बैंकलाई विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउन दिने सुविधाले बढ्यो जोखिम, तिर्नेबेला देशले थेग्ला ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय खासगरी अमेरिका र पश्चिमा देशहरुमा ब्याजदरको बढोत्तरी सँगै नेपाली बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन महँगो पर्ने भएको छ । गत वर्षसम्म अमेरिकामा १ प्रतिशतभन्दा सस्तो रहेको ब्याजदर अहिले ३.७५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

अझै ब्याजदर बढ्ने जोखिम कायमै रहेको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । यसले दुई पक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुबाट नेपालका निजी बैंकले लिइरहेको ‘कमर्शियल लोन’को लागत बढ्ने देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०७४ चैतमा बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर रकम विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई क्रमशः बढाउँदै अहिले प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने भनिएको छ ।

अब बाणिज्य बैंकमात्रै होइन, सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण लिन पाउँछन् । अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राका साथै अव भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरुले हालसम्म ७१ अर्ब भन्दा धेरै विदेशी ऋण भित्र्याइसकेका छन् । धेरैजसो ऋण विश्व बैंक समूहबाट लिइएको छ । यस्ता यावत सुधारका बावजुत पनि खासै ऋण भने भित्रिन सकेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकको अहिलेको व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ५ खर्ब ५० अर्बसम्म विदेशी ऋण ल्याउन पाउँछन् । तर अहिलेसम्म ७१ अर्ब हाराहारीमात्रै यस खाले विदेशी ऋण भित्रिएको छ । डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक दरमा विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् ।

पैसा ल्याउन कानूनी रुपमा सहज बनाइए पनि कतिपय पुर्वाधारको अभाव भएको बैंकर बताउँछन् । अहिले पनि नेपालको कण्ट्री रेटिङ हुन सकेको छैन । यही कारण धेरैजसो अन्तरराष्ट्रिय ऋणदाताहरु नेपाली बैंकलाई पैसा दिइहाल्न तयार छैनन् । यहाँ लगानी गरेको रकम कति जोखिमयुक्त छ भन्ने जानकारी नभएसम्म अन्तरराष्ट्रिय कर्जा आउन मुस्किल पर्छ ।

त्यसैले अहिले बैंकहरुले यहाँको परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझेको विश्व बैंक समूहकै अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता संस्थाहरुबाट ऋण लिइरहेका छन् । केही बैंकले भने सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्डजस्ता मुलुकका वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिएका छन् ।

नेपालमा मेगा, एनएमबीजस्ता बैंकले बढी मात्रामा विदेशी ऋण परिचालन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर अहिले पनि बैंकहरुले ल्याएको ऋण १ खर्ब नाघ्न सकेको छैन, जबकी, नेपालमा ६ खर्बभन्दा बढी ऋण ल्याउन सक्ने पूँजी आधार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छ ।

अर्कातिर पछिल्ला वर्षमा नेपाली मुद्रा डलर र अन्य कतिपय विदेशी मुद्राको तुलनामा भारी मात्रामा सस्तिँदै आएको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै अमेरिकी डलर ५० प्रतिशत महँगिएको छ । स्वदेशी मुद्राको यति धेरै अवमूल्यन् हुँदा त्यसको विनियम जोखिम बहन गर्ने हेजिङ सुविधा नेपालमा छैन । मुद्रा अवमुल्यनको मार बैंकहरुले खेप्नु परेको छ । यसले हेजिङको लागतका कारण विदेशी मुद्राको ऋण लिन झनै महँगो परिरहेको छ ।

यसरी विदेशबाट ऋण ल्याएबापत त्यहाँको सरकारलाई राजस्व पनि तिर्नुपर्छ । सामान्यतया हाम्रोजस्तो मुलुकमा नभएको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ‘कस्ट अफ फण्ड’ अझै महँगो भएको छ । यी सबै कुराले विदेशबाट लिने ऋण अब बैंकहरुलाई गलपासो बन्ने जोखिम बढेको बैंकर नै बताउँछन् ।

अर्कातिर निजी बैंकहरुले यसरी विदेशबाट ल्याएको कमर्शियल ऋणको दायित्व बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि पनि जोखिमपूर्ण भएको छ । नेपालसँग अहिले पनि अर्थतन्त्रको २२ प्रतिशत हाराहारीमात्रै विदेशी ऋण छ । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको अनुपातमा ज्यादै कम हो । सामान्यतया कुनै पनि देशले अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी ऋण खाम्न सक्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ ।

तर हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था बाँकी विश्वका अधिकतर मुलुकभन्दा भिन्न छ । नेपालले १० रुपैयाँको निर्यात गर्यो भने ९० रुपैयाँ आयातमा खर्चन्छ । घुम्ने, फिर्ने र संसार हेर्ने रहर पनि नेपालीलाई नै बढी छ ।

अध्ययन र भ्रमणका नाममा नेपालीले विदेशमा जति पैसा खर्च गर्छन्, त्योभन्दा ज्यादै कममात्रै नेपाल घुम्ने पर्यटकले यहाँ खर्चिरहेका हुन्छन् । यही कारण नेपालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन कि त ऋण लिनु पर्छ, कि आफ्ना होनहार श्रमिकलाई विदेशी भूमिमा रगत पसिना बेच्न बाध्य पारेर रेमिटेन्स भित्र्याउनु पर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारको अवस्था र विदेशी मुद्राको स्रोत अर्थात् वैदेशिक रोजगारी, यी दुबै अर्थतन्त्रका लागि अति संवेदनशील संकेत हुन् । यही कारण नेपालजस्तो देशले बढी मात्रामा विदेशी मुद्राको पर्याप्तता कायम राख्नु पर्ने भएको हो । त्यसमाथि अब निजी बैंकहरुलाई भटाभट विदेशबाट महँगो ब्याजको ऋण ल्याउन दिएपछि भविष्यमा यसले नयाँ संकटको निम्तो दिन सक्ने अर्थशास्त्रीहरु बताउन थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु पनि विदेशी मुद्राको दीर्घकालिन दायित्वका विषयमा सजग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले पनि हामीले सम्भव भएसम्म अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनु पर्छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘महँगो ब्याजदरको ऋण दीर्घकालिन दायित्वको रुपमा रहन थाल्यो भने त्यसले भोलि जोखिम ल्याउने अवस्था हुनसक्छ ।’

त्यो ऋणको परिचालन पनि अर्को चूनौति हो । विदेशबाट डलरमा ल्याएको ऋण हामीले विकास निर्मारण र पुर्वाधारमा लगानी गर्न सकियो भने न्यसले राज्यलाई दिगो रुपमा प्रतिफल दिन्छ । त्यसो नगरेर गाडी आयात गर्न वा अन्य यस्तै उपभोगमा लगानी भयो भने तिर्ने बेलामा देश टाट पल्टिन सक्छ ।

सरकारले लिएको ऋणले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले लिएको ऋणका कारण पनि देश टाट पल्टिन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अहिले श्रीलंकामा देखिएको छ । श्रीलंकामा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएका थिए ।

त्यहाँको सरकारले विदेशका निजी कम्पनीहरुसँग पनि ऋण लिएको थियो । यस्ता ऋण तिर्न देशभित्र त जति पनि पैसा छ । तर विदेशीलाई विदेशी मुद्रामै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । श्रीलंकाका सरकारी ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा रित्तिए पछि मुलुक सम्मपन्नशाली हुँदा हुँदै पनि देश टाट पल्टिएको छ ।

यही घटना नेपालमा नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । राष्ट्र बैंक स्थापना भएयताका ५५ वर्षमा जगेडा गरिएको बराबर विदेशी मुद नेपालले गत साल एकै वर्षमा रित्याएको छ । यो आर्थिक वर्षमा विस्तारै विदेशी मुद्राको ढुकुछी बढ्न थालेको भए पनि गाडी लगायत महँगा वस्तुको आयात खुल्ला गरिएपछि अब कस्तो असर पर्छ भन्ने यकिन छैन ।

यही कारण अहिले बैंकहरुले भोगिरहेको महँगो ब्याजको समस्यासँग जुध्न सजिलो भए पनि विदेशी ऋणको सदुपयोग हुन नसके पछि अर्थतन्त्र नै झन् ठूलो समस्यामा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।