काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत लिएका उद्योगीहरूबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत उपयोग बापतको रकम असुली नहुनु र विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा प्राधिकरणले विनियमावली संशोधन गरी महसुल छुट दिने निर्णय गरेको