राष्ट्र बैंक “कब्जा” गर्न नसकेपछि ब्यापारीले उठाए सञ्चालक नियुक्तिमाथि नै प्रश्न, गभर्नरको कडा प्रतिरोध « Arthapath.com
१५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

राष्ट्र बैंक “कब्जा” गर्न नसकेपछि ब्यापारीले उठाए सञ्चालक नियुक्तिमाथि नै प्रश्न, गभर्नरको कडा प्रतिरोध



काठमाडौं । शुक्रबार राजधानि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने’ तर्क अघि सारे ।

‘नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न र अर्थतन्त्रको खास आवस्यकता बमोजिम वस्तुनिष्ठ एवम् गतिशील अभ्यासका लागि केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिमा विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वब्यापी रुपमा रहेको छ’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप नेपालको केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्ने सदस्यहरु पहूँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवस्यक छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा भएका नियुक्तिलाई लिएर ब्यवसायीहरुले ठूलो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा केन्द्रिय बैंककै पूर्व कर्मचारीहरुको बाहुल्यता छ । ‘अहिले अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधी (अर्थ सचिव)लाई छाड्ने हो भने सबै सञ्चालक राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी छन्’, एक निजी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘त्यसो हुँदा उनीहरुले बजारको अर्को पक्ष र निजी क्षेत्रको चाहनालाई बुझ्नै सकेनन् ।’

कुरा जताबाट घुमाए पनि ब्यापारी व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम गरिदिने ‘कठपुतली विज्ञ’लाई केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिमा लान नसकेपछि अनेक बहस सिर्जना गराउने कोसिस भइरहेको तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । यही दोहोरी शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २७ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा देखियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोही कार्यक्रमबाट कठोर शब्दमा जवाफ फर्काए । उनले भने, ‘तपाइँहरुले मौद्रिक नीतिलाई दोष दिइरहनु भएको छ । एकदम किटानसाथ भनिदिनुस्, कुनचाहीँ बूँदा कस्तो हुनुपथ्र्यो ?’ राष्ट्र बैंकका मूलभूत तीन उद्देश्य (मूल्य, वित्तीय क्षेत्र र बाह्य स्थायित्व)भन्दा बाहिर गएर केन्द्रिय बैंकले काम गरेको भए औंला ठड्याउन आग्रह पनि गरे ।

उनले सञ्चारमाध्यम र उद्योगी ब्यापारीलाई पनि केन्द्रिय बैंकको त्यसै भूमिकामा केन्द्रित भएर प्रश्न गर्न भने । ‘आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन, आफ्ना व्यक्तिगत योजनामा फरक पर्यो भन्ने आधारमा राष्ट्र बैंकप्रति आक्षेप लगाउनु भएन’, उनले भने ।

के साँच्चै विज्ञतामा प्रश्न हो ?

पछिल्लो पटक गत वैशाखमा रविन्द्रप्रसाद पाण्डे राष्ट्र बैंकको सञ्चालक नियुक्त भएका थिए । उनी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणी) बाट १२ वर्षअघि अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । इस्ट लण्डन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका पाण्डे मौद्रिक एवम् वित्तीय अर्थशास्त्रका विज्ञ हुन् । उनले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, नागरिक लगानी कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक एवम् अध्यक्षको भूमिकामा काम गरिसकेका छन् ।

चिन्तामणी सिवाकोटी र शंकरप्रसाद आचार्यलाई २०७९ जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदले राष्ट्र बैंकको संचालक नियुक्त गरेको हो । सिवाकोटी यसअघि राष्ट्र बैंककै बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर थिए । गभर्नर बन्ने दौडमा सिवाकोटीलाई पछि पारेर महाप्रसाद अधिकारीले अवसर पाएका हुन् । सिवाकोटीले त्रिभुवन विश्व विद्यालय र अमेरिकाको साउदर्न न्यू ह्याम्सायर विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

आचार्यले भने युनिभर्सिटी अफ नर्थ बंगाल, भारतबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेको छन् । उनी पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

विबादको जड

कुनै पनि निकाय वा संरचनामा विविधिकरण हुँदा अत्यन्त राम्रो मानिन्छ । हामीले धेरै पच्छ्याउने विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थामात्र होइन, संसारभर नै व्यावसायिक र नियामकीय दुबै क्षेत्रमा विविधिकरण खोजिँदै छ । सरकार र संसदमा पनि विचारको विविधतालाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले जोडदार रुपमा उठाएको पाइन्छ । त्यसले संस्था वा देशलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ ।

