काठमाडौं । सरकारले सडक डिभिजन काठमाडौं अन्तर्गत ४८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र उपस्थित भई ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनेर स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समयमै प्रतिक्रिया नदिए ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही गरिनेछ । त्यस्तै, भरतपुर सडक