प्रतिवेदनले ७ खर्ब ५५ अर्ब नाघेको बेरुजुको डरलाग्दो पहाड सार्वजनिक गर्दै सरकारी खर्चमा व्याप्त अनुशासनहीनता र चरम लापरवाहीलाई उदाङ्गो पारेको छ। ढुकुटीको साँचो बोक्ने अर्थ मन्त्रालय नै ७० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको हिस्सासहित वित्तीय अराजकताको मुख्य केन्द्र देखिएको छ । काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासनको कडी कति कमजोर छ