राष्ट्र बैंकको झारा टार्ने समीक्षाः रुष्ट निजी क्षेत्र, हतास बैंकर

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका पूर्व अर्थात् मोरङका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई लिएर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्दोलनरत निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरिदिएजस्तो देखाउन झारा टार्ने किसिमका संशोधित व्यवस्था सहित मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट केन्द्रिय बैंक आफ्नो कठोर मौद्रिक कार्यदिशाबाट तत्कालै पछि नहट्ने संकेत गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले चुनावअघि देशब्यापी प्रदर्शन गरेर चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हाललाई फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको थियो । बैंकहरुले अत्यधिक प्रिमियम लिएर ऋणीलाई चपेटामा पारेको भन्दै बैंकको लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर घटाउनु पर्ने पनि उद्योगी व्यवसायीको एउटा माग थियो ।

बजारमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुनुपर्ने र ब्याजदर घट्नु पर्ने पनि उनीहरुले माग राख्दै आएका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएसँगै निकट भविष्यमै नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । यस्तो बेला व्यवसायीका छाता संस्थाहरुले नयाँ सरकारमाथि ठूलै दबाब दिन सक्ने अवस्था छ ।

चुनावका लागि सहयोग गर्न भनेर विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगित गरेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अब यसलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने तय नभइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले उनीहरुको एउटा महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, यस खालको सम्बोधनले बैंकहरुको नाफामा असर त पार्छ, तर ऋणीलाई खासै लाभ हुने देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसमा सोलोडोला ०.४ प्रतिशत ब्याजदर अन्तर घटाउने हो भने सोझै १९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिन्छ । यसरी हिसाब गर्ने हो भने बाणिज्य बैंकहरुले मात्रै वार्षिक १६ अर्ब ८५ करोड गुमाउने भान हुन्छ । कतिपय बैंकरले समेत मौद्रिक नीति समीक्षालाई लिएर यसरी नै अथ्र्याइरहेका छन् ।

तर वास्तवमा कुरा त्यसो हुँदैन । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यदक्षता अनुसार लिने र दिने ब्याजको अन्तर तय गरेका हुन्छन् । गत असोजमा बाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशित गरेको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने २६ मध्ये १२ वटा बैंकले असोजमै स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भनेका छन् ।

नेपाल बैंक, सेञ्चुरी, एनएमबी, सिटिजन्स, एनसीसी, स्ट्याडर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, हिमालयन, कृषि विकास, सानिमा, सिद्धार्थ र प्रभू बैंकको स्प्रेड दर असोजमै ४ प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपाल एसबीआई, नबिल, मेगा र लक्ष्मी बैंकले ४.१ प्रतिशतभन्दा कममा स्प्रेड कायम राखेका छन् । यसबाहेक कुमारी, ग्लोबल आईएमई, एभरेस्ट, माछापुच्छ्रे, बीओके, राष्ट्रिय बाणिज्य, प्राइम, सिभिल र एनआईसी एसिया बैंकले ऋणीमाथि अलि बढी ब्याजको भार लगाइरहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा असोज मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब १८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेकोमा यसको ५७.३५ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब १९ अर्ब कर्जाको आयतन ओगटेका १४ बाणिज्य बैंकले मात्रै स्प्रेड घटाउनु पर्ने हुन्छ । यो आँकडा अनुसार ०.४ प्रतिशत विन्दुले स्प्रेडको सीमा घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन हुँदा १४ बैंकले कुल ४ अर्ब २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै वार्षिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अर्थात् वास्तविकतामा यी १४ बैंकको स्प्रेडबाट हुने आम्दानी भारित औसत ०.१८ प्रतिशत घट्छ । सबै २६ बाणिज्य बैंकको आँकडा जुधाउने हो भने त यो असर नगन्य हुन्छ । सबै बाणिज्य बैंकको हिसाब निकाल्ने हो भने आरित औसत ०.०३७ प्रतिशत (रू. १ अर्ब ५५ करोड)मात्रै क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

हिसाब अझै सकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिकबाट निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु हाराहारी बढाएका छन् । तर मंसिरबाट यस अनुसारको कर्जाको ब्याजदर बढेको छैन । निक्षेपमा बढी दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने भइसक्दा पनि कर्जाको ब्याज नबढ्नुको अर्थ यस बीचमा बैंकहरुको स्प्रेड अझै घटिसकेको छ । सबै जसो बैंक अहिले नै ४ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम स्प्रेडमा काम गरिरहेका छन् ।

मंसिरमा बैंकरहरुले समझदारीमै ब्याजदर नबढाउने भनेका थिए । तर पुसबाट कर्जाको ब्याजदर बढ्नसक्ने संभावना थियो । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी यसखाले नीति लिएको छ । बैंकरहरुका अनुसार करीब १.५ प्रतिशत स्प्रेड हुँदा बैंकहरु राम्रोसँग चल्न सक्छन् । त्योभन्दा बढी मार्जिन राख्नु भनेको नाफाको जोहो गर्नु हो ।

कोभीडको समयमा २ देखि २.५ प्रतिशत स्प्रेडमा बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेका थिए । यस आधारमा पनि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको उपल्लो सीमा घटाउने नीति अघि सारेको छ । तर यसले ब्याजदर थप बढ्न नदिन बल पुर्याए पनि व्यापारी व्यवसायिले भनेजस्तो अहिले भइरहेको ब्याजदर घटाउन भने खासै भूमिका नखेल्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

गत असोज मसान्तमा बैंकहरुको स्प्रेड दर र कुल कर्जाको आकार: