आन्तरिक ऋणको भार बढाउँदै सरकार, ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम कति ?
काठमाडौं । श्रीलंका, पाकिस्तान र अहिले बंगलादेश पनि सार्वजनिक ऋणको फन्दामा पर्न थालेपछि यसले नेपालमा ठूलै तरंग ल्यायो । हाम्रो विदेशी मुद्रा भण्डार रित्तिँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ की पुग्दैन भनेर लामो लामो बहस भए । यस मानेमा कतिपय अर्थशास्त्री र धेरैजसो सरकारी अधिकारीहरु नेपालको सार्वजनिक ऋण अरु समस्याग्रस्त सार्क मुलुकहरुको हालतमा नरहेको भनेर प्रतिरक्षा पनि गरे ।
प्रतिरक्षाका बाबजुत सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने रणनीति भने बदल्यो । विदेशी मुद्रामा लिनु पर्ने बाह्य ऋणको भार बढाउँदा भविष्यमा जोखिमपूर्ण हुने देखेपछि सरकारले आन्तरिक बजारबाट बढी ऋण लिने बाटो समातेको छ । अहिले हाम्रा छिमेकी श्रीलंका र पाकिस्तानमात्र होइन, यसअघि ग्रीस, भेजेजुयलाजस्ता देशहरु पनि विदेशी मुद्राको अभावमा टाट पल्टिएका थिए । सन् १९९१ मा भारत समेत यस्तै समस्या भोग्न बाध्य भएको थियो ।
विकास निर्माणमा भन्दा तलब सुविधामा धेरै बढी खर्च गर्नुपर्ने हाम्रो सरकारको दायित्व संरचनाले पनि अमेरिकी डलर, युरो वा अन्य कुनै विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर तलव भत्ता बाँड्नु भविष्यका लागि ठूलो जोखिम हुन्छ । यसको साटो आन्तरिक बजारबाट ऋण बढाउँदा विदेशी विनिमयको जोखिम रहन्न । भोलि सरकार टाट पल्टिने अवस्था आयो भने पनि भटाभट पैसा छापेर घरेलु बजारको ऋण तिर्न सक्छ । यही स्वार्थका कारण अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ ।
त्यसै कारण ४३ वर्षपछि गत साल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात लगभग बराबरजस्तै भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०३१/३२ सालमा कुल गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा आन्तरिक ऋण ३.६१ प्रतिशत र बाह्य ऋण २.०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०३६/३७ पछि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार ठूलो हुँदै गयो । आव २०४७/४८ मा सरकारले आन्तरिक ऋण बढाएर अर्थतन्त्रको १७.३३ प्रतिशत (पछिल्ला दुई वर्षलाई छाड्ने हो भने इतिहासकै उच्च) पुर्याएको थियो । त्यसै वर्ष नेपालको जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको आकार अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च (अर्थतन्त्रको ६६.७६ प्रतिशत) भएको थियो ।
बाह्य ऋणको हिस्सा भने २०५४/५५ मा उच्चतम विन्दुमा पुग्यो । त्यो साल वैदेशिक ऋणको आकार नै अर्थतन्त्रको ५३.५९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यो वर्ष आन्तरिक ऋण भने १२.७७ प्रतिशतमात्रै रह्यो । २०५४ सालपछि लगातार २० वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा बाह्य ऋणको अनुपात घट्दै गयो । २०७३/७४ पछि भूकम्पको क्षति पूनःनिर्माण गर्नुपरेकाले बाह्य ऋण बढ्न थालेको थियो । भुकम्पको साल २०७१/७२ मा मुलुकको आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीको अनुपातमा पछिल्ला ३३ वर्षकै कम भएको थियो । त्यो साल जीडीपीको ८.१२ प्रतिशतसम्म झरेको आन्तरिक ऋण त्यसपछि लगातार बढ्दै गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । साढे ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ५ अर्ब पनि पैसा आएको छैन । युक्रेन युद्ध र विश्वब्यापी महँगीले विकसित मुलुकहरुले नेपाललाई दिने अनुदान घटाएर युक्रेनतर्फ मोडेका छन् । राज्यको मूल आयस्रोत मानिने राजस्व पनि यो साल सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा ज्यादै कममात्र उठ्ने देखिएको छ ।
