एक दर्जन सहकारीलाई कालो सूचिमा राख्ने सरकारको तयारी, १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले एक दर्जन सहकारीलाई कालो सूचिमा राख्ने तयार गरेको छ । नेपाल सरकार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुले ऋण चुक्ता नगरे कालो सूचिमा राख्ने भएको हो ।

सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ११ वटा सहकारीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ । सहकारीबाट लिएको ऋण ऋणीले नतिर्दा सरकारले कानुन बमोजिमको कारवाही स्वरुप कालोसूचीका राख्ने भएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ,-‘मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा समस्याग्रस्त घोषित ती ११ सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुलाई निजहरुले तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक–पटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशन गर्दा समेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी रहेको छ ।’

समस्याग्रस्त सहकारीहरू स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफूले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज अनामनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काठमाडौं कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम निजको राहदानी रोक्का राख्ने र नाम कालो सूचीमा समावेश गरिने बताइएको छ ।