अर्थमन्त्री फेरिएपछि ‘गभर्नर’ एकाएक लचक, बैंकरहरु पनि ब्याजदरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन तयार

काठमाडौं । बैंकहरुले माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर फेरि ११ प्रतिशतमा झार्ने भएका छन् । यसका लागि विहीबार बैंकर्स संघको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।

संघका अनुसार माघ महिनामा ब्याजदर १.१३ प्रतिशतले घटाउने निर्णय भएको हो । माघ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ११ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ९ प्रतिशत र रेमिट्यान्समा १२ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्ने भएका छन्। बुधबारमात्रै बैंकर्स संघमा नयाँ नेतृत्व आईसकेको छ । नयाँ नेतृत्वको बैठकले नै माघमा बैंकहरुको ब्याजदर घटाउन सहमत भएका हुन् । ब्याजदर घटाउन बैंकका सञ्चालकहरुले पहिलेदेखि नै प्रयास गरिरहेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो नगर्न कडाइ गर्दै आएका कारण घटाउन सम्भव भएको थिएन ।

तर अहिले सरकार, राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र सञ्चालकहरुमात्रै होइन, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु नै पनि ब्याजदर घटाउने बेला आएकोमा सहमत भएका हुन् । सरकार बदलिएसँगै राष्ट्र बैंक पनि ब्याजदर कम गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक देखिएको हो । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत ब्याज दिन्छन् । यसमा १.३३ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउन बैंकरहरुबीच सहमति जुटेको छ । यसै अनुसार निर्णय भए अब माघबाट मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर फेरी ११ प्रतिशतमै झर्ने भएको छ ।

त्यसो त, बैंकरहरु यसअघि नै ब्याजदर बढाउन तयार थिएनन् । उनीहरुले मिलेमतो नै गरेर भए पनि निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतबाट नबढाउने समझदारी गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति आएसँगै बैंकर्स संघमाथि ब्याज बढाउन ठूलो दवाव सिर्जना गर्यो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असफल देखाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर बढाउन बलजफ्ती प्रयास गरेको कतिपय बैंकरको आरोप छ ।

गभर्नरले बैंकर्स संकका उच्च पदाधिकारीलाई ठूलो दवाव दिएर ब्याजदर बढाउन भनेपछि बैंकरहरुकै विरोधका बाबजुत १० प्रतिशत ब्याजदर बढाइएको थियो । अब यो बढेको ब्याजदरलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउन बैंकरहरु तयार भएका छन् । ब्याज घटाउन सञ्चालकहरुले पनि तीव्र दवाव दिँदै आएका छन् । पुस र माघमा क्रमशः १–१ प्रतिशत विन्दुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन बैंकका सञ्चालकहरुले गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । तर अर्थमन्त्री फेरिएपछि गभर्नर एकाएक लचक भएर अहिले ब्याजदर घटाउन सहमति दिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु वित्तीय प्रणालीमा पहिलेजस्तो पैसाको चरम अभाव नरहेकाले आफैं पनि ब्याजदर घट्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले विगतमा तरलतामा उच्च दवाव रहेपनि अहिले त्यो समस्या धेरै हदसम्म कम भइसकेको बताए । उनले गत असारको मध्येतिर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट साढे २ खर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएको र अहिलेसम्म आउँदा यस्तो सुविधाको उपयोग ५ अर्बभन्दा पनि कम भइसकेको बताए । ‘तरलतामा सुधार भएकाले ब्याजदरमा स्थायित्व आउँछ’, उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले राजनीतिक दाउ साँध्न अघि सारेको ब्याजदर बृद्धिको प्रस्तावले खासै सुधार ल्याउन भने सकेन । ब्याजदर बढे यता वित्तीय प्रणालीमा करीब २ खर्ब निक्षेप बढेको छ । तर नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स, सरकारी खर्च, चुनावमा भएको खर्चजस्ता कुरालाई हेर्दा यो स्तरको निक्षेप बृद्धि अपेक्षाभन्दा ज्यादै कम हो । आयात प्रतिबन्धले पनि निक्षेपमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

