काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा विद्युतीय सवारी (ईभी) मा अहिलेको कर छुटको संरचना परिवर्तन गर्न सक्ने संकेतहरू देखिएसँगै सवारी आयातकर्ताहरू सक्रिय बन्दै गएका छन् । बजेट आउनु अघिनै कर वृद्धिको सम्भावित प्रभावलाई न्यून पार्ने रणनीति अनुसार उनीहरू अहिले ‘स्टकिङ’ मा होमिएका छन् । त्यसैको प्रत्यक्ष नतिजा