यी ६ बैंक किन जोगिए राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा कारबाही तथा जरिवाना गर्ने गरेको छ । ‘सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन’ गरेमा जरिवाना हुन्छ । पछिल्लो पटक कृषि विकास बैंकले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्न नसकेमा हर्जना लाग्छ । कृषि, ऊर्जा, लघु एवम् साना तथा मझौला उद्यममा तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बैंकले पनि जरिवाना तिर्नु पर्छ । विपन्न वर्गलाई छुट्याउनु पर्ने कर्जा प्रवाह नगर्नेले पनि हर्जना तिर्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाडौंले २ करोड ११ लाख ८५ हजारभन्दा धेरै जरिवाना यसै बहानामा तिरेको छ ।

ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) निर्धारित सीमाभन्दा बढी भएमा र कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत नाघेको अवस्थामा पनि बैंकहरले राष्ट्र बैंकलाई जरिवाना बुझाउनु पर्छ । यसबाहेक नियमन विभागका निर्देशनहरु पालना नगरेमा पनि विभिन्न कारबाही तथा सेचत गराउने काम हुन्छ । तर केही बैंकहरु विगत ५ वर्षदेखि कुनै पनि कारबाहीमा नपरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट भएका कारबाहीमा नपर्नु आफैंमा राम्रो कुरा हो । यसले ती बैंकहरु विवेकशील नियमन र राज्यका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खरो रुपले उत्रिएका छन् भन्ने दर्शाउँछ । तर केही बैंकमात्रै यसरी कारबाहीबाट जोगिनुको पछाडी कतै उनीहरुलाई राजनीतिक र राष्ट्र बैंककै पनि अप्रत्यक्ष संरक्षण त छैन? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

यसबीचमा सर्वाधिक कारबाहीमा पर्नेमा मेगा बैंक देखिएको छ । अहिले नेपाल इन्भेष्टमेण्टमा गाभिने अन्तिम सम्झौता गरिसकेको मेगाले वितेको ५ आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकबाट ६ पटक कारबाही भोगेको छ । सिभिल बैंक गाभेको हिमालयन बैंक पनि ५ पटक कारबाही भोग्नेमा छ ।

अहिले नबिलमा विलय भएको नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि ५ पटक नै कारबाही भोगिसकेको थियो । विपन्न वर्गमा धेरै लगानी गर्न नचाहने विदेशी स्वामित्यको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि ४ पटक कारबाहीमा परेको छ । विवादकै भूमरीमा रमाइरहेको सनराइज र सरकारी निक्षेप तान्न अनेक हतकण्डा अपनाइरहेको प्रभू बैंक पनि ४–४ पटक कारबाही भोग्न बाध्य भए । सिभिल र सेञ्चुरी बैंकले यसै बीचमा ३–३ पटक कारबाही खेप्नु पर्यो ।

लक्ष्मी, कुमारी, सिटिजन्स, ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय बाणिज्य, एनसीसी (अहिले कुमारीमा गाभिएको), बीओके र नेपाल बैंकले समान २ पटक कारबाही भोगेका छन् । एनएमबी, कृषि विकास, प्राइम कमर्शियल, नबिल र नेपाल एसबीआई बैंकले पनि कम्तिमा एक पटक कारबाही भोगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता सिटिजन्स, हिमालयन, लक्ष्मी, सिभिल र कृषि विकास बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको’ भनेर राष्ट्र बैंकलाई हर्जना भरेका छन् ।

तर आक्रामक बैंकिङको सुरुआत गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र हालैका वर्षमा बढी आक्रामक विस्तार गरिरहेको एनआईसी एसियामात्रै होइन, एभरेस्ट, सानिमा, माछापुच्छ्रे र सिद्धार्थ बैंक पनि ५ वर्षदेखि कुनै सुपरिवेक्षकीय कारबाहीमा नपरेको देखिएको छ ।