लगातार ब्याजदर घटाएर पूँजी पलायनको ढोका खोल्दै छ केन्द्रिय बैंक ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर थप घटाउने लक्ष्य अघि सारेपछि दीर्घकालिन ब्याजदर घटाउने सिलसिला रोक्न थालेका बैंकहरु पनि पुनः सक्रीय देखिएका छन् ।

साउन महिनाका लागि २० मध्ये १४ वाणिज्य बैंकले ब्याजदर घटाए भने ४ बैंकले स्थिर राखेका छन् ।

यसले निक्षेकर्तालाई भने नराम्रोसँग चिढाएको छ ।

मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक मुद्रास्थितिभन्दा कम्तिमा पनि १ प्रतिशत विन्दु माथि हुने हो भने मात्रै त्यो ब्याजबाट निक्षेपकर्ताले लाभ लिन सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस आधारमा मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर कम्तिमा पनि ६ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो ।

तर एभरेष्ट, एनआईसी एसिया, प्राइम, सानिमा, एनएमबी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन गरी केलव ७ बैंकले मात्रै ६ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी ब्याजदर दिने भनेका छन् ।

जेठ मसान्तमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत ब्याजदर ४.२९ प्रतिशत थियो । त्यसमा मुद्दति निक्षेपमा ५.९२, बचत खातामा ३.३८ र कल डिपोजिटमा १.१२ प्रतिशत औसत ब्याजदर रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

त्यसयता पनि लगातार ब्याजदर घटेको छ भने साउनदेखि अझ घट्ने देखिएको छ । यसले भारित औसत ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने, मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत हुने हो भने बैंकमा पैसा राख्नु भनेको सम्पत्ती ह्रास गराउनु हो ।

छिमेकी भारतमा अहिले पनि वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत ब्याजदर ६.११ प्रतिशत छ । जबकी, यही अवधिमा त्यहाँको मुद्रास्फीति दर २.८२ प्रतिशत छ । अर्थात् मुद्रास्फीतिको तुलनामा ब्याजदर दोब्बरभन्दा बढी छ ।

४८ करोड ग्राहक भएको भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई)ले एक वर्षे मुद्दति निक्षेपमा ६.२५ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । यो ब्याजदर गत मंगलबारदेखि लागू भएको हो । त्यही एसबीआईको एक शाखाको रुपमा खुलेको नेपाल एसबीआईले भने सोही अवधिको निक्षेपकर्तालाई विहीबारदेखि ४ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिने भनेर सूचना निकालेको छ ।

नेपाल र भारतमा एसबीआईको ब्याजदर (%)

भारतमा एसबीआईले जेष्ठ नागरिकलाई अझ बढी ब्याज दिन्छ । त्यहाँ अहिले पनि निक्षेपकर्तालाई ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने अवस्था छ । तर नेपालमा ज्यादातर बैंकले ६ प्रतिशतभन्दा पनि कममात्र ब्याज दिइरहेका छन् ।

केन्द्रिय बैंकको यस्तो नीतिले नेपालमा निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुने र उनीहरुले पूँजी पलायन गर्नसक्ने जानकार बताउँछन् ।

नेपालमा यस्तै अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाहरुका कारण पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा बारम्बार तरलताको उतारचढाव हुँदै आएको छ । कहिले अधिक तरलता हुने त कहिले तरलताको समस्या हुने अवस्था छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले कर्जाको माग बढाउने, निक्षेपकर्तालाई दबाउने कोसिस भएको बैंकर बताउँछन् । यसो गर्दा अब छिट्टै पुनः तरलता अभावको चक्र सुरु हुनसक्ने चेतावनी बैंकरहरुले दिएका छन् ।