विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार महसुल दोब्बर बढाउनेबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल, के होला निर्णय ?
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्वन लक्ष्यलाई सघाउने भनेर विद्युतीय गाडीमा भन्सार महशुल घटाएको थियो । तर यसको ठूलो असर अहिले राजस्वमा देखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ह्वात्तै चुलिँदा यसका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको, तर देशभित्र राजस्व भने उल्लेख्य कमी आएको छ ।
सरकारले राजस्व उठाउन नसकिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आँखा विद्युतीय गाडीमा परेको छ । उनीहरुले विद्युतीय गाडीमा हाल लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई दोब्बर बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसबारे कुनै औपचारिक निर्णयमा नपुगेको भए पनि अर्थमन्त्रीसहितको बैठकमा प्रस्ताव ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म नेपालमा १३९१ वटा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने गाडी भित्रिएका छन् । ती गाडी किन्न नेपालले १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरेको छ । यसको प्रतिगोटा औसत मूल्य १४ लाख ५ हजार हुन्छ । तर यही गाडीबाट ५ अर्ब १२ करोड हाराहारी आयात राजस्व सरकारले प्राप्त गरेको छ । अर्थात् एउटा गाडी आयात गर्दा सरकारलाई औसत ३६ लाख ७८ हजारभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त भएको छ ।
तर विद्युतीय सवारी साधनमा यो तथ्यांक उल्टिन्छ । यसबीच पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा दोब्बर संख्यामा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार यो तीन महिनामा २१३५ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । यसका लागि नेपालले ५ अर्ब १७ करोड हाराहारी विदेशी मुद्रा तिर्नु परेको छ । यो भनेको पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा झण्डै ३ गुणा हो ।
तर राजस्वमा भने यसबाट राज्यले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ । यी विद्युतीय गाडीको औसत आयात मूल्य नै प्रतिगोटा २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ परेको देखिन्छ । अर्थात् पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा दोब्बर धेरै विदेशी मुद्रा विद्युतीय गाडीको आयातमा विदेशिएको छ ।
तर यसबाट जम्मा २ अर्ब २४ करोड हाराहारीमात्रै राजस्व उठेको छ । यसरी एउटै गाडीमा दोब्बर र कुल आयातमा झण्डै साढे ३ गुणा बढी विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेको सरकारले राजस्व भने पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा आधामात्रै पाएको छ । अझै यसलाई प्रतिगोटा राजस्वको हिसाब हेर्ने हो भने अझ खराब आँकडा देखिन्छ ।
१४ लाख पर्ने गाडी भित्र्याउँदा राज्यले एउटै गाडीबाट ३६ लाख ७८ हजारभन्दा धेरै राजस्व पाइरहेको छ । तर विद्युतीयतर्फ सवा २४ लाख खर्चेर ल्याएको गाडीबाट १० लाख ५० हजारमात्रै राजस्व उठिरहेको छ ।
‘नेपालमा विद्युतीय गाडीहरु आयात नै हुन नसकेका बेला विद्युत खपत र वातावरणीय दृष्टिले पनि यसलाई प्रबद्र्धन गर्न राजस्व छुट दिइएको थियो’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘तर अहिले अवस्था फेरियो । पेट्रोलियम गाडीभन्दा विद्युतीय गाडी धेरै आयात हुन थाल्यो ।’
अव पनि राजस्व छुट दिएर बस्नु भनेको गरिब नेपालको गाँस काटेर चिल्ला कार चढ्ने सीमित धनिहरुलो पोस्नुमात्र भएको भनेर केही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरुले पनि यसको विरोध सुरु गरिसकेका छन् । तर अर्थमन्त्रीले यस किसिमको निर्णय गर्न कत्तिको खुट्टा कमाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण रहेको ती अधिकारीले बताए ।