कठीन समयमा नयाँ र सिर्जनात्मक निर्णयहरु गर्नका निम्ति विचार र पृष्ठभूमिको विविधता भएका व्यक्तिहरु एक ठाउँमा आउँदा निकै सहज हुने कयौं अध्ययनहरुले पनि देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई पनि विचारको विविधताको ‘बोर्ड’ बनाउनकै लागि ३ जना सञ्चालकहरु सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिमा ओजश्वी, तीक्ष्ण बुद्धि भएका र भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु भएको भए अझ राम्रो हुन सक्ने बताउँछन् । तर नेपालमा यस्तो प्रयास सफल नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘बीचमा पटक पटक बाहिरबाट विज्ञहरुलाई सञ्चालक बनाउने प्रयास भएको हो । तर त्यहाँ जाने व्यक्तिहरुले राष्ट्र बैंक र समग्र अर्थतन्त्रको हितमा योगदान गर्नुको साटो केन्द्रिय बैंकको शक्तिलाई गलत उपयोग गरे’, उनले भने । सञ्चालक समितिमा योगदान केही पनि नगर्ने, तर स्वार्थ समूहको मतियार बनेर उनीहरुको हित प्रबद्र्धन गर्ने एवम् आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा फाइदा उठाउन खोज्ने प्रबृत्ती बढेको उनले बताए ।

बाहिरबाट नियुक्त भएका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकको क्षमता, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता बढाउनमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उल्टै स्वार्थ समूहहरुको हित सुरक्षित गर्न खोजेको उनी बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने र नियामक कब्जा गर्ने प्रयोजनमा मात्रै काम हुन थालेको तितो विगत हामीसँग छ’, उनले थपे, ‘त्यसै कारण कुनै नयाँ कुरा नआए पनि राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीमा इमानदारिता छ भनेर उनीहरुलाई नै सञ्चालकमा लान थालिएको हुनसक्छ ।’

‘जसरी हुन्छ, लुट्ने’ परिपाटी बन्दै गएको समाजमा बाहिरबाट मान्छे ल्याउँदा दलाल ब्यापारीहरुले नै आफ्ना प्रतिनिधी त्यहाँ पुर्याउने र त्यसबाट केन्द्रिय बैंक नै बदनाम हुने अवस्था आउन थालेपछि त्यसबाट जोगाउन इमानदार समूहको खोजि भएको अनुमान थापाको छ । ‘राष्ट्र बैंक बदनाम पनि नहोस् र यसको शक्ति दुरुपयोग नहोस् भनेर यस्तो गरिएको होला’, उनले भने ।

‘अहिले हामीलाई घरजग्गा बजारमा देखिएको अधिमूल्यनलाई नियन्त्रण गर्न आँट गर्ने खालको मान्छे चाहिएको थियो । तर नीजि क्षेत्रले त्यस्तो खोजेको होइन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले त अहिले त उनीहरुको खल्तिको मान्छे त्यहाँ गइदिएको भए खुकुलो मौद्रिक नीति आउँथ्यो र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो भन्न खोजेको हो ।’

उत्पादन र रोजगारी बढाउने होइन, अझै जग्गाको मूल्य बढाएर पैसा छाप्ने अवसर दिन दुस्साहस गर्ने व्यक्ति निजी क्षेत्रले खोजिरहेको आरोप उनले लगाए । केन्द्रिय बैंकलाई भ्रष्टाचारको अखडा र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अड्डाको रुपमा स्थापित गर्न सीमित ब्यापारीहरुले प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘जुन देशमा पूँजीको सबैभन्दा धेरै अभाव छ, त्यहाँ सस्तो पूँजी खोज्ने र पूँजी पलायन गराउने धन्दा बढेको’ भनेर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले टिप्पणी गरिरहेका बेला यो नयाँ बहस सतहमा आएको हो ।

‘अहिले अर्थतन्त्रलाई दाउमा राखेर कुनै व्यक्ति वा समूहको हितमा निर्णय भएको छैन’ थापा भन्छन्, ‘यदी अहिले निजी क्षेत्रका खल्तिका मान्छेले नियुक्ति पाएको भए अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र डुबिसक्थ्यो । अनियन्त्रित मूल्यबृद्धि भएर गरिब मान्छे बाँच्नै नसक्ने वा भीख माग्नुपर्ने अवस्था आइसक्ने थियो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्