविरामको स्वागत गर्दै ब्रिक्सले सबै पक्षहरूलाई यसका सर्तहरूको पालना गर्न र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्‍यो।

सुडानमा बिग्रँदै गएको मानवीय संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल र स्थायी युद्धविराम तथा वार्बाट समाधान खोज्न अपिल गरियो। घोषणापत्रमा सिरियाको सार्वभौमसत्ता र सबैलाई समेट्ने राजनीतिक प्रक्रियाको समर्थनको पुष्टि गरियो।

महिला र विकासशील देशहरूका लागि अवसरको माग

ब्रिक्स नेताहरूले आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता, ऐक्यबद्धता, लोकतन्त्र, खुलापन, समावेशीता र सहमतिका ब्रिक्सका सिद्धान्तहरूलाई दोहोर्याए। उनीहरूले राजनीतिक तथा सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध गरी तीनवटै क्षेत्रमा सहयोग बढाउन जोड दिए।

नेताहरूले साझेदार देशहरूको योगदानको स्वागत गर्दै उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूसँगको साझेदारी मजबुत बनाउने कुरा गरे।

नेताहरूले बढी न्यायपूर्ण, सबैका लागि अवसरयुक्त र उत्तरदायी वैश्विक व्यवस्थाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिकालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनीहरूले वैश्विक निर्णय प्रक्रियामा विकासशील र कम विकसित देशहरूको बढी सहभागिताको माग गरे।

ब्रिक्सले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा विकासशील देशहरू र महिलाहरू, विशेष गरी ग्लोबल साउथका महिलाहरूको राम्रो प्रतिनिधित्वमाथि जोड दियो।

ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ र महिला, शान्ति एवं सुरक्षा एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। नेताहरूले शान्ति र सुरक्षासँग जोडिएका सबै स्तरका निर्णयहरूमा महिलाहरूको पूर्ण, समान, सुरक्षित र अर्थपूर्ण सहभागितामाथि जोड दिए।

ब्रिक्स देशहरूले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा विकासशील देशहरूको भूमिका मजबुत पार्न र बढी न्यायपूर्ण तथा समान वैश्विक शासनका लागि संवाद र सहकार्य बढाउन सहमति जनाए।

आर्थिक मोर्चमा ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक र अन्य संस्थाहरूमा सुधारको माग गर्‍यो। यी संस्थाहरूमा विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको प्रतिनिधित्व, पारदर्शीता र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका बढाउन जोड दिइयो।

ब्रिक्सले आईएमएफमा कोटा सुधार र विश्व बैंकमा विकासशील देशहरूको हिस्सेदारी बढाउने समर्थन गर्‍यो। ब्रिक्स देशहरूले विश्व व्यापार संगठनमा सुधार र एक खुला, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स

ब्रिक्सले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई आर्थिक वृद्धिसँगै दिगो विकासका लागि ठूलो अवसर भएको क्षेत्र बतायो। साथै, एआईलाई सुरक्षित, भरपर्दो, सबैलाई समेट्ने र सबैका लागि सुलभ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याइयो।

शिक्षामा डिजिटल साक्षरता, सीप विकास, व्यावसायिक शिक्षा, एआईको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोग, छात्रवृत्ति र विश्वविद्यालयहरूबीचको सहयोग बढाउने कुरा गरियो।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका बढ्दो आपत्कालीन जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्दै ब्रिक्स देशहरूले आपदाबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षमता मजबुत बनाउन सहमति जनाए।

यस अन्तर्गत प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम), स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान, आपदा-प्रतिरोधी पूर्वाधार, सार्वजनिक र निजी लगानीमार्फत आपदा तयारी बढाउने कुरा गरियो।

ब्रिक्सले पेरिस सम्झौता र युएनएफसीसीसी अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूसँग जुड्न कामलाई तीब्र पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। यसमा एकपक्षीय र भेदभावपूर्ण उपायहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गरियो।

न्यु डेभलपमेन्ट बैंक र जी-२०

घोषणापत्रमा न्यु डेभलपमेन्ट बैंकलाई ब्रिक्स र ग्लोबल साउथको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण संस्था बताइएको छ। बैंकबाट स्थानीय मुद्रामार्फत वित्तपोषण, स्रोत परिचालन, पूर्वाधार र दिगो विकास परियोजनाहरूका लागि आफ्नो क्षमता बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरियो।

ब्रिक्सले जी-२० लाई वैश्विक आर्थिक सहकार्यको प्रमुख मञ्च बताउँदै त्यसमा विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आवाज मजबुत बनाउने समर्थन गर्‍यो।

ब्रिक्स देशहरूले न्याय प्रणालीमा सहयोग र सीमापार व्यापारिक विवादहरूको समाधानलाई मजबुत बनाउने समर्थन गरे। मध्यस्थता र विवाद समाधानका लागि अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरूलाई बढी सुलभ बनाउनमा जोड दिइयो।