एउटै कम्पाउण्डभित्र बस्ने प्रधानमन्त्री र गभर्नर भए विरोधी, सुल्झिएन आर्थिक संकटको गाँठो
काठमाडौं । करीब दुई वर्षदेखि सन्तुलन गुमाएको अर्थतन्त्रको मियो थाम्न राज्यका निकायहरुले समझदारीपूर्ण काम गर्नु पर्ने थियो । तर सरकार यस्तो समन्वय स्थापित गर्न सफल भइरहेको छैन । यसको प्रसटोक्ति स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गत शुक्रबार राजधानि काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्रका नियामकहरु र मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको स्वीकारे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताए ।
नेपालमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सधैंजसो तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । विगतमा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एउटै राजनीतिक धरातलबाट आउँदाको परिस्थितिमा बाहेक यी दुई तालुक निकायबीच खासै समन्वय भएका थिएनन् । अहिले पनि यी दुई तालुक निकायका प्रमुखबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्दै गएको अनुमानहरु सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नै यसको उजागर गरेका हुन् ।
त्यसो त, अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनभित्रै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि केही नीतिगत बदलावको अवस्था पनि बनेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले यस किसिमको सामुहिक प्रयासलाई थप अघि बढाउन नसकेको स्वीकारेका छन् ।
राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री निवास एउटै ‘कम्पाउण्ड’ भित्र छन् । यी दुई निकायको यो भौगोलिक निकटताका बीच पदीय दायित्वमा भएका व्यक्तिहरुबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन । केही व्यक्तिबीचको असमञ्जस्यताको दुष्परिणाम राज्य र सबै नागरिकले भोग्नु परिरहेको सन्देश आम रुपमा प्रवाह भएको पाइन्छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आपसमा दोषारोपण गरिरहेका छन् । खासगरी मौद्रिक नीतिमा भएका कडाईका प्रावधानहरुलाई लिएर अर्थमन्त्री डा महत रुष्ट छन् । उनले ‘राष्ट्र बैंकले विगतको गल्ति सच्याउन हार्ड ल्याण्डिङ गरेको’ आरोप लगाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नीतिगत ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन आफूहरुले गरिरहेको बताउँछन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करीव दुई वर्षअघि आईएमएफसँग उसका अनेकौं शर्त स्वीकार्ने गरी थोरै ऋण लिने सम्झौता गरेका थिए । त्यही सम्झौता बमोजिक केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने विषय भए पनि सरकारको तवरबाट ती काम हुन सकेको छैन । तर राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने मौद्रिक कडाई भने भइरहेको छ ।
मुद्रा कोषको नेपाल स्थित सचिवालय नै राष्ट्र बैंकमा भएको र उसका शर्तहरुमध्ये अधिकतर मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नसकिने खालका छन् । यसले पनि राष्ट्र बैंकलाई कडा मौद्रिक नीति लिन बाध्य पारिरहेको छ । तर अघिल्ला अर्थमन्त्रीले हतारोमा गरेको त्यस खाले सम्झौताको कार्यान्वयनलाई लिएर अर्थमन्त्री महत अहिले केन्द्रिय बैंकप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले केही स्थानका सार्वजनिक कार्यक्रममै गएर ‘राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको’ टिप्पणी गरेपछि अहिले गभर्नर अधिकारी क्रोधित भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । गभर्नर अधिकारीले हालसम्म अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर कुनै स्पष्ट धारणा राखेका छैनन् । तर अर्थमन्त्री सहभागि हुने थुप्रै सार्वजनिक मञ्चहरुमा अनुपस्थित रहेर उनले उक्त मतलाई बल पु¥याइरहेका छन् ।
विगतमा कोभीड महामारीबाट बाहिर आउन गभर्नर अधिकारीले नै ठूलो व्यापारी व्यवसायीको हित पोस्न उदार नीति अघि सारेका थिए । साना ऋणीले पहिले नै अनेक दुःख गरेर कर्जा चुक्ता गरेपछि खर्बपति ब्यापारीका लागि गभर्नरले ऋण तिर्ने भाखा सारिदिए । धनिहरुलाई नै थप ऋण दिए र बैंकको ब्याज घटाइदिए ।
यस प्रकारले अनेकौं लाभ लिएका ब्यापारी व्यवसायी पनि अहिले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको कारण भनेर गभर्नरमाथि नै खनिएका छन् । उनीहरु अहिले अर्थमन्त्रीलाई हतियार बनाएर केन्द्रिय बैंकमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । यही चक्रमा अव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि फसेका छन् ।
ब्यापारीको कार्याक्रममा गएर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई दबाब दिने नीति प्रधानमन्त्रीले लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले असन्तुष्टि पोखे । ‘राज्यका निकायहरुलाई समन्वय गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो,’ उनले भने, ‘तर दुनियाँको अगाडी ओभानो देखिन अरुको थाप्लोमा दोष थोपर्ने प्रबृत्ती राम्रो हुँदै होइन ।’
