बैंकिङ क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी सुधार गर्न कार्यदलको सुझाव, बुझायो प्रतिवेदन
काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यल गठित कार्यदलले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आगामी सालका लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवनकुमार दहाल सदस्य एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकमा डा. विश्वनाथ पौडेल नयाँ गभर्नर बनेर आएपछि उनले उक्त कार्यदल बनाएर सुझाव लिन चाहेका थिए । तर कार्यदलले विस्तृत सुझाव नदिँदै उनले मौद्रिक नीति ल्याइसकेका छन् ।
कार्यदलले मौद्रिक नीति आउनुअघि अर्थात् २४ असारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसमा समेटिएका थोरै विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेको बताइएको थियो । यही प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर सोमबार कार्यदलले गभर्नरको हातमा जिम्मा लगाएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रको आमूल स्वरुप नै बदल्नुपर्ने खालका सुझावहरु समेटेर उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसमा अहिले देखिएका कयौँ समस्याहरुको हल खोज्ने कोसिस गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
तर केन्द्रिय बैंककै अधिकारीहरु पनि उक्त प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसक्नेमा विस्वस्त देखिँदैनन् । ‘उहाँहरुले ज्यादै धेरै मिहेनत गर्नुभएको छ । थुप्रै रूपान्तरणकारी सुझावहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको पाएको छु’, ती अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो सामाजिक परिवेश, औसत चेतना र नीति निर्माताको मनोदशाले यस्ता उदारवादी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न दिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनमा निर्देशित कर्जाको आवस्यकता र त्यसको सीमाबारे पुनःविचार गर्न थप अध्ययन गर्नुपर्ने, ब्यजदर लगायत थुप्रै सुक्ष्म नियमनका प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको पहूँच विस्तार गर्न उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम तथा मार्गदर्शन गर्ने संरचना तयार पार्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएका छन् ।
बैंकहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुका साथै ग्राहकसँग ‘डिल’ गर्ने विषयहरु ज्यादातर बैंककै जिम्मामा छाड्नुपर्ने र वित्तीय संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धाको माहोल तयार पार्नुपर्ने खालका अनेकौँ सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
घरेलु अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, जोखिममा आधारित नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षणलाई सशक्त पार्ने र यसका तौरतरिकाहरु बदल्ने, कयौँ नियामकीय व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्ने लगायतका सुझाव र तिनका खाका समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
