काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कर