संसदमा अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण: कर हेरफेर प्राविधिक त्रुटि मात्र, बजेट सन्तुलित छ र गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुँदैन
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बजेट केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरूले उठाएका वित्तीय तथा नीतिगत प्रश्नहरूको संसद्मा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सार्वजनिक ऋण, पुँजीगत खर्च र करका दरहरूमा भएका हेरफेरका सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रष्ट पारेका हुन्।
बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरहरूमा भएको हेरफेर केवल प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रयास मात्र भएको बताए। मुद्रणका क्रममा स-साना प्राविधिक गल्तीहरू देखिएकाले त्यसलाई बजेटको भावनामा असर नपर्ने गरी मिलाइएको र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेको उनको तर्क छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत सुधार
मुलुकमा पुँजीगत खर्च सधैँ न्यून हुने गरेको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा परिमार्जन गरी विषयगत मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको जानकारी दिए।
खरिद प्रक्रियालाई छोट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र वातावरणीय अध्ययनका कानुनहरू संशोधन गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले आयोजना प्रमुखहरूको छिटो-छिटो हुने सरुवा रोकेर जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कार्यसम्पादनका आधारमा स्रोतको कुनै अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए।
संसद्मा पुँजीगत बजेटबाट साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेपछि उनले पुँजीगत खर्च नभएको अवस्थामा ऋणको भार घटाउन ऐनकै परिधिभित्र रही यस्तो प्रबन्ध मिलाइएको प्रष्ट पारे। मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) सँग वार्षिक बजेटको तादात्म्यता मिलाउन खरिद प्रक्रियालाई यसै प्रणालीसँग आन्तरिकीकरण गरिएको उनको दाबी छ।
ऋणको भार र प्रदेश-स्थानीय तहको अनुदान
बढ्दो सार्वजनिक ऋणको विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि राजस्वका अतिरिक्त ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४७ अर्ब वैदेशिक र ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा २४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण १६४ अर्ब मात्र रहने उनले हिसाब पेस गरे। अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को तुलनामा ऋणको अनुपात विगतभन्दा नबढेको उनकाे भनाइ छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान घटाइएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा ८४ करोड र स्थानीय तहमा १२३ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरिएको तथ्य राखे। साथै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदानमा समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्ब रुपैयाँले बढोत्तरी भएको उनले सदनलाई जानकारी दिए।
गरीबलक्षित कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र
बजेट गरीबलक्षित नभएको भन्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता आर्थिक-सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे।
दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको र कृषिमा दिइने अनुदानले लक्षित वर्गलाई सिधै फाइदा पुग्ने उनले उल्लेख गरे। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ‘समता कर’ ले सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने बरु निजी विद्यालय र अस्पतालबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गमका विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधार्न पुन: लगानी गरिने नीति सरकारको छ।
यस्तै स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना गर्दै अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकार लागेको उनकाे भनाइ छ।
यस्तै उनले कृषि क्षेत्रका लागि कुल ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षित राखिएको जानकारी दिए। साना किसानदेखि कृषिमा आधारित ठूला उद्योग दुवैको प्रवर्द्धन गर्ने गरी कृषि आधुनिकीकरणको नीति लिइएको उनको भनाइ छ।
रोजगारी, पूर्वाधार र गेमचेन्जर आयोजना
युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास, इन्टर्नसिप र उद्यमशीलतामा ठूलो लगानी गर्न लागेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष भर्चुअल सेजको अवधारणा ल्याइएको उनले उल्लेख गरे। नयाँ गेमचेन्जर आयोजनाहरू नआएको भन्ने प्रश्नमा उनले पुराना अधुरा गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ र ‘डाटा सेन्टर’ जस्ता फ्ल्यागसिप कार्यक्रम अघि सारिएको प्रष्ट पारे।
पूर्वाधार विकास सहरकेन्द्रित मात्र नभएको दाबी गर्दै उनले उत्तर-दक्षिण जोड्ने कर्णाली कोरिडोर र हुलाकी राजमार्ग जस्ता रणनीतिक सडकहरूलाई पर्याप्त बजेट दिइएको जनाए।
औद्योगिक पूर्वाधार, सडक पहुँच, प्रसारण लाइन र उच्च हिमाली पर्या-पर्यटनलाई एकसाथ जोड्ने ‘इको-सिस्टम एप्रोच’ का आधारमा विकासको चतुर्दिक मोडल तय गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सन्तुलित रहेको दाबी गरे।