तर बजेट खर्च धेरै हदसम्म भइरहेको छ । विकास निर्माणमा हुने खर्च कम भए पनि साधारण खर्चमा कुनै कमी आएको छैन । सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्दा साधारण खर्च अनुमानभन्दा बढी भएको छ । बजेटको यो खाडल भर्न थप आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ । यसले आन्तरिक ऋणको बोझ भयावह बन्दै गएको देखिन्छ ।
गएको असार मसान्तमै मुलुकको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ११ अर्ब पुग्यो । यो पछिल्ला ७ वर्षअघिको तुलनामा झण्डै ४ गुणा र वितेका ३ वर्षको अन्तरालमा २ गुणा हो । जीडीपीको अनुपातमा ४१.५ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक ऋण आफैंमा बढी होइन । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरुका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । यस हिसाबले अहिले हाम्रो सरकारी ऋणको आकार २४–२५ खर्ब हुनु उचित हुन्छ । तर यस्तो ऋण अधिकतर देश बाहिरबाट भित्र्याउन सक्नुपर्छ । सन् २०२६ पछि विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुने निर्णय गरिसकेकाले अवको ३ वर्षपछि हाम्रो सरकारले अहिलेजस्तो सहुलियत दरमा विदेशी ऋण पाउन सक्दैन ।
विकासशील मुलुक भएपछि हामीले ‘कमर्शियल रेट’ अर्थात् ५ देखि ८ प्रतिशत वार्षिक ब्यापमा ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ । बहुपक्षीय निकायले पनि हामीसँग ३ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज लिने छन् । तिनै निकायले अहिले ०.५ देखि ०.७५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिइरहेका छन् । दुईपक्षीय ऋणमा पनि २.५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज पर्ने विदेशी ऋण हामीसँग खासै छैन । अहिले सस्तो ब्याजमा धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याएर त्यसलाई दीगो आर्थिक विकासमा सघाउने पुर्वाधार निर्माण गर्न खर्चनु पथ्र्यो । यस मानेमा हाम्रो सरकार निकम्मना भएको अर्थशास्त्रीहरु टिप्पणी गर्छन् ।
बरु उल्टै सरकारले बाहिरी ऋणको टोकसोबाट बच्न घरेलु बजारबाट जथाभावि पैसा उठाउने बाटो समातेको छ । अहिले हाम्रो सरकारले गरेको मुल गल्ति यहीँनेर छ । गत सालसम्म हाम्रो सरकारी ऋणमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतबीच ४३ अर्बको मात्रै अन्तर छ । जबकी यही वर्ष सरकारले बाह्य स्रोतभन्दा आन्तरिक बजारबाट ३० अर्ब धेरै ऋण उठाउने घोषित लक्ष्य अघि सारेको छ । यसपछि हाम्रो सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य स्रोतको हिस्सा करीब बराबर हुने छ ।
७ वर्षअघि अर्थतन्त्रको ८ प्रतिशत रहेको आन्तरिक ऋणको भारी अहिले २० प्रतिशतबाट उकालो लागेको छ । यो नेपालको सार्वजनिक वित्तको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च हो । सरकारले घरेलु बजारबाट यति धेरै ऋण उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने पैसाको अभाव हुन्छ । दुई वर्षदेखि नेपाली वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुमा सरकारले उठाएको ऋण पनि एक कारण हो । किन की, यिनै दुई वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रको अनुपातमा इतिहासकै उच्च रहेको ऋणको आकारलाई तोडेर नयाँ कीर्तिमानी उचाई लिएको छ ।
आन्तरिक ऋण बढी उठाउनुमा सरकारको अर्को पनि स्वार्थ छ । बाह्य ऋणहरु धेरै हदसम्म परियोजनामा आधारित हुन्छन् । निश्चित पुर्वाधार परियोजनामा भएको खर्चको आधारमा भुक्तानी हुने हुनाले यस्तो ऋण लिएर सरकारले मनलाग्दी खर्च गर्न पाउँदैन । तर आन्तरिक ऋणको जवाफदेहिता हुँदैन । सरकारले जहाँ चाह्यो, त्यहीँ खर्च गर्न सक्छ । यसैले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउने होडबाजी चलेको अहिलेको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बढी उपयोगी देखेको छ ।
सार्वजनिक ऋणमा भएको यो बदमासीपूर्ण व्यवस्थापनको दोष अर्थ मन्त्रायका जिम्मेवार पदाधिकारीकै हो । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछिका १७ वर्षमा १५ वटा सरकार गठन भए । यसबीचमा राजनीतिक रुपले शक्तिशाली, तर अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान नभएका १० जना अर्थमन्त्री बनेको भनेर काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले हालै आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन् । पछिल्ला वर्षमा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थशास्त्रको विज्ञता भएका कर्मचारीको संख्या पनि असाध्यै कम हुने गरेको उनले बताए । नीति निर्मातामा हुने ज्ञानको कमीले अर्थतन्त्रलाई झनै जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिरहेको उनले बताए ।
पुर्वाधार आयोजना र जनताले महसुस गर्ने विकासका काममा सरकारले लगानी पुर्याउन सकेको छैन । गत विहीबारसम्म संघीय सरकारले ७ खर्बभन्दा धेरै बजेट खर्च गरिसकको छ । यसमध्ये पुँजिगत बजेट खर्च केबल ७१ अर्ब छ । आर्थिम वर्षको ८ महिना वित्नै लाग्दा विकास खर्च १८.७५ प्रतिशतमात्रै भएको छ । तर संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब २७ अर्ब ३९ लाख घाटामा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको उपलब्धि पनि लगभग यस्तै छ । यसरी भएभरको पैसा तलब भत्ता र बाँडिचुँडी खानेमै खर्च गर्ने सरकारले स्वदेशी बजारबाट अत्यधिक ऋण उठाउन थाल्दा देशमा उद्यमशीलता फस्टाउन पाउँदैन । निजी लगानीको बाटो रोकिन्छ र रोजगारी बढ्न सक्दैन । अहिले जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेपछि यसले निजी क्षेत्रमा लगानी हुने पैसाको मुल सुकेको छ ।
सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिएर जथाभावि अनुदान बाँढ्न, ठूला कार्यालय भवन बनाउन र सिंगार्न तथा अधिकारीहरुलाई महँगा गाडी र तलब भत्ता बाँड्न खुबै सजिलो भएको छ । तर यही आन्तरिक ऋणको भारीले अब थिच्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले आन्तरिक बजारबाट ३० अर्ब ऋण उठाउँदा ८३ अर्बभन्दा धेरै त पुरोनो ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमै खर्च गरेको छ । यसरी ‘ऋण गरेर घ्यू खाने’ परिपाटीले सरकारलाई अब पुरानो ऋण तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने कुचक्रतर्फ धेकेलेको छ ।
घट्दो वैदेशिक अनुदान र निम्छरो राजस्व अशुलीका कारण सरकारलाई ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनु पर्ने बाध्यता बन्न थालेको हो । गत साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँब्याज तिर्न ८३ अर्ब ३ करोड र बाह्य ऋणको सावाँब्याज तिर्न १८ अर्ब ८५ करोड गरी कुल १ खर्ब १ अर्ब ८८ करोड खर्चिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ४९ अर्ब ४२ करोड सावाँ र ३३ अर्ब ६१ करोड ब्याज गरी ८३ अर्ब ३ करोड भुक्तानी गरिएको छ । बाह्यतर्फ भने १४ अर्ब ६२ करोड सावाँ र ४ अर्ब २२ करोड ब्याज तिरेको छ ।
बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा सरकारले ४ गुणाभन्दा ज्यादा पैसा खर्चिएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको सार्वा फिर्ता बढी गरेको देखिए पनि थप ऋण उठाउने सिलसिला रोकिएको छैन । यिनै कारणले विदेशी मुद्राको जोखिमबाट भाग्न आन्तरिक ऋण सहज विकल्प भए पनि सरकारको जवाफदेहितादेखि देशभित्रको पूँजी आपूर्तिसम्मलाई कठीन बाटोमा धकेलेको छ । त्यतिमात्रै होइन, लिएको ऋण तिर्न नयाँ र पहिलेभन्दा ज्यादा ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था बन्न थालेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र नै विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै जाने जोखिम बढेको छ ।
