काठमाडाैं । सरकारले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले पैसा बाँड्ने भन्दै तयार पारेकाे कार्यविधिकाे कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्ताे आदेश दिएको हो। अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट ‘राहत” दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको जिकिर गर्दै ज्ञानेन्द्र आरणले वैशाख ३१