के राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनले खराब कर्जा बढाउँछ ? बैंकर मनोज ज्ञावालीको विचार

काठमाडौं । आजभन्दा ६–७ महिना पहिले नै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा प्रकाशित गरेर सुझाव मागेको थियो । सुझावहरु त दिइयो, तर राष्ट्र बैंकले शुरुआति खाका जस्ताको तस्तै राखेर निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तो निर्देशन किन जरुरत भयो भनेर हेर्ने हो भने बैंकरहरु आफैंतिर फर्किनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले डण्डा नलगाएसम्म हामी बैंकर गल्ति गर्न छाड्दैनौं । अहिले हाम्रा हरेक कर्जाको सदुपयोगितामा समस्या छ । हामी बैंकिङमा बसेर यस कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्छ, कर्जामा समस्या छ । कर्जा प्रवाह गर्दा दिइने कागजातबाटै समस्याको शुरु हुन्छ र त्यसपछि कर्जाको सदुपयोग गर्नु कुरामा झनै ठूलो समस्या छ । अहिलेको अवस्थामा समस्या नभएको भनेको हायर पर्चेज लोनमा हो । त्यो पनि भ्याट विलको आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था भएकाले हो ।

त्यस बाहेक घर कर्जा पनि मूल्यांकनका आधारमा दिइने हुँदा ठूलो समस्या नहोला । अरु हरेक व्यवसायिक कर्जामा समस्या छ । वर्षभरीमा १ करोडको सामान नबेच्ने र ५० हजार पनि नाफा नकमाउने कम्पनीले चालूपूँजी कर्जा भनेर २ करोड ऋण लिएका छन् । त्यस्ता फाइल त याहाँ कति छन् कति ।

समस्या कहाँनेर छ भने, या त भएको विजनेश वा कारोबारको वास्तविक हिसाब वित्तीय विवरणमा देखाइएको छैन । होइन भने जुन हिसाब देखाएर जति ऋण लगिएको छ, त्यो उचित छँदै छैन । यही कारणले राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिका ल्याएनु परेको हो । एउटा बैंकरको आँखाबाट हेर्दा पनि यो मार्गदर्शनको उद्देश्य एकदम ठीक छ ।

५० लाखसम्मको कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने भनिएको छ । त्यो भन्दा माथि २ करोडसम्म, २ देखि ४ करोडसम्म र ४ करोडभन्दा बढी भनेर कर्जाको आकार अनुसार ३ वटा वर्गीकरणमा नियमन गर्ने कुरा मार्गदर्शनमा आएको छ ।

यसमा भएको विशेष व्यवस्था भनेको ऋणीको कुल कारोबारसँग कर्जाको सीमालाई गाँसिदिनु हो । कुल कारोबारको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नहुने, निश्चित अवस्थामा पनि ४० प्रतिशत नाघ्न नहुने भनेर आएको छ । जस्तोः गहुँको कुरा गरौं, वर्षभरी मैदा मिल चलाउनु पर्ने हुन्छ । तर मैदा मिलले वर्षै भरी हरेक पल्ट गहुँ किनिरहन सक्दैन । यो मार्गदर्शनले कारोबारको आबृत्ती वर्षैभरी नियमित चलिरहन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ, जुन सत्य होइन । कतिपय मौसमी कच्चा पदार्थलाई बेमौसमी उत्पादनमा ढाल्नु पर्ने व्यवसायमा यो अनुमान मेल खाँदैन । एक मौसममा गहुँ किनेर राख्नु पर्ने हुन्छ र बाँकी अवधिमा उत्पादन र विक्रीमात्रै हुन्छ । यद्यपि, चालू पूँजी कर्जामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको यसको सदुपयोग भयो की भएन भन्नेमा नै हो ।

