बैंकका सञ्चालक र सीईओमाथि राष्ट्र बैंकको कडा निगरानी, पारिवारिक विवरणदेखि विदेशको सम्पत्तिसम्म खुलाउनुपर्ने

बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शिता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि व्यक्तिगत विवरण, विदेशको सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न नभएको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।

काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ केन्द्रीय बैंकले एउटा ठूलो नीतिगत फड्को मारे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नेतृत्व तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको आचरण र सम्पत्तिमाथि कडा निगरानी राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पारदर्शिता सम्बन्धी बिल्कुलै नयाँ र कडा नियम लागू गरे।

परिमार्जित एकीकृत निर्देशिकामार्फत ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उच्च व्यवस्थापकीय तहमा पुग्ने हरेक पदाधिकारीलाई एउटा नयाँ परीक्षाको घडीमा उभ्याइदिए।

अब बैंकिङ क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न वा बहाल रहन केवल व्यावसायिक योग्यता मात्र पर्याप्त हुनेछैन, बरु आफ्नो व्यक्तिगत र वित्तीय जीवनका हरेक पाटाहरूलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्नुपर्नेछ।

यो नियम कति व्यापक छ भने यसले वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकसम्मका सबै उच्च अधिकारीहरूलाई एउटै घेरामा समेटे।

व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणको खोजी

नयाँ नीतिले बैंकका पदाधिकारीहरूलाई केवल संस्थागत जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नराखेर उनीहरूको पारिवारिक र व्यक्तिगत पृष्ठभूमिसम्म निगरानीको दायरा फराकिलो पारे।

नियुक्ति वा मनोनयनका बेला सम्बन्धित अधिकारीले आफूले प्रचलित कानुन र मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। यसका साथै उनीहरूले आफ्नो पारिवारिक विवरण समेत केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनु अनिवार्य गरे।

सुशासनलाई थप कसिलो बनाउन राष्ट्र बैंकले फौजदारी र न्यायिक पृष्ठभूमिलाई मुख्य आधार बनाए। स्वदेश वा विदेश कतै पनि कुनै फौजदारी कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, कुनै मुद्दा-मामिला झेलेको वा नझेलेको र हाल कुनै अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको भए त्यसको नालीबेली विवरण खुलाउनुपर्ने भयो।

अदालतको फैसला बमोजिम सरकारी राजस्व वा कुनै पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका व्यक्तिहरू अब बैंकिङ क्षेत्रको उच्च पदमा बस्न पाउने छैनन्। ऋण तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका वा नपरेका विवरणहरू समेत अब लुकाउन मिल्ने छैन।

विदेशको सम्पत्ति र स्वार्थको द्वन्द्वमा कडा पहरेदारी

यसपटक राष्ट्र बैंकले वित्तीय आचरण र सम्पत्तिको विषयमा निकै आक्रामक नीति अख्तियार गरे। कुनै पनि नेपाली नागरिक बैंकको उच्च पदमा छ र उसको नेपाल बाहिर पनि सम्पत्ति छ भने वा विदेशको कुनै सम्पत्तिको ऊ वास्तविक धनी र हिताधिकारी हो भने त्यसको प्रमाणिक विवरण अब केन्द्रीय बैंकको टेबुलमा पुर्‍याउनुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाले विदेशमा धन लुकाएर नेपालको बैंकिङ चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने देखिए।

संस्थाको पैसा र व्यक्तिगत व्यवसायबीच हुन सक्ने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्न पनि केन्द्रीय बैंकले बलियो घेराबन्दी गरे। सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थासँग पदाधिकारीको व्यापारिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ कतै बाझिएको त छैन भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण मागिनेछ। यसका साथै उनीहरूको कार्यक्षमता र विगतको इतिहासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइनेछ।

विगतमा कुन संस्थामा काम गरेको, त्यहाँ के कस्तो जिम्मेवारी सम्हालेको, कस्ता सफलता हासिल गरेको र विगतमा कुनै सजाय वा पुरस्कार पाएको भए सोको फेहरिस्त समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे।

लुकाए कारबाही

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको यो कडा नियम केवल भविष्यमा नियुक्त हुने नयाँ अनुहारका लागि मात्र लक्षित छैन। हाल पदमा बहाल रहेका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरूले पनि यो नयाँ नियम बमोजिम आफ्ना सम्पूर्ण विवरणहरू बुझाउनुपर्नेछ।

यो व्यवस्था एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया जस्तै हुनेछ, जसका कारण बुझाइएको विवरणमा पछि कुनै फेरबदल वा परिवर्तन आएमा त्यसको अद्यावधिक जानकारी तत्काल राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ। बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बचाइराख्न नेतृत्व तहको शुद्धीकरण नै मुख्य ओखती हो भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले यो कदममार्फत दिए।