भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश, जग्गा धितो राखेर ऋण पाइने
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले भनेजस्तो वर्गीकरण हुने अवस्था तत्काल नभएकोले उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । योसँगै जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो । उक्त नियमावलिमा लागु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण बन्द भएको थियो ।
