ओली सरकारले बिर्सिएको ‘निर्विकल्प नाका’, सरकारमा महत नहुँदा छहरे–टोखा सुरुङ गायब !

काठमाडौँ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको विशेष पहलका कारण नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले छहरे टोखा जोडिने सुरुङ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यस आयोजनालाई चासो दिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा झन्डै दुईतिहाइ संसद् सदस्यको समर्थनमा गत असारमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले नुवाकोटको छहरेदेखि काठमाडौँको टोखासम्मको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गत २०८१ मङ्सिर १७–२० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा निर्माण ढाँचामा सहमति गरेको भनिए पनि अहिले यसको चर्चा सेलाएको छ ।

बिआरआईसँगै सहयोग ढाँचाअन्तर्गत एक नम्बर बहसमा आएको टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत कुनै दलका कुनै सदस्यले पनि सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा आवाज उठाएका छैनन् । सांसदहरूको ध्यान झिनामसिना विषयमा मात्र अल्झेको छ । मुलुककै गेम चेन्जर प्रोजेक्टबारे बोल्न या त उनीहरूले अध्ययन गरेका छैनन्, या ती बिआरआई कार्यान्वयन नै नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नुवाकोटका डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए । महत काङ्ग्रेसका तर्पmबाट र तामाङ माओवादी केन्द्रका तर्पmबाट मन्त्री थिए । जिल्लाका दुई–दुई क्याबिनेट मन्त्री रहेकाले त्यसवेला टोखा–छहरे सुरुङमार्गसँगै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको समेत चर्चा चुलिएको थियो ।

काङ्ग्रेस र एमालेको समर्थनमा २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालको सरकारलाई गत असारमा एमाले–काङ्ग्रेस गठबन्धनले विस्थापन गरेको थियो । ओली सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गसँगै केरुङ–काठमाडाँै रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन भ्रमणका बेला सहमति ढाँचामा सही गरे पनि अहिले त्यसले प्राथमिकता पाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य ताराबहादुर कार्कीले बताए ।

नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जिल्लाका मन्त्री नभएकाले होला । सो आयोजनाले काठमाडौँको सहरी विस्तारलाई पनि मद्दत गर्नेछ । छहरेमा सुरुङमार्ग जोड्ने हो भने त्यसले थानसिङदेखि चौघडा, पिपलटार, बट्टार हुँदै उत्तरमा गेर्खुटार र दक्षिणमा रातमाटेसम्मका विशाल टारहरूलाई जोडेर सहरीकरणको विस्तार गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा अधिक जनघनत्व भएकाले सरकारले सुरुङमार्ग र रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेन ।’ निकै लामो छलफल र बारम्बारको दस्ताबेज आदान प्रदान पश्चात् नेपाल र चीनबिच ‘बिआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’मा गत वर्ष हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको गत वर्ष चीन भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको चर्चा बाहिर आए पनि त्यसपछि कुनै कार्य अगाडि नबढेको पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले आरोप लगाए ।

ओली सरकारले चीनसँग गरेको नौबुँदे समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग एक मात्र विकास आयोजना हो । यसबाहेक दुई देशबिच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने, वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने, विकास आयोजनासम्बन्धी समझदारी गर्ने, आर्थिक तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, नगद सहयोग र चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षणजस्ता विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसरी हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५० करोड युआन (करिब रु. नौ अर्ब) बाहेक प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको मुख्य उपलब्धि यही आयोजना रहेको चर्चा त्यतिवेला खुब चलाइएको थियो । दुई देशबिच आयोजनामा आधारित सम्झौता गर्ने रणनीतिक कदमस्वरूप यो आयोजना अघि बढाउने विषयमा सझदारी जुटेको कूटनीतिज्ञले बताएका थिए ।

नेपालले चीनसँग ऋण होइन, अनुदान लिने प्रस्ताव गरेपछि पहिले नै चीनले अनुदानमा बनाइदिने भनेर अध्ययन अघि बढाएको यो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने आशा नेपालले गरे पनि हस्ताक्षर भएको ६ महिनासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आयोजना अघि बढाउन तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले त्यति बेला नै विशेष पहल अघि बढाएका थिए ।

त्यसवेला डा. महतकै पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अघि बढाउन २०८० भदौ २७ मै सहमति दिएको थियो । डा. महतले ल्याएको बजेटमा पनि सो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन रु. एक अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसअघि २०७६ असोज २६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका दौरान पनि यो सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसै साल माघमा २० प्राविधिक सहितको चिनियाँ टोलीले एक महिना लगाएर आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुरुङमार्गको लम्बाइ ३.३, ३.६ वा ४.२ किलोमिटर हुन सक्ने तीन विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । यसका निम्ति टोखा– १ मा दुई विन्दु पहिचान गरिएको थियो । सुरुङको अर्को द्वारतर्फ नुवाकोट, शिवपुरी– ७ र ८ मा गरी तीन विन्दु विकल्पमा राखिएको थियो । आयोजना निर्माणपछि टोखा–छहरेको अहिलेको २६ किलोमिटर दूरीलाई १४ देखि १६ किलोमिटरमा झार्ने अनुमान छ ।