राष्ट्र बैंकको नियमनहरु अत्यन्त धेरै आइसकेका छन् । ब्याजदर निर्धारण राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ, पूँजी निर्धारण पनि राष्ट्र बैंकले नै गरिदिएको छ । सेवा शुल्क राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । हामी पहिले गल्ति गर्दै जाने र राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाउँदै जाँदा हाम्रो वित्तीय प्रणाली असाध्यै नियन्त्रित हुन थालेको छ ।

अधिक नियमन पनि राम्रो हुँदैन । तर फेरि पनि हामी बैंकर अनुशासित भइदिएको भए नियामक यति कडा हुनु पर्दैन थियो । हामीहरु मौका आउने वित्तिकै कहाँनेर छिद्र छ भनेर खोज्न थालेपछि भ्वाङ परेको हो । यस्तो बेला हामीले खोलेको भ्वाङ टाल्न राष्ट्र बैंक झन् कडा भएर आउने हो ।

हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा सेवा शुल्क ४ प्रतिशतसम्म पुर्याइदियौं । आफूलाई मन परेको मान्५े छ भने जम्मा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर १० करोडसम्म ऋण दियौं । यसले ऋणीहरुमा विभेद सिर्जना भयो र बैंकरले न्यायोचित एवम् विवेकसम्मत काम गर्न सकेनन् । त्यस कारण राष्ट्र बैंकको नियामकीय अंकुशहरु बढ्दै गयो ।

बैंकहरु इमानदार नभएर स्वविवेकभन्दा धेरै माथि गएर व्यवसाय बढाउने, नाफा बढाउने होडबाजीमा लागे । यसपछि राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । यसअघि नियामकले विवेकशील नियमन भनेर धेरै कुरामा उदार नीति लिएको थियो । त्यो मौकालाई हामीले असल अभ्यास गरेर सदुपयोग गर्न सकेनौं या खोजेनौं । प्रतिस्पर्धा त पहिला पनि थियो । तर त्यो प्रतिस्पर्धा समयसँगै अस्वस्थ हुँदै गयो ।

अहिले हामीले सुक्ष्म नियमन गरेको भनेर राष्ट्र बैंकमाथि दोष थुपार्नुभन्दा पहिले बैंकहरुले नै विवेकशील नियमनमा काम गर्नु पर्ने थियो र स्वच्छ रुपमा व्यवसायिक विस्तार गर्नु पर्ने थियो । यसकारण पहिला हामीले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले क, ख, ग सबै बर्गका संस्थाहरुले गर्ने काम एउटै प्रकारको छ । प्रतिस्पर्धा रहेका क्षेत्रमा प्रोडेक्ट अर्थात् योजनाहरु पनि उही खालका छन् । राष्ट्र बैकले नत्थी नलगाएसम्म दीर्घकालिन निक्षेप योजनाहरु कसैले ल्याएको थिएन । अहिले १० गुणा, ८ गुणा भनेर कति बैंकले भटाभट ल्याइरहेका छन् । बजार त एउटै छ । यसकारणले बैंकले दिने भनेको सेवा र प्रोडेक्ट अर्थात् योजनाहरु अहिले पनि एउटै छन् ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन लागू गर्ने ‘सम्भव हुँदैन’ भन्नेकुरा हुँदै हुँदैनन् । तत्काल लागू गर्नुपर्छ, नगरी सुखै छैन । जारी निर्दशनमा राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यसपछि परिवर्तित ब्यवस्था लागू होला । परिवर्तित ब्यवस्था लागू नभएसम्म अहिले आइसकेको मार्गदर्शनको ब्यवस्था नै लागू हुन्छ र हुनुपर्छ ।

अहिलेको ब्यवस्था अनुसार चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेपछि त्यस ब्यवसायको निरीक्षण गर्ने र त्यसको मूल्यांकन गर्ने दायित्व बैंकमा आएको छ । अहिले पनि चालू पूँजी कर्जा नदिने भनिएको होइन । यस्तो कर्जा सही ठाउँमा लगानी भएको छ की छैन भनेर हेर्ने भनिएको हो ।

अहिले हामीहरु यसो कागज हेरर ऋणीले जे आँकडा देखाउँछ, त्यसैमा भर परेर कर्जा दिने र नविकरण गर्ने गरिरहेका थियौं । त्यसले गर्दा यस्तो कर्जाको रकम कहाँ लगानी भएको छ भनेर वास्तविकता खोतल्न गइएको थिएन । अब हामीले कर्जाको सही लगानी भयो की भएन भनेर हेर्नु पर्ने भएको छ । त्यसले धेरै बैंकलाई अलि गाह्रो बनाउला ।

चालू पूँजीका लागि भनेर लिएको ऋण त्यसै काममा लगानी भएको छ भने त्यसलाई पनि २० वा ४० प्रतिशतको सीमाले समस्या पार्ने भयो भने यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि तार्किक रुपमै सुन्नु पर्छ र त्यसलाई सच्याउनु पर्छ ।

कसैले २–३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ, कसैलाई अर्बौ रुपैयाँको कर्जा पनि त्यसरी परिचालन भएको छ । अब त्यो कर्जाको सदुपयोगिता हेरर आउनु पर्छ । कर्जा दुरुपयोग अर्थात् जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, त्यो प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग नभइ अन्य ठाउँमा प्रयोग भएको अबस्थामा त्यस्तो ऋणलाई खराब कर्जा मानेर शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।

सदुपयोग भयो भने जस्टीफाइ हुनुपर्यो, राष्ट्र बैंकमा जानुपर्यो । एउटा प्रयोजनलाई देखाएर अर्का प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग गर्नु भएको छ भने कर्जाको दुरुपयोग हो, त्यसमा प्रोभिजन गर्नु पर्यो ।

त्यसैले कुनै बैंकको कर्जा दुरुपयोग भएको थियो, कर्जाको स्थित ठीक थिएन, दायाँ बाँया भएको थियो भने त्यस्ता बैंकहरुको खराव कर्जा बढ्छ । तर राष्ट्र बैंकले अलिकति व्यवस्थि तगर्ने मार्गदर्शन जारी गर्ने वित्तिकै खराब कर्जा बढ्छ भन्नुको मतलब त, विगतमा हामी जथाभावि गरीरहेका थियौं भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु हो । प्रणालीमा आउँदा गाह्रो भयो भन्नु कुनै हिसाबमा जायज तर्क हुनै सक्दैन ।

यो मार्गनिर्देशन ले सबै प्रकारका व्यवसायमा कूल बिक्री वा कारोबार रकमको २० प्रतिशत वा ४० प्रतिशत सिमा लगाएको छ र व्यवसायको प्रकृति अनुसार सो सिमा तलमाथि हुनसक्ने कुरालाई समेट्न सकेको छैन । मार्गनिर्देशन को बुंदा ८.५ अनुसार एक आर्थिक बर्ष मा ७ दिन सम्म लगातार बक्यौता रकम शुन्य हुनुपर्ने ब्यबस्था ब्यबहारीक देखिदैन। यो गर्ने पर्ने अबस्थामा ब्याबसायीहरुले कहि अर्को श्रोतबाट रकम जोहो गरेर शुन्य बक्यौता मौज्दात कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ, ठूलो रकमको कर्जामा अझै असहज हुने देखिन्छ। चालु पुजी कर्जा सदुपयोगीता को नियमनमा कडाइ आवश्यक थियो नै तर यस नियमनका केहि व्यबस्थाहरु व्यवहारिक देखिएका छैन जसमा पुनर्विचार आवश्यक छ भने बैकिङले पनि अब प्रवाह हुने व्यावसायिक कर्जाहरुको वास्तविक सदुपयोगीतालाई यकिन गर्न राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(नविल बैंकका डेपुटी सीईओ ज्ञावालीसंग कुराकानीमा आधारित)