मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र समीक्षा गर्ने अलग्गै संयन्त्र बनाइँदै, कस्तो पर्ला असर ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा र समीक्षाका क्रममा सुझाव दिन अलग्गै संयन्त्र बनाउने भएको छ । छिमेकी भारतले ७ वर्षअघि सुरु गरेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न खोजिएको हो ।
केही दिन अघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस किसिमको समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् गराएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भारतसहित युरोप र अमेरिकाका केन्द्रिय बैंकको उदाहरण दिँदै मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र यसको मूल्यांकन गर्ने बेग्लै तर शक्तिशाली संयन्त्र आवस्यक भएको औँल्याएका थिए ।
सोही क्रममा गभर्नर अधिकारीले यस सम्बन्धि व्यवस्था ऐनमै राखेर जान चाहे पनि त्यो सम्भव नभएपछि सुझावका निम्ति बेग्लै समिति बनाउने प्रयास भइरहेको भनेका थिए । तर शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामै यो विषय लिखित रुपमा अघि सारिएको छ । यसले उक्त समिति तयार पार्न कानुनी रुपमै बाटो खोलेको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस्तो समितिको स्वरुप र अधिकार क्षेत्रका बारेमा भने अहिलेसम्म केन्द्रिय बैंक मौन छ ।
तर विगत केही वर्षदेखि नेपालमा यस खालको संयन्त्र आवस्यक हुने बहस सिर्जना हुँदै आएको थियो । दुई–तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थाप यही ‘लबिङ’मा देखिएका छन् ।
थापा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय केन्द्रिय बैंकमाथि निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढ्न थालेको छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले पनि सबै पक्षसँग सीधा सम्बन्ध राखेर मौद्रिक नीतिबारे राय सुझाव माग्दा केन्द्रिय बैंक नै आलोचित हुने अवस्था बनेको छ ।’
यस प्रकारको समितिलाई बीचमा उभ्याएर उसले राय सुझाव लिने हो भने निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरु र केन्द्रिय बैंकको मूल नेतृत्वबीच दुरी सिर्जना हुने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तो दुरी सिर्जना हुँदा अहिलेजस्तो राष्ट्र बैंकलाई सिधा दबाब दिने वा आफूहरुले दिएका सुझाव पालना नगरेको भनेर ब्यापरीहरुले ‘प्रतिशोधको नजरले हेर्ने’ परिपाटी समेत मत्थर हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तो समितिले आफ्नो विज्ञता मौद्रिक नीतिको तर्जुमाको क्रममा प्रस्तुत पनि गर्न सक्छ । यस संयन्त्रलाई समितिमा बसेका पदाधिकारीको विज्ञता र हौसियत मापन गर्ने औजारको रुपमा बजारले चिन्न सक्छ । आफ्नो विज्ञता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठोस् भन्ने विज्ञहरुले यस खाले समितिमा रहेर केही सिर्जनात्मक सुझावहरु दिनसक्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
तिनै सुझावलाई राष्ट्र बैंकले थप विवेचना गर्दै नीतिगत परिमार्जनमा लाँदा मौद्रिक नीतिहरु अझ व्यवहारिक र परिणाममुखि बन्नसक्ने आँकलन विज्ञको छ । व्यवसायीहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकभित्रको संयन्त्रलाई सम्झाउनभन्दा यस प्रकारको बाह्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्न सके आफ्नो माग र आवाजहरु मौद्रिक नीतिमा मुखरित हुनसक्ने अपेक्षा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
