शिथिल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र उकास्न बालेन सरकारका १०० दिन: के-के भए सुधार ? [पूर्णपाठ]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ।
यस अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यस कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रको सुधार, संरचनागत रूपान्तरण र मितव्ययितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्नुका साथै मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा झारेर र काममा दोहोरोपना भएका संस्था खारेज गरी वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पुँजीगत बजेटको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई नै प्रत्यायोजन गरी पुँजीगत खर्च बढाउने नीतिगत बाटो खुला गरिएको छ।
यसैगरी सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन वैकल्पिक विकास वित्त ऐन, २०८३ समेत जारी गरिएको छ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टबाट स्तरोन्नति हुनेतर्फ उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको उनकाे भनाइ छ ।
पाेखरेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिए ।
साथै, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको रकम र विभिन्न १९६ वटा कोषमा छरिएर रहेको ८४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ।
यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा गर्नुका साथै आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मिलाएको छ ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्डमा एकद्वार स्वीकृति प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बेलायत र युएईसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डिटिएए) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसका अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मारबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
लामो समयदेखि समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरु गरिएको छ र यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ।
यता रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) सम्पन्न गरी सुधारको पहल थालिएको छ।
साथै, दैलेखमा रहेको प्राकृतिक ग्यास र नवलपरासीको फलाम खानीको व्यावसायिक उत्खननको पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिँदै औद्योगिक विकास र लगानीको नयाँ आधार तय गरिएको छ।
