सरकार र निजी क्षेत्र नमिल्दा लाखौँ युवा बाहिरिने जोखिम

एकातिर उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति नपाएर छटपटाउने र अर्कातिर रोजगारीकै खोजीमा दिनहुँ सयौँ युवाहरू विदेशिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण नेपाली श्रम बजारको समस्या सुल्झाउन सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको नीतिगत सहकार्य नै मुख्य कडी हुनसक्ने सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।

काठमाडौँ । यहाँ एकातिर उद्योग र व्यवसायहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका दक्ष र सीपयुक्त कामदार पाइरहेका छैनन्, भने अर्कातिर रोजगारीको खोजीमा भौँतारिएका हजारौँ युवाहरू विकल्प नदेखेर दिनहुँ विदेश पलायन भइरहेका छन्।

यही गहिरो खाडललाई पुर्न र देशभित्रै मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न अब सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले आफ्नो पुरानो कार्यशैली बदलेर एकीकृत रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्र औपचारिक रूपमा एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरूले बताए।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा एउटा विशेष राष्ट्रिय कार्यशालाको आयोजना गर्‍यो। रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई कसरी रोजगारदाता र कामदार जोड्ने कडीका रूपमा विकास गर्ने भन्ने रणनीतिका बारेमा त्यहाँ गहन बहस भयो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले अब स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई पुरानो ढर्राबाट बाहिर निकालेर आधुनिक र बजारमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले सरकार र निजी क्षेत्र हातमा हात मिलाएर अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय खुला रहेको बताए।

सीप, रोजगार र उद्यम कार्यविधि सबै रोजगार सेवा केन्द्रहरूमा पुगिसकेकाले अब नयाँ ढंगले काम अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

परियोजनामुखी सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने चुनौती

बदलिँडो विश्वव्यापी श्रम बजार र प्रविधिको तीव्र विकासले नेपाललाई पनि नयाँ चुनौती थपिदिएको छ। आइएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओज्‌कानले नेपाली युवाहरूलाई नयाँ डिजिटल श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपालका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई कुनै अल्पकालीन परियोजनाका रूपमा मात्र नलिन र यसलाई स्थायी तथा आफ्नै नियमित कार्यक्रमका रूपमा आत्मसात् गर्न सुझाव दिए। यी केन्द्रहरूलाई आधुनिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न आइएलओले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूहरू केवल रोजगारी दिने संस्था मात्र नभएर गतिशील श्रम बजार निर्माणका मुख्य साझेदार भएको दाबी गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिर्जित नयाँ अवसरहरूलाई प्रोत्साहन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरूले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे।

यो लक्ष्य आपसी विश्वास र सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट मात्रै सम्भव हुने उनले बताए। महासंघकै अर्का उपाध्यक्ष दील सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय तहमा श्रम बजारको वास्तविक सूचना प्रवाह, परामर्श र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोगलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरका कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी भइरहेको छ। कार्यशालाका सहभागी विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई बढी व्यावहारिक र उपयोगी बनाउन तथा देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको वातावरण बनाउन नवप्रवर्तनलाई जोड दिनुपर्ने राय दिएका छन्।