चुनावी परिणामले गभर्नरलाई दियो बल, स्वार्थी ब्यापारी र चाटुकार मन्त्रीको निर्देशन लत्याउन यसरी भए तयार

काठमाडौं । एमालेको विभागीय सदस्यमा एम अधिकारी रहेको विवरण बाहिरिएपछि गभर्नर विवादमा तान्न खोजिएको थियो । भोजपुरको एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद नै हुन् भनेर उनलाई हटाउन ठूलै कोसिस भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त आफूलाई सहयोग नगरेको र आफ्ना गलत क्रियाकलाप सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरिदिएको भनेर पहिले नै बर्खास्त गर्ने कोसिस गरिसकेका थिए ।

माओवादीभित्र नेतृत्व हत्याउन पुर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका जनार्दनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विस्वासमा लिएर गभर्नर हटाउन भरसक प्रयास गरे । पहिलेदेखि नै चीनप्रति झुकाव भएका जनार्दनले ऊर्जामन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा हतार हतार चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिलाएका थिए । दीपक भट्ट र उनको समूहलाई शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र पुर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिलाउन मरिहत्ते गरेका थिए ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि पुर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिन गभर्नरले नमानेपछि उनलाई नै हटाउने पुनः प्रयास भयो, जसमा एम अधिकारीको नामलाई नयाँ मुद्दा बनाइयो । तर यस पटक स्वयम् अर्थमन्त्री नै सीसीटीभी फुटेज काण्डमा फस्न पुगे । उनले चौधरी समूहका प्रतिनिधीलाई अबैध रुपमा बजेट निर्माणमा सहभागि गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो ।

अर्थमन्त्री शर्माले महाप्रसादलाई हटाएर लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी लगभग टुंग्याइसकेका थिए । सुशील गभर्नर बन्न पाएको भए शंकर समूह र गोल्छा समूहले अहिलेसम्म पुर्वाधार विकास बैंकको पनि लाइसेन्स पाइसक्ने थियो ।

यसरी एमालेको ढब्बा लागेका गभर्नर अधिकारी अहिले अर्थमन्त्रीका निर्देशन मान्न तयार देखिँदैनन् । प्रणालीको हित नै हुने खालका कुरा छन् भने पनि अर्थमन्त्रीले जोड बल गरेका नीतिहरु लागू गर्न राष्ट्र बैंकले आलटाल गरिरहेको बैंकर बताउँछन् । अव चुनावी नतिजाले गभर्नरलाई झनै बलियो बनाइदिएको छ ।

पछिल्लो चुनावी नतिजाले फेरि पनि जनार्दन वा उनलाई विस्वास गर्ने कोही माओवादी नेता अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउने संभावना निकै कम भएको छ । त्यसो त, वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउन सक्छ भन्ने निश्चय भएको छैन ।

बरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार बन्ने संभावना बढेर गएको छ । यस्तो बेला माओवादीसमेत सहभागि हुने गरी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो भने पनि महाप्रसादलाई सजिलो नै पर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा जनार्दन फेरी अर्थमन्त्री भए पनि गभर्नर दबाबमा आउने छैनन् । बरु अर्थमन्त्रीलाई उनले दबाबमा राख्न सक्ने संभावना रहन्छ । यो राजनीतिक लाभ बुझेका गभर्नर अधिकारी अहिले अर्थमन्त्री शर्माको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्ने ब्यापारीहरुका स्वार्थ अनुसार कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महाप्रसादले चालेका नीतिगत सुधारका कदमहरु फिर्ता गराएर उनलाई असफल पार्ने कोसिस भइरहँदा उनी भने अक्कल लगाएर समय विताउन खोजिरहेका छन् । राजनीतिक तिकडमबाजी वा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोज्नेहरुसामु चुनावी नतिजाले उनलाई दर्बिलो बनाइदिएको छ । एमालेले सरकार बनाउन सक्ने संभावना देखिएसँगै गभर्नर आफ्नो नीतिगत कडाईबाट पछि हटिहाल्न तयार देखिएका छैनन् । उनी कम्बोडियाबाट फर्किँदासम्म देशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल सुरु भइसक्ने छ ।

केन्द्रिय बैंकको आफ्नै कार्यक्षेरसँग विल्कुल असम्बन्धित भए पनि राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएको परिणामले राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिहरुलाई पनि प्रभावित पार्ने गर्छ । विगतमा पनि सरकारले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभीड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ती राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा असाध्यै ठूलो जिम्मेवारी थोपरेर आफू पन्छिने कोसिस गरेको थियो । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेपछि भने राष्ट्र बैंक चेपुवामा छ ।

देश टाट पल्टिनसक्ने जोखिमबाट बचाउने हो कि, अर्थमन्त्री र निजी स्वार्थमा केन्द्रित केही ब्यापारीका एजेण्डा परिपूर्ति गर्ने भन्ने दुईधारे तरवारमा केन्द्रिय बैंक पिल्सिएको थियो । नयाँ चुनावी नतिजाले गभर्नरको काँधको बोझ पक्कै पनि धेरथोर हलुका भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले अर्थपथलाई सुनाए ।