नयाँ बजेटले कर छुट र लगानी सरलीकरणमार्फत व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न खोजे पनि निर्यात प्रवर्द्धनका कैयौँ मागहरू सम्बोधन नभएको निर्यात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै