बालेन सरकार आएपछि ६०० कर्मचारीले दिए राजिनामा, ६ सहसचिव र १७ उपसचिव पनि
काठमाडौं । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता निजामती कर्मचारी वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाएसँगै पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवसहित कुल ५८४ जना कर्मचारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नयाँ ऐनमार्फत सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेरहद ५५ वर्ष कायम गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने तयारी गरिएपछि कर्मचारीहरूमा त्रास र अन्योल बढेको हो । हाल प्रचलित व्यवस्थामा ५८ वर्षे उमेरहद रहे पनि सेवा अवधि तोकिएको छैन ।
प्रस्तावित नयाँ ऐन लागू भएमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवा पेन्सनमा गणना नहुने र यसले अवकाशपछिको सेवासुविधामा करिब १४ प्रतिशतसम्म घाटा पुर्याउने बुझाइ कर्मचारीहरूको छ । विशेष गरी २०४९ सालभन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू यस व्यवस्थाबाट बढी चिन्तित देखिएका छन् ।
सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने, आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, महिनामा दुई पटक तलब दिने र सातामा दुई दिन बिदा दिने जस्ता सुविधाहरू ल्याए पनि भविष्यको पेन्सन घट्ने चिन्ताले राजीनामा दिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार असारको १५ दिनमा मात्रै १३५ जनाको राजीनामा आइसकेको छ ।
साउन महिनादेखि बढेको नयाँ तलबमानका आधारमा पेन्सन हिसाव हुने भएकाले आगामी दिनमा राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
