कर्मचारी बोनस: चार्टर्ड, इन्भेस्टमेन्ट र नविल अगाडी, खस्किँदै प्राइम, कृषिको बोनस खाता नै ऋणात्मक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार केही वर्षयता कर्मचारी खर्चको तुलनामा सर्वाधिक बोनस दिँदै आएको प्राइम बैंक अब पछाडि पर्न थालेको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासमा प्राइम बैंक वाणिज्य बैङ्कहरूको सूचीमा चौथो स्थानमा झरेको छ ।

प्राइमका कर्मचारीले ३९.४ प्रतिशत बोनस पाउने वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । विदेशी स्वामित्वको अन्तर्राष्ट्रिय बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड यो सूचीको शीर्ष स्थानमा छ । उसले कर्मचारी खर्चको ५९.९ प्रतिशत बोनस दिन सक्ने वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । दोस्रो नम्बरमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक छ । मेगासँग पुस अन्तिममा मर्जर भए पनि त्यसअघिको अवस्थामा बैंकको हैसियत बलियो देखिएको हो ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कर्मचारीको तलब सुविधाको दर अन्य वाणिज्य बैङ्कभन्दा कम भएका कारण पनि उसले बोनसमा बढी पैसा बाँड्ने सामर्थ्य राखेको हो । तुलनात्मक रूपले आकर्षक तलब सुविधा भएको नबिल बैंक पनि सूचीको तेस्रो स्थानमा आएको छ । नबिलले नेपाल बङ्गलादेश बैंक किनेपछि एनबी तर्फबाट आएका कर्मचारीलाई ह्वात्तै तलब बढाइदिएको छैन । यसले नबिलको व्यवस्थापनलाई कर्मचारी खर्च औसतमा घटाउन धेरथोर मद्दत मिलेको छ । यही कारण पनि नबिल बढी पैसा बाँड्न सक्ने हालतमा पुगेको छ ।

नबिलको व्यावसायिक विस्तार पनि आकर्षक छ । यसले पनि उसको बोनस दर उच्च हुन पुगेको हो । प्राइमभन्दा पछि चाहिँ एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, एभरेस्ट, सानिमा जस्ता बैंक छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य, एनएमबी र नेपाल एसबीआईले पनि कर्मचारी खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नै बोनस दिने हैसियत बनाएका छन् ।

१५ देखि २५ प्रतिशतको सीमामा बोनस दिने हैसियत बनाउनेहरु मध्ये लक्ष्मी बैंक सबैभन्दा अघि छ । उसले २३.६ प्रतिशत बोनस दिने हैसियत बनायो । त्यसपछि हिमालयन, सिटिजन र माछापुच्छ्रे छन् । यसमध्ये सिटिजन्म बैंक प्रभू बैंकमा गाभिइसकेको छ । तर बोनसका हिसाबले प्रभु बैंक सिटिजन्सभन्दा पनि खराब हालतमा छ । उसले कर्मचारी खर्चको १३.१ प्रतिशत मात्रै बोनस दिन सक्ने सामर्थ्य राख्छ ।

बरु सिद्धार्थ, सिभिल र कुमारी बैंक प्रभुभन्दा बढी बोनस दिने सूचीमा छन् । सनराइज बैंक यो सूचीमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा खराब बैंक बनेको छ । दोस्रो त्रैमासको यो आँकडाले सनरइजका कर्मचारी सबैभन्दा निराश देखिने अवस्था दर्साउँछ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको हालत त त्यो भन्दा पनि कमजोर छ ।

कृषि विकास बैंकले दोस्रो त्रैमाससम्म बोनस दिने होइन, कर्मचारीको बोनस खाता नै ऋणात्मक बनाइदिएको छ । उक्त सरकारी स्वामित्वको बैंकले गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा निष्क्रिय कर्जाको दर साढे २ गुणा बढाएको छ ।

बजारबाट कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी रोकिएपछि कृषि विकास बैंकले बोनस दिनै नसक्ने अवस्था आएको हो । तर यो तथ्याङ्कमा कहीँ न कहीँ त्रुटि रहेको मान्नेहरू पनि छन् । सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी यथार्थपरक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको धेरैको बुझाइ छ ।

निजी बैङ्कहरूले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यको कमजोरी लुकाउन थप कर्जा दिएरै भए पनि पुरानो ऋणको ‘एभर ग्रिनिङ’ गरिरहेको बैंकरहरु नै बताउँछन् । यदि यो परिपाटी भएको हो र अर्थतन्त्रका समस्या छिट्टै सल्टिएनन् भने धेरै निजी बैङ्कहरूको बोनस दर पनि ऋणात्मक हुनसक्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।