ठेकेदारलाई धम्की दिएको विषयमा मन्त्रीको संसद्मा प्रष्टीकरण: ‘उनीहरूकै भलाइका लागि दबाब दिएको हुँ’
सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँचिदिने’ धम्की दिएर विवादमा तानिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले संसद्मा आफ्नो बचाउ गर्दै त्यो चेतावनी ठेकेदारहरूकै भलाइ र कामको गम्भीरताका लागि भएको दाबी गरे।
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने र तीव्र रूपमा काम गराउने सन्दर्भमा आफूले दिएको कडा अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण दिए।
केही दिनअघि पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–मलेखु सडकखण्डको स्थलगत अनुगमनका क्रममा बिजुलीका पोलहरू सार्न आनाकानी गर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिन’ आफ्ना कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्री लम्सालको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
त्यसअघि पनि उनले काम चोर ठेकेदारहरूलाई प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी मन्त्रालयमै उपस्थित गराउन लगाएका थिए।
बिहीबार संसद्मा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले मन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। महरले मन्त्रीको त्यस्तो निर्देशन कानुनसम्मत थियो कि थिएन र दाहिने वा देब्रे कुन खुट्टा भाँच्ने हो भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेपछि मन्त्री लम्सालले आफ्नो बचाउ गरे।
जवाफ दिने क्रममा उनले ठेकेदारहरूलाई दबाब दिनुको पछाडि काम समयमै सम्पन्न होस् भन्ने नितान्त सकारात्मक नियत मात्र रहेको दाबी गरे।
मन्त्री लम्सालले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नभएमा ठेक्का रद्द हुने, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र उनीहरूको कानुनी जायजेथाबाट सरकारी रकम असुल उपर गर्दा ठेकेदारहरू स्वयं नै बर्बाद हुने उल्लेख गरे।
त्यसैले उनीहरूलाई त्यस्तो कानुनी संकटबाट बचाउन र कामप्रति जिम्मेवार बनाउन आफूले बढी दबाब दिएर काम गराउन खोजेको तर्क उनले गरे। समयमै र तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम गरिदिए आफूहरू चुपचाप बस्ने र कसैलाई पनि गाली गर्ने वा धम्क्याउने रहर नभएको उनले संसद्मा प्रष्ट पारे।
सडक नेटवर्कको नयाँ खाका ?
विगतका सरकारहरूको तुलनामा वर्तमान सरकारले सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासमा निकै ठूलो प्राथमिकता दिएको मन्त्री लम्सालले दाबी गरे। उनले आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका साँघुरा सडकहरूलाई दुई लेनमा विस्तार गरिसक्ने नयाँ योजना सार्वजनिक गरे।
सरकारले चार वर्षे सडक सुरक्षा कार्ययोजना लागू गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले सडकको सौन्दर्यीकरण र पूर्वाधारका लागि चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ तथा एक लेनका सडक चौडा पार्न ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए। अबको तीन वर्षभित्र एक लेनका सडक नेपालको इतिहास मात्र बन्ने र सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेटको कुनै कमी हुन नदिने उनको प्रतिबद्धता थियो।
सडक सुरक्षालाई नै केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशैभरि तीन हजारवटा नयाँ पुलहरू निर्माण गर्ने र पहिचान भएका सबै जोखिमयुक्त पहिरोहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्री लम्सालका अनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
अब बन्ने नयाँ राजमार्गहरूमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य सर्त बनाइने र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार सुरक्षाका पूर्वाधारहरू थपिने उनले जानकारी दिए। पुल निर्माणका लागि कुल ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले देशमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो सघाउ पुर्याउने विश्वास मन्त्रीले व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आर्थिक सुनिश्चितता
सांसदहरूले देशका ठूला तथा गौरवका राजमार्गहरूमा सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको भनी आलोचना गरेपछि मन्त्री लम्सालले बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएको अंकले मात्रै आयोजनाको वास्तविक आकार र भविष्य तय नगर्ने स्पष्ट पारे।
ठूला आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले कामको गति र प्रगतिका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी रहेको उनले जानकारी दिए। बजेट किताबमा रकम थोरै देखिए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जति पनि रकमको पूर्ण सुनिश्चितता सरकारले गरेको भन्दै उनले सांसदहरूलाई यस विषयमा ढुक्क हुन आग्रह गरे।
जनताका लागि जरुरी र महत्त्वपूर्ण देखिएका राष्ट्रिय आयोजनाहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सरकार सधैँ तत्पर रहेको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई उनको मन्त्रालयले यसरी लिपिबद्ध गरी सम्प्रेषण गरेको छ :