बढी ब्याज पाइने भएपछि मानिसहरुले उपभोगको खर्च घटाएर बचत गर्न थाल्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यताले पनि खासै काम गरको देखिँदैन । प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पछि बोरामा राखिएका पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छन् भन्ने अपेक्षाले पनि काम गरेन । उच्च ब्याजदरको लाभ लिने गरी बैंकमा पैसा नभित्रिएपछि राष्ट्र बैंक अन्योलमा परेको छ ।

बरु कयौं नेपालीले भारततर्फ पूँजी पलायन गरेको खबरहरु आएका छन् । भारतमा सेयर बजार उकालो लागेको र त्यहाँ लगानी गर्न नेपाली पूँजी पलायन भएको कतिपयको बुझाइ छ । अर्कातिर छिमेकी बजारमा सस्तो ब्याजमा ऋण पाइने भएपछि त्यहीँ उद्यम गर्न पनि स्वपूँजीको रुपमा नेपालबाट पैसा बाहिरिएको बैंकरहरुले नै बताएका छन् । यद्यपि यस्ता कुराको आधिकारिक पुष्टी हुन कठीन छ ।

उच्च ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाएको र हजारौं व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै बैंकका सञ्चालकहरु नै यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । ‘अहिले पनि बंगलादेशमा निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशतमात्रै छ । भारतमा औसत ब्याजदर निक्षेपमा ६ प्रतिशत र कर्जामा १० प्रतिशत हाराहारी छ’, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले मंगलबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित परिसंघको साधारण सभामा भने, ‘नेपालमा ब्याजदर बढी छ । बढी ब्याज दिँदैमा निक्षेप बढ्दैन रहेछ भन्ने पछिल्लो एक डेढ वर्षको अनुभवले देखाएको छ ।’ त्यसकारण हामीले ब्याजदर घटाउन सबै मिलेर प्रयास गर्नुपर्नेभन्दै उनले राष्ट्रपतिकै सामु आह्वान गरेका थिए ।

ब्यवसायीहरुले त चुनाव अघिदेखि नै उच्च ब्याजदरका कारण किस्ता तिर्नै नसक्ने अवस्था आएको भनेर देशब्यापी विरोध प्रदर्शन थालेका थिए । बैंकहरुले समस्यामा परेका ग्राहकमाथि प्रिमियमको नाममा उच्च ब्याजदर लादेको उनीहरुको गुनासो थियो । तर प्रिमियम दरलाई अंकुश लगाउन नसके पनि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउन नीतिगत कदम चालिसकेको बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने र दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले ०.४ प्रतिशत विन्दुले स्प्रेड घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर करीब १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने बताए ।

तर राष्ट्र बैंकले नै मर्जर तथा एक्वीजिशनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्प्रेडको यो सीमालाई तत्कालै पालना गर्नु नपर्ने भनेको छ । अहिले अधिकांश ठूला बैंकहरु मर्जरको प्रक्रियामै रहेकाले धेरै बैंकले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट छुटकारा पाउने देखिन्छ । त्यसले भट्टको अपेक्षा पुरा गर्नमा कठीनाई पर्न सक्छ ।

अर्कातिर सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई खुला गरिसकेको छ । स्वदेशी बजारमा विक्री नै नभएर महँगा गाडीको आयात बढ्न नसकेको बैंकर बताउँछन् । तर गाडी बाहेकका सबैजसो वस्तुको प्रतितपत्र खोल्ने क्रम उच्च दरमा बढेको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि आयातलाई थप खुकुलो पार्नु पर्ने बताउन थालेका छन् । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई सफल पार्न भनेर आयातमा लगाइएको मार्जिनसम्बन्धी शर्त पनि राष्ट्र बैंकले छिट्टै खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । त्यसो त, आधा आर्थिक वर्ष वितिसक्दा लक्ष्यको एक चौथाइमात्रै राजस्व उठाएको सरकारका लागि अवका दिनमा बेपर्वाह आयात खोल्नुपर्ने जरुरत छ । यी कारणले आउँदा महिनामा तरलतामा असर पार्नसक्ने सम्भावना कायमै रहेको राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीको बुझाइ छ ।