भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंककाे निर्देशन, के छ नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता तथा पहुँचसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेकोछ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी सम्बन्धि कार्यमा संलग्न संस्थाले आफ्नो प्रणाली, संयन्त्र वा उपकरणलाई अन्य संस्थाले प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली, संयन्त्र वा उपकरणसँग अन्तरआवद्धता गरी भुक्तानी सेवालाई सर्वसुिलभ बनाई सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भुक्तानी तथा फस्र्याैट ऐन २०७५ को दफा ४५ अनुसार निर्देशन जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकहरुबाट संचालित साना मूल्यका भूक्तानी उपकरण तथा सेवा जस्तै मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यूआर कोड इत्यादिमा लागू हुनेछ ।

साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध अन्य सहभागी संस्था र राष्ट्र बैंकले समय समयमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीअन्तर्गत पर्ने गरी परिभाषित गरेको कुनै पनि साना मूल्यका भुक्तानी उपकरणमा लागू यो निर्दशेन हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकल अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने सबै अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासद्वारा स्थापित प्राविधिक तथा व्यावसायीक मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्ने छ । कुनै संस्थाले सेवा सञ्चालन गर्दा यस्तो मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने स्थिति सृजना भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्य कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने गरी नियमहरु बनाउन वा प्रविधिको प्रयोगमा रोक लगाउन पाउने छैन् । तर, त्यस्तो पहुँच दिँदा अन्य भुक्तानी प्रणाली वा संस्थाबाट तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिमलगायत प्रणालीगत जोखिम आउने सक्ने देखिएमा वा प्रणालीको सुरक्षामा नकरात्मक प्रभाव पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रणालीमा तोकिएको समयसम्मको लागि पहुँचमा रोक लगाउन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी पहुँचमा रोक लगाइएको अवस्थामा सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित संस्था र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, भक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भुक्तानी सेवा प्रदायक, अन्य भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रयोगकर्तालाई अन्य भुक्तानी प्रणालीमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउन, सहभागी संस्थाबीच विभेद हुने गरी नियम बनाउन वा संस्थाको आकार वा भुक्तानी कारोबारको आधारमा पहुँच रोक्ने कार्य गर्न नपाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेटलमेन्ट बैंकको रुपमा काम गर्दा गैरबैंक भुक्तानी सेवा सम्बन्धी संस्थालाई भेदभाव गर्न नहुने तथा संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा अवरुद्ध नहुने गरी आफ्नो संस्थामा सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेछ । तर, यस्तो कामबाट भुक्तानी प्रणाली तथा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम हुने पर्याप्त आधार देखिएमा तोकिएको समयसम्मको लागि सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सक्ने छन् । यसरी खाता सञ्चालनमा रोक लगाइएको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित संस्था र राष्ट्र बैंकलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेपा प्रदायकहरुले सेवा दिँदा सेवाग्राहीबाट हुन आएको तथ्याङकको तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, तोकिएको सेवा प्रवाह गर्दा बाहेक अन्यत्र त्यस्तो तथ्यांकको प्रयोग नहुने सुनिश्चितता गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यो निर्दशेन जारी गरेको ६ महिनाभित्रमा यी निर्देशन लागू गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो ।