राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम: सरकारी आयोजनाको कर्जा थप सहज, बैंकबाट ऋण लिँदा नापी कार्यालय धाउनु पर्ने झन्झट हट्यो
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका परियोजना वा कार्यक्रमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार तथा सापटीको गणनामा समावेश नहुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअधि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले एक एक-अर्कामा गर्ने लगानी वा सापटीलाई नियमित कर्जा सापटीकाे रूपमा नभइ अन्तरबैंक कारोबार तथा सापटीकाे रूपमा मात्र प्रयाेग गर्न पाइने र अन्तरबैंक सापटीकाे अवधी बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने व्यवस्था भने यथावत राखिएकाे छ।
यसैगरी, अबदेखि बैंकहरूले नापी कार्यालयबाट लिने सेवाहरू जस्तै, जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट निकाल्ने काम अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सरकारको अनलाइन प्रणाली ‘मेरो कित्ता’ मा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। जग्गाको कागजात हेर्नेदेखि लिएर त्यसबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व (दस्तुर) समेत बैंकहरूले सोझै ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेकाे हाे।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ नियमपछि सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिँदा नापी कार्यालय धाइरहनुपर्ने वा कागजी प्रक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ
