बीजेपी सत्तामा आएपछि भारतकाे पश्चिम बङ्गालबाट लाेप हुँदै गाईको मासु, कसरी फेरियाे सर्वसाधारणकाे खानपान ?

काठमाडाैं । भारतको पश्चिम बङ्गाल ऐतिहासिक रूपमा बीफ उपभोग बढी हुने राज्यहरूमध्ये एक हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार, राज्यका १०.४ प्रतिशत ग्रामीण परिवार र ७.९ प्रतिशत सहरी घरपरिवारले गाई वा भैंसीको मासु उपभोग गर्ने गरेका छन्।

तर पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्तामा आएपछि त्यहाँको बजारबाट बीफ क्रमशः गायब हुन थालेको र यसको आपूर्ति कठिन बन्दै गएको तथ्य बाहिर आएको छ।

पशु वधसम्बन्धी नियम कडा रूपमा लागू हुन थालेपछि रेस्टुरेन्ट तथा बजारमा बीफका परिकार हराउन थालेका छन्। कोलकाता महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ब्रिटिसकालीन यो वधशाला विशाल फलामे ढोकाहरू भित्रबाटै बन्द गरेर एउटा किल्लाजस्तो देखिन्छ।

हाल कोलकाताको टाङ्ग्रा क्षेत्रको एकमात्र गाईवस्तु वधशालाको अगाडिको क्षेत्र पूरै सुनसान छ। मे महिनामा उक्त वधशाला बन्द भएपछि त्यहाँ स्कुले केटाकेटीहरू खेल्ने गरेका छन्। उक्त वधशाला अब पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना निकै कम रहेको त्यहाँका स्थानीय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू बताउँछन्।

राज्य विधानसभा चुनावमा ममता बनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को १५ वर्षे शासन अन्त्य गर्दै बीजेपी विजयी भएको घोषणा भएको चार दिनपछि, मे १३ मा पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा गाईवस्तु वधसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।

उक्त कागजातमा ‘पश्चिम बङ्गाल पशु बध नियन्त्रण ऐन, १९५०’ को कडा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार गाई, साँढे, गोरु, बाच्छाबाच्छी र तोकिएका भैंसीलाई वधका लागि योग्य प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्रबिना वध गर्न पाइने छैन।

यस्तो प्रमाणपत्र केवल पशु १४ वर्षभन्दा बढी उमेरको भएको, काम गर्न वा प्रजनन गर्न अयोग्य भएको, वा उमेर, चोटपटक, विकृति अथवा निको नहुने रोगका कारण स्थायी रूपमा अक्षम भएको अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिन्छ। प्रमाणित गरिएका जनावरलाई पनि नगरपालिका वा स्थानीय रूपमा तोकिएको वधशालामै वध गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक खुला स्थानमा पशु वध गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

भारतमा धेरै हिन्दूहरूले गाईलाई पवित्र मान्छन्। तर पश्चिम बंगालमा बीफको उपभोग दर तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। छिमेकी असम र दक्षिण भारतको केरलासँगै पश्चिम बंगाल भारतमा बीफ उपभोग बढी हुने राज्यहरूमध्ये पर्छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बंगालका मुस्लिमहरूमध्ये दुई तिहाइले बीफ उपभोग गर्छन्। पश्चिम बंगालका क्रिश्चियन, दलित समुदायका केही हिस्सा र केही आदिवासी समुदायले पनि आफ्नो नियमित आहारका रूपमा बीफ खाने गर्छन्।

बिक्री घट्यो, बीफ स्ट्यु मेनुबाट हरायो

सरकारको उक्त सूचना मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण पर्व ईद नजिकिँदै गर्दा जारी भएको थियो। त्यसको असर तत्कालै देखियो। कोलकाता तथा पश्चिम बंगालका विभिन्न रेस्टुरेन्ट र बजारहरूले बीफको तीव्र अभाव भएको बताउन थाले।

तर समस्या ईद सकिएपछि पनि समाप्त भएन। तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पश्चिम बंगालमा बीफको आपूर्ति सामान्य हुन सकेको छैन।

कोलकाताको मुस्लिमबहुल पार्क सर्कस क्षेत्रमा बीफ बेच्ने पसलहरूको अवस्था पनि प्रभावित छ। त्यहाँका व्यवसायीहरूले मे महिनादेखि आफ्नो व्यवसायमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म घाटा भएको बताएका छन्।

यस्तै, कोलकाताका कम्तीमा एक दर्जन रेस्टुरेन्टले पछिल्ला तीन महिनामा बीफका परिकार बेच्न बन्द गरेका छन्।

बीफ परिकारका लागि चर्चित जम जम रेस्टुरेन्टले आवश्यक गुणस्तरको बीफ नियमित रूपमा पाउन नसकेपछि कोलकाताका तीनवटै शाखाको मेनुबाट सबै बीफ परिकार हटाएको छ।

यस्तै, सन् १९४७ देखि बीफ स्टेकका लागि प्रसिद्ध ‘ओलिपब’ मा पनि अब बीफ स्टेक नियमित रूपमा उपलब्ध हुँदैन। रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापनका अनुसार बीफको नियमित आपूर्ति नभएकाले उपलब्ध हुँदा मात्र स्टेक बेच्ने गरिएको छ।

बीफ व्यापारमा समस्या ल्याउने कारण वधका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र मात्र होइन। बीफ आपूर्तिकर्ता तथा मासु व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै व्यापारिक लाइसेन्स पनि लिनुपर्छ।

तर जुनमा तत्कालीन मेयर फिरहाद हाकिमले राजीनामा दिएपछि कोलकाता महानगरपालिका विघटन भयो र त्यसपछि यी लाइसेन्सको नवीकरण प्रक्रिया पनि अनिश्चित बनेको छ। कोलकाताको अर्को स्थानीय निकायको निर्वाचन डिसेम्बरमा हुने तय गरिएको छ।

त्यहाँका मासु व्यापारीहरूले आफूअघिका छ पुस्तासम्मका मानिसहरूले कोलकातामै बीफ आपूर्ति गरेर जीवन बिताएको, तर विगतका कुनै सरकारको पालामा यस्तो समस्या भोग्नु नपरेको बताएका छन्।

निर्वाचनका कारण लाइसेन्स नवीकरण रोकिएको भनिए पनि कहिले नवीकरण हुन्छ भन्नेबारे व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट जानकारी नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ।

बीफको आपूर्ति घटेसँगै मूल्य भने बढेको छ। प्रतिबन्ध र कडाइ लागू हुनुअघि १०० भारतीय रुपैयाँमा पाइने एक प्लेट भुना अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको छ।

कोलकातामा एक किलोग्राम बीफको मूल्य अहिले करिब ३५० देखि ५०० रुपैयाँ पुगेको छ। मेअघि यसको मूल्य सामान्यतः २०० देखि २५० रुपैयाँको बीचमा थियो।

तर मूल्य बढे पनि व्यापार बढेको छैन। उल्टै बिक्री करिब ५० प्रतिशतले घटेको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्।

बीजेपी सरकार आएपछि सार्वजनिक रूपमा बीफ खाँदै गरेको देखिन मानिसहरू डराउन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मात्र नभई घरमा समेत बीफ खाने मात्रा घटेको छ। पहिले हप्तामा पाँचदेखि छ पटकसम्म बीफ खाने परिवारले अहिले सम्भवतः हप्तामा एक पटक मात्र बीफ खाने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाँकी समय उनीहरू तरकारी र सस्तो माछामा निर्भर छन्। कहिलेकाहीँ कुखुराको मासु खाने गरे पनि खसीको मासु महँगो भएकाले किन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अन्य राज्यमा पनि गाईवध सम्बन्धी कडा कानून

भारतका विभिन्न राज्यमा बीजेपी सरकारले बीफ उपभोग वा गाईवस्तु वधमा कडा प्रतिबन्ध लागू गरेका छन्। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ र कर्नाटकमा गाईवस्तु वधलाई सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्था छन्।

राजस्थान, गुजरात, हरियाणा र उत्तराखण्डमा बीफ वा बीफबाट बनेका उत्पादनको बिक्रीलाई समेत स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा गैरकानुनी रूपमा वध गरिएको गाईवस्तुको बीफ राख्न प्रतिबन्ध छ।

यस्तै, महाराष्ट्रमा गाई, साँढे र गोरुको वध तथा तिनीहरूको मासु राख्न प्रतिबन्ध छ भने कर्नाटकको कानुनले मुख्यतः गाईवस्तु वध तथा वधका लागि गाईवस्तुको बिक्री वा ढुवानीलाई प्रतिबन्धित गर्छ।

यसबीच, केही व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको दिशा परिवर्तन गरिसकेका छन्। उनीहरू अहिले बाख्रा किनबेच, खेतीपाती तथा आफ्नो जमिन भाडामा लगाएर आम्दानी गर्न थालेका छन्।