ठूला बैंक धान्न स्वतन्त्र सञ्चालक, कसरी बनाउने ‘प्रोफेशनल’?

काठमाडौं । नेपालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बहस सुरु भएको एक दशक नाघिसकेको छ । तर अहिले पनि त्यसो हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनका मस्यौदाहरुमा पटक पटक परिमार्जन गर्दै पछिल्लो पटक संशोधित ऐनमा पनि यसका लागि पर्याप्त व्यवस्था भएन ।

यही बीचमा बैंकको आकार भने भारी मात्रामा बढी समेको छ । दशकअघि २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीमा सञ्चालित बैंकहरु अहिले २० अर्बका भएका छन् । पछिल्ला दिनमा बिग मर्जरको थालनी भए पछि त एउटै बैंकसँथ ५० अर्ब पूँजी र ४-५ खर्बको कारोबार हुने भएको छ ।

बैंकको आकार बढ्दै जाँदा ‘कोर बैंकिङ’को ज्ञान र अनुभव नभएका ‘साहु जी’हरुलाई बैंक चलाउन हम्मे पर्नसक्छ । यसै पनि अहिले टाठाबाठा र उमेर पुगेका अधिकांश व्यक्तिहरु बैंकमा सञ्चालक बस्न हच्कन थालेका छन् । ‘एउटै ऋणमा अर्बैं रुपैयाँको फाइल हुन्छ । त्यस्ता फाइलमा सही गरेर ऋण दिएपछि डुब्यो भने त ७ पुस्ताले कमाएको सम्पत्ती गुम्छ’ लामो समय बाणिज्य बैंकमा सञ्चालक रहिसकेका एक बैंकर भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले प्रबद्र्धकहरुसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक बस्न गएको छैन ।’

बैंकको आकार बढाउनु भनेको उनीहरुको लगानी क्षमतालाई अझै भारी मात्रामा विस्तार गर्नु हो । पूँजीलाई दुई गुणा बढाउँदा लगानी क्षमता पनि दोब्बर हुन्छ । यसले ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने बैैंकको सामथ्र्य त बढ्छ, तर सञ्चालकहरु त्यति नै चनाखो हुन नसके जोखिम पनि उत्तिकै बढ्छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकमा दक्ष र प्राज्ञिक व्यक्तिलाई सञ्चालकको रुपमा ल्याउने प्रबन्ध गर्नु उचित हुने नबील बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल बताउँछन् । उनी आफैं तीन दशक लामो बैंकको व्यवस्थापकीय अनुभव बोकेर सञ्चालक समितिमा गएका हुन् । चौधरी ग्रुपले यस अघिदेखि नै नबीलमा व्यवसायिक व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरेको छ । सिटिजन्सले पनि केही समय यस्तो अभ्यास गरेको थियो ।

अरु बैंकमा भने ठूला लगानी कर्ता आफैं बैंकको सञ्चालक र अध्यक्ष बन्न तँछाड-मछाड गर्छन् । अहिले हिमालयन र इन्भेष्टमेण्टको मर्जरमा पनि विगतमा जस्तै अध्यक्ष र सीईओ को बन्ने भनेर लामै माथापच्चिसि भयो लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाडौंको मर्जरमा पनि त्यस्तै समस्या भएको थियो ।

सिभिल बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सांसद भएका कारण बैंकको सञ्चालक समिति छाड्नुपर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको व्यवस्था बदल्न ठूलो मिहेनत गरेका थिए । ग्लोबल आईएमई बैंकमा व्यवसायी चन्द्र ढकालले आफ्नो अध्यक्षता कहिल्यै छाड्न चाहँदैनन । सबैभन्दा तीव्र विस्तारमा आएको एनआईसी एसिया बैंक त सिईओले कम, अध्यक्षले नै बढी चलाउँछन् ।

सञ्चालक र खासगरी अध्यक्षको दबदबा एवम् बैंक व्यवस्थापनमा उनीहरुको हस्तक्षेपले वित्तीय प्रणालीलाई सधैं जोखिमको घेरामा राखेको चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई छ । नियामक निकायले लामो समयदेखि यसको भरपर्दो समाधान खोजे पनि कानुनी रुपमा उपलब्धी मिलेको छैन ।

‘अब बैंकमा लगानी गर्ने मान्छे होइन, प्रोफेशनल बैंकरलाई नै सञ्चालकमा लाने व्यवस्था गरिनु पर्छ,’ पौड्याल भन्छन् । बजारमा पहिलो पुस्ताका धेरै बैंकर अहिले व्यवस्थापकीय भूमिकाबाट बाहिरिएकाले उनीहरुलाई नै सञ्चालक बनाउने परिपाटी बसाल्नु उचित हुने उनले बताए ।

‘हामीकहाँ एक जना स्वतन्त्र विज्ञलाई सञ्चालक बनाउने व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यो पनि राष्ट्र बैंकको पूर्व कर्मचारीलाई बनाउने प्रथा चलेको छ,’ उनले भने । उनीमात्र होइन, अन्य बैंकरले पनि यस्तो व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन् । ‘हुँदै नहुनुभन्दा त एक जना भए पनि स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नु राम्रो हो,’ अर्का एक बैंकर भन्छन्, ‘तर प्रबद्र्धकहरुले राष्ट्र बैंकमा आफ्नो प्रभाव बढाउन त्यहीँका पूर्व कर्मचारीलाई सञ्चालक बनाउने व्यवस्थाले समस्या थपेको छ ।’

यसरी नियुक्त हुने स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कतिपय त राष्ट्र बैंकका बहालवाला हामिकहरुलाई मदीरा उपलब्ध गराउने, विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधीमा जोडिदिने र आफू अनुकुल नीति निर्माणमा दबाब दिने काममा मात्रै बढी समय खर्चने गरेको बैंकर बताउँछन् । यस्तो परिपाटीले बैंक सबल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रबाटै व्यवस्थापकीय भूमिकामा पुगेर अवकाश पाएका अनुभवि र दक्ष व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउने व्यवस्था गरिए भविष्यमा बढ्दो वित्तीय जोखिमको व्यवस्थापनमा समेत सजिलो हुने बैंकर बताउँछन् । ‘तर यसका लागि अहिलेजस्तो एउटा बैठकको १५ हजार भक्ता दिने व्यवस्थाले हुँदैन, सञ्चालकले पनि न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्नसक्ने पारिश्रमिक बैंकबाट लिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ पौड्याल भन्छन् ।

संसारका धेरै मुलुकले यसखाले व्यवस्था प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ।