‘राइड शेयरिङ’ सेवामा रोक लगाउँदा कयौँ मौलिक हक हनन हुने सर्वोच्चको ठहर, नियमन गर्न आदेश
काठडमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पठाआ र योजस्तै ‘राइड शेयरिङ’ सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई रोक लगाउने नभइ उनीहरुलाई उचित नियमन गर्न आदेश दिएको छ । गत असार १३ मा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसादर र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले ६ महिना अघि अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठदे दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो फैसला गरेका हुन् । श्यामकुमारले २०७५ माघ २८ मा पठाओ नेपाल प्रालिको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले नेपालको संविधानले रोजगारीको हक उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको तथा रोजगारीको छनौट गर्न पाउने अधिकार दिएको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै श्रमको हकको रुपमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्थालाई पनि फैसलामा समेटिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उपभोक्ताको हकलाई समेत संविधानले मौलिक हकको रुपमै अङ्गिकार गरेको फैसलामा भनिएको छ।
‘एकातर्फ, संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका यस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न राज्यले कुनै पनि बहानामा इन्कार गर्न मिल्दैन भने अर्कोतर्फ, राज्यले कुनै कार्य गर्दा मौलिक हक उपर प्रतिकूल प्रभाव पुग्न गई अनुचित बन्देज लाग्न जाने स्थिति उत्पन्न भएमा त्यस्तो कार्यले समेत वैद्यानिकता नपाउने हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
यही तथ्यहरु दर्शाउँदै अदालतले राइड शेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनु पर्ने भनेको छ। ‘आजको समयमा राइड शेयरिङ सेवासँग ठूलो मात्रामा चालकको रुपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रुपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको अवस्था छ’, फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसप्रकारको यातायातको सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा बढोत्तरी भई यस्तो सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय पनि हुँदै गैरहेको पाइन्छ।’
त्यसै कारण राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको सट्टामा यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रुपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनु पर्ने औँल्याएको छ ।
‘वस्तुतः कानूनको अभाव देखाई राइड शेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्याउँदा निजी सवारी साधन चालकहरुले यात्रु ओसार–पसार गरी दैनिक रुपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरुको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
त्यस बखत नै नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत राइड शेयरिङलाई उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गरीसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसम्मत नहुने भनेर श्यामकुमारको रिट खारेज भएको छ ।
अदालतले पठाओ नेपालजस्ता मोबाइल एप्लिकेशनद्वारा सञ्चालित राइड शेयरिङको सम्बन्धमा कम्प्युटरमा आधारिक सेवा प्रदान गर्ने, कानूनी व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको शर्तको पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन ‘गर्नू गराउनू’ भन्दै नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ यस्तो छ :