करिब रु. ५० अर्ब लागतको अनुमान गरिएको सो आयोजना निर्माणपछि यसले पार्ने प्रभाव भने निकै व्यापक रहने ठानिएको छ । तर, यसको वास्तविक लागत अनुमान भने डिपिआर तयार भएपछि मात्रै तय हुनेछ । कस्तो सुरुङ बन्ने, लम्बाइ–चौडाइ कति हुने, सुरुङमा पर्ने ढुङ्गा र माटाको अवस्था कस्तो छ, रुख कति काट्नुपर्छ, निजी घर तथा संरचना र जग्गा कति पर्छ भन्ने डिपिआरमा देखिन्छ ।

त्यसपछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक लागत तय हुन्छ । पूर्वमन्त्री डा. महतले आयोजनाको सुरुङ नागढुङ्गामा जस्तो मान्छेले खन्ने होइन, भेरी–बबई वा सुनकोशी–मरिण आयोजनामा जस्तै यन्त्रले खन्ने गरी ईआईए गर्न वातावरण मन्त्रालयबाट सहमति लिइएको छ । यसरी यन्त्रले खन्दा करिब ६ महिनामै सुरुङ छिचोल्न सकिने तथा त्यसपछिको करिब एक वर्षमा सुरुङबाट सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ ।

सुरुङको महत्व सरकारले आव २०७९÷०८० को बजेटमार्फत काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तीमध्ये पहिलो प्राथमिकता नै टोखा–छहरे हो । अन्यमा गोदावरी–पनौती, ताथली पाँचखालजस्ता सुरुङमार्ग छन् । छहरे–टोखाको परिकल्पना गरिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण गर्ने र नुवाकोटको विशाल समथर भूभागलाई काठमाडौँको ‘स्याटेलाइट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अघि सारिएको थियो ।

तर, पछि चीन र नेपालबिच हुने व्यापारको मुख्य नाकाका रूपमा रसुवागढी–केरुङ नाकालाई प्राथमिकता दिन थालियो । यसले चिनियाँ बजारसँग नेपाली राजधानीलाई जोड्ने सेतुका रूपमा यो आयोजनाको महत्व चुलिन पुग्यो ।

त्यसपछि सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गको परिकल्पना अघि बढायो । यसको मार्ग नुवाकोटको थानसिङ–छहरे हुँदै गयो । आजको दिनमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई काठमाडौँसँग जोड्ने मूल सेतुका रूपमा पनि यही आयोजना अघि आएको छ । उक्त राजमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसकेपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य द्वार नै यसको वैकल्पिक सहरी विकासबारे वर्षौँदेखि चासोका साथ हेरिएको छ ।

यसको मुख्य विकल्प र गन्तव्य नुवाकोटका समथर भूभाग हुन सक्छन् । अझ गत साल बडादसैँ अघि आएको बाढीपहिराको प्रकोपले त सो सुरुङमार्गको महत्वलाई कैयौँ गुणा बढाइदिएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत पनि बताउँछन् । ‘गत वर्ष बाढीपहिराले उपत्यका छिर्ने सबै नाका बन्द भएको अवस्थामा पनि नुवाकोटतर्फको नाका नियमित रह्यो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप र सङ्कटका समयमा राजधानी र बाँकी मुलुकलाई जोड्न यो मार्गको महत्व उजागर भएको छ ।’

यस घटनाले उक्त सुरुङमार्गलाई विकास आयोजनाका रूपमा मात्रै होइन, देशको रणनीतिक चासोका हिसाबले पनि महत्व बढाएको डा. महत बताउँछन् । यी थुप्रै सम्भावनाको ढोका खोल्न पनि आपूmले उक्त आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्ने लबिङ त्यति बेलादेखि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो आयोजना बन्नु नुवाकोट र नुवाकोटे जनताका हितमा त छँदै छ, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छ,’ डा. महतले थपे । गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र पश्चिम नेपालबाट आएका कैयौँ सवारीसाधनले यो बाटो प्रयोग गरेका थिए ।

तर, अहिलेको छहरे–टोखा सडक निकै ठाडो भएकाले ठूला गाडी सो बाटाबाट सहज रूपमा आवतजावत गर्न नसकेको देखिन्थ्यो । काठमाडौँतर्फ झोरबाट गुर्जेभञ्ज्याङ चढ्ने उकालो बाटाले धेरैलाई अप्ठ्यारो पारेको थियो । तर, यो ‘एड्भेन्चर रूट’मा प्रवेश गर्न नपर्ने गरी सुरुङ छिचोल्ने हो भने देशभरका थुप्रै मानिसलाई उत्तरी नाका हुँदै काठमाडौँ छिर्न सहजता प्राप्त हुने डा. महतको भनाइ छ ।

मधेशका साथै महेन्द्र राजमार्गलाई काठमाडौँसँग जोड्न र भारत एवम् तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणमा निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गले काम गर्नेछ । त्यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्ग र चीनसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न प्रस्तावित सुरुङमार्गले सहयोग पु¥याउनेछ ।

सडक विभागले पनि उक्त सुरुङ बन्ने हो भने धादिङको गल्छीबाट पृथ्वी राजमार्ग हुँदै थानकोटको बाटो काठमाडौँ छिर्नुभन्दा गल्छी–देवीघाट–छहरे हुँदै काठमाडौँ छिर्नु नजिक पर्ने बताएको छ । विभागका अधिकारी अहिले नागढुङ्गामा बनेको सुरुङमार्गले होइन, छहरे–टोखा सुरुङमार्गले काठमाडौँ र तराईबिचको दूरी घटाउने बताउँछन् । यसले पनि उक्त आयोजनाको महत्व दर्शाउँछ ।