‘किसानलाई सजिलो कृषि कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, ५० लाखभन्दा मुनिको कर्जा नदिने व्यवस्था गलत’
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई समेत सहज, सरल र सुलव ढंगले क्रृण प्रवाह गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रवादी गणतान्त्रीक मोर्चाले कृषिका विभिन्न विषय बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बैक तथा वित्तिय संस्थाले किसानहरुको गरिवीवाट माथी उठन सक्ने गरि क्रृण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस वारेमा नेपाल राष्ट्र वैक सँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले वैकहरुले ५० लाखभन्दा कम रकमको कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको सुनिएको छ, यस्तो प्रावधान गलत छ, ससाना किसानहरुले पनि कृषि कर्जा पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ, यसवाट कृषि मार्फत आत्मनिर्भरताको वाटो खोल्नेछ’, मन्त्री अधिकारीले ।
हाल देखिएको रासायनिक मलको अभाव अहिलेको नभई विगत देखिकै समस्या भएको बताए । नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था नहुने बेलासम्म मलको अभावको रहिरहने उनले बताए ।
तर, अहिलेको बजेटमा प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले पहिलो पटक वजेटको व्यवस्था गरेको र यसवाट कृषिमा रासायनिक मलको परनिर्भरता विस्तारै अन्त्य गर्ने वाटोको सुरुवात गर्ने अपेक्षा मन्त्री अधिकारीले व्यक्त बताए ।
कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानवीन समितिले काम गरिरहेको र यसको प्रतिवेदन पछि दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा फर्म माथी कार्वाही गरिने पनि मन्त्री अधिकारीले बताए ।
आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि १ खर्ब ७ अर्ब रुपैया अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको र आगामी दिनमा यसलेअनुदानमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मासु, अण्डा , दुध लगायतमा मुलुक आत्मर्निभर भएको र धान, गँहु मकैजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले खुल्ला सिमाका कारण निर्वादरुपमा आयात हुँदा भने किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन’, उनले भने ।
सविधानसभा सदस्य हरिचरण शाह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा किसानलाई सुलव तरिकाले कृषि क्रृण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफुल तथा तरकारीको विषादी परिक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन ।
